काठमाडौं- सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि विपरीत बोनस ऐन संशोधन गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अन्य ऐनहरुका बीचमा आईएलओ अभिसन्धिको विपरित हुने गरी बोनस ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ।
आइएलओ अभिसन्धिको १४४औं नम्बरको बुँदामा त्रिपक्षीयता सम्बन्धी अभिसन्धिमा नेपालले पनि पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त अभिसन्धिमा श्रमिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन बनाउँदा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको सहमतिमा मात्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। सन्धिमा भएको व्यवस्थामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको तर अहिलो सोही अभिसन्धि विपरीत हुने गरी बोनस ऐन संशोधनको पक्रिया अघि बढाएको खुल्न आएको हो।
उक्त सन्धिको मर्मअनुसार श्रमिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवाला श्रमिकसँग छलफल गर्नुपर्छ। उनीहरुका संस्थाका प्रितिनिधिको सहमतिमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि बोनस ऐनका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छैन।
ट्रेड युनियनसँग छलफल नै नगरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको युनियनको आरोप छ। सरकारले ऐन संशोधनमा गरेर श्रमिक संगठनले बोनस र बोनसपछिको कल्याणकारी कोषमा रहेको जम्मा रहेको रकमको सुविधामा कटौती गर्न खोजेको आरोप जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लगाएका छन्। 'श्रमिकसँग बोनस ऐन संशोधन गर्ने विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। मजदुरको सुविधामा कटौती गर्न यो कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
सरकारद्वारा संसद्मा ९ पौषमा दर्ता गरिएको बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा ट्रेड युनियन संगठनलाई नै जानकारी नभएको उनले नेपाल लाइभसँग बताए। उनले भने, 'सरकारले सम्बन्धित निकायलाई झुक्याएर बोनस ऐन संशोधन गर्दा समग्र श्रम बजारमा समस्या हुन्छ। यो विषयमा एक पटक फेरि सोच्नु पर्छ। सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी कसरी ऐन संशोधन हुन्छ? यो विषयमा युनियनको आपत्ति छ।’
तर यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको धारणा भने बेग्लै छ। बोनस ऐन संशोधन गरी श्रमिकलाई व्यवस्थापन र सुरक्षामा ध्यान दिने लक्ष्य सरकारले लिएकाले अशंका नगर्न सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
बोनस ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्ने लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। 'लामो समय ऐन संशोधन नभएकाले आवश्यक विषय संशोधन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले समस्या सम्बोधन गर्न लागिएको हो। यो ऐन भित्रका व्यवस्था संशोधन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो। श्रम मन्त्रालयले ऐन भित्रका केही अधिकारमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा श्रमिकलाई ल्याउन लागेको मात्र हो।’
बोनस ऐन संशोधनका लागि गरिएका प्रस्तावहरू आईएलओ अभिसन्धि अनुसार सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहमतिले संशोधन हुनुपर्ने ट्रेड युनियनको माग छ। श्रमिकहरुको अधिकार कटौती गरी संशोधन प्रस्ताव गरेकाले श्रमिकको अधिकार खोस्दा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भन्दै युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
वर्तमान व्यवस्थामा के छ प्रावधान
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बोनस ऐन २०३० अनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब हुने कर्मचारीले ६ महिनाको बराबरको बोनस रकम पाउँदै आएका छन्। मासिक ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब हुने कर्मचारीले ४ महिना बराबरको बोनस रकम पाउँछन्।
यसैगरी, मासिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब हुने कर्मचारीले ३ महिना बराबरको रकम बोनस पाउने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम लैजानको सट्टा यो व्यवस्था परिवर्तन गरी ८ महिना बराबर बोनस रकम पाउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग युनियनले माग पनि गरेको छ।
हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम शतप्रतिशत रकम नै राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघीय संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा कर्मचारीको खाईपाई आएका सुविधा समेत कटौती हुने हुँदा उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गर्न युनियनको माग छ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रतिष्ठानले नाफा गरेको १० प्रतिशत रकम बोनस बाँड्नुपर्छ। मासिक न्यूनतम तलबका आधारमा श्रमिकले ३ देखि ६ महिनासम्मको बोनस रकम श्रमिकले पाउछन्।
प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई यसरी बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। जुन रकमलाई सरकारले हालै सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखिसकेको छ। यो कोषमा जम्मा गरेको र बोनस बाँडेर बाँकी ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानमै श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरी राख्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दा समस्या नहुने सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए। हल्लाका भरमा कोषको बोनस रकममा सञ्चालनमा शंका नगर्ने उनले सरोकारवालालाई अपिल गरेका छन्।
हाल बोनस रकमबाट कोषमा करिब १७ करोड जम्मा छ। यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएपछि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले शैक्षिक खर्च, बाबुआमाको औषधोपचार खर्च, घरभाडालगायत सुविधा पाउँदै आएका छन्।
अत्यधिक नाफा कमाउने ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, दूरसञ्चार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकले ठुलो रकम बोनसका रुपमा पाउँदै आएका छन्।
सरकारले प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरी बोनस ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नै विधेयक पास भए उद्योग र प्रतिष्ठानले बोनसबापत श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि छुट्याउनुपर्ने शतप्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउँदा बोनस ऐन अझ बलियो बन्ने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
