काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई आएको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७४ प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत कोटाको अधिकार सुरक्षित गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याइएको भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाव भए पनि राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
यसअघि शिक्षाविद् र मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक संसदमा विचार गर्न फर्काउन सल्लाह दिएका थिए। हाल संसद नभएका कारण फिर्ता पठाएर अर्थ नहुने भएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनपछि चुनिने संसदले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउने भन्दा प्रमाणीकरण गर्ने बाटो लिएकी हुन्।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संसदीय समितिमै नलगी सिधै सचिवालयबाट संसदमा पेश गरी नवौ संशोधन विधेयक पारित गराएका थिए।
विधेयकमा करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकलाई सिधै स्थायी गराउन वा परीक्षामा पास हुन नसकेमा पैसा दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका थिए। संशोधन विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउने बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। यद्यपि, विधेयक समितिमा पठाएर थप छलफल गराउनुपर्नेमा असोज ३ गते साँझसम्म संसद बैठक राखेर पारित गराइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
