काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिस प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले सरकारले संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको अवस्थामा अकस्मात् चोर बाटोबाट अध्यादेश जारी गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको ठहर गरेको छ। यसबाट कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रहार भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार, स्वनियमनमा बाँधिनुपर्ने पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रकृतिका प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। जस्तै, उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले नै छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेसम्मका प्रावधानप्रति महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ। आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणको बाटोले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय प्रकट गरेको महासंघको ठहर छ।
“सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जो कोहीलाई आचारसंहिता लागू गर्ने मनसायले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमहरूलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने खतरा बढाएको छ। सरकारी कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानका प्रावधानमा गम्भीर आघात पुग्ने महासंघ ठान्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“अतः सरकारबाट प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष महासंघ जोडदार माग गर्दछ। र, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता र सहमतिमा मात्र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग पुनः माग गर्दछ,” महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
