काठमाडौं- तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि सिफारिस कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा छैटौं पटक सरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन रोक्दै उनका कानुन व्यवसायीले मुद्दा सारेका हुन्।
न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशमा रहेको मुद्दा सुनुवाइको ४ नम्बर पालोमा थियो। तर, उनका कानुन व्यवसायीले सार्ने निवदेन दिएपछि अब १५ दिनपछि मात्र सुनुवाइ हुने भएको हो।
योसहित १९ पटक जोशीको मुद्दा इजलाशमा पेशी तोकिँदै सर्दै आएको छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो। अहिलेसम्म ४८ जना न्यायाधीशको इजलाशमा जोशीको अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पेशी परिसेकको छ।
जोशीको मुद्दा ७ पटक हेर्न नमिल्ने, ६ पटक हेर्न नभ्याइने र ६ पटक स्थगित हुँदै सर्दै आएको छ। तीन जना प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यावधि सकिँदासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित चारै प्रधानन्यायाधीशको इजलाशमा समेत उक्त मुद्दा पेशी पर्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
मुद्दा र सुनुवाइ शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला सुनाएको थियो। पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०४८ पछि पटक-पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले जोशीलाई सफाइ दियो।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतबाट अधिकारको दुरुपयोग
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले पुन: निर्णय झिकाउने आदेश गर्यो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेन।
विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलाशमा पेशी परेको थियो। ७ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलाशमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। त्यसैगरी, पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो। पक्षले ४ पटक निवेदन दिएर, विपक्षले १ पटक र पक्ष-विपक्षले नै निवेदन दिएर १ पटक सुनुवाइ सारेका थिए।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पक्षले दुई पटक निवेदन दिएर सुनुवाइ सार्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसविपरीत पाँचौं पटक सोमबार पक्षका कानुन व्यवसायीले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सारेका हु्न्।
सर्वोच्चका निमित्त राजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय भने सार्ने नियत राखेर कुनै पनि मुद्दामा निवेदन स्वीकार नगरेको बताउँछन्। सर्वोच्चमा केही सीमित मुद्दा पाँच वर्ष पुराना रहेकाले अब छिट्टै किनारा लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचार र पुराना मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अंग पुगेको मुद्दामा प्रक्रिया अनुसार नै फैसला हुन्छ।’
तर, सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्व न्यायाधीशले भने तीन पटकभन्दा धेरै मुद्दा सार्न दिनु आफैंमा शंकास्पद भएको बताए। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने हरेक निवेदन समान भएकाले एउटै व्यवहार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
पुनरावलोकन दर्ता भएसँगै रोक्न चलखेल
विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनको मुद्दा रोक्न चलेखल सुरु भएको थियो। २०६८ जेठमा बारको कोटाबाट न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्त भएका कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने खुलेरै जोशीको मुद्दा रोक्न लागिपरेका थिए।
तनहुँ स्थायी घर भएका न्यौपाने जोशीका कानुन व्यवसायी हुन्। उनीहरु राजनीतिक रुपमा समेत एकअर्काका सहकर्मी हुन्। न्यौपानेले करिब तीन वर्ष न्यायपरिषदमा बस्दा जाेशीको मुद्दालाई सुनुवाइ हुन नदिई सारेका थिए। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएर पुनरावेदन भएको मुद्दामा न्यौपानेले रोक्न विशेष अदालतबाट भएका अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाहरुको अध्ययन गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नेतृत्वमा न्यौपाने न्यायपरिषदमा रहँदासम्म उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नै हुन नदिन सफल भए।
न्यायपरिषद सदस्य हुँदा न्यौपानले हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्नेगरी नियुक्ति गर्न भूमिका खेलेका थिए। उनी आफैंले पनि सर्वोच्चमा नियुक्त हुन इच्छा देखाएका थिए, तर सफल हुन सकेनन्।
पराजुली पनि तनहुँकै स्थायी बासिन्दा हुन्। न्यायाधीश हुनुपूर्व पराजुलीले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा रहेर काम गरेका थिए। पञ्चायतको विरोधमा लेखेका आधारमा उनी जेलसमेत परे।
न्यौपाने र पराजुलीपछि जोशीको मुद्दा रोक्न बारका वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खाती लागेका छन्। कांग्रेसको कोटामा बारको नेतृत्वमा रहेका उनीहरुले खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताको मुद्दा टुंगो लागेपछि आन्दोलन नै गरेका थिए। उनीहरुले न्यायालयमा विकृति रहेको बहानामा आन्दोलन गरे पनि भित्री खेल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्नु नै रहेको बताइन्छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने कार्यमा उनीहरुले तत्कालीन सरकारलाई समेत सहयोग गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि जोशीको मुद्दा सुनुवाइ रोक्न उनीहरु सफल भए।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अदालत आफैं विवादको घेरामा रहेकाले यस्ता मुद्दामा अदृश्य रुपमा चलखेल हुने गरेको बताउँछन्। श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ६ महिनामा किनारा गर्ने कार्यविधि अदालतकै कारण पालना नभएको आरोप लगाए।
‘अदालत आफैं शुद्ध हुने हो भने यस्ता मुद्दा एक वर्ष कट्दैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ तर दृश्य र अदृश्य अनेक खेलका कारण मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने हुँदा निर्दोषले पीडा र दोषीले सजाय नपाउने अवस्था आएको हो।'
मिलेमतोमा सुनुवाइ स्थगित
अवकाश पाउने अन्तिम समयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जोशीको मुद्दा टुंग्याउन चाहेकी थिइन्। मुद्दा किनारा गर्न पेशी तोकेपछि पनि कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गर्दै आएका थिए।
कार्कीले २०७३ पुसमा दीपकुमार कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलाशमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेकी थिइन्। तर, उक्त मितिदेखि हालसम्म उक्त मुद्दा मिलेमतोमा स्थगित हुँदै आएको छ।
जोशीको मुद्दा धेरै पटक हटेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश कार्कीकहाँ उजुरी पुगेपछि उनले सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा व्यवहार गर्न थालेपछि बारका पदाधिकारी उनीविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रेका थिए।
जेपी गुप्ता र खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा कार्कीले आफ्नै इजलाशमा राखेर अन्तिम किनारा गरेपछि बारका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए। अवकाश पाउने अन्तिम समयमा कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्नुमा जोशीको मुद्दा किनारा हुने डर पनि एक रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
जोशीसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका अन्य नेताहरु सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भई सजाय भोगिरहेका छन्। तर, जोशी भने सुनुवाइ सार्दै मंसिरमा हुने निर्वाचनमा लड्ने दाउमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
