काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा ५ सचिव समेत जोडिएका छन्। समिति सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव शिशिर ढुंगानालाई समेत दोषी ठहर गरेको उल्लेख गरेको छ।
उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ। तर, उपसिमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छलफल भने हुन बाँकी रहेको छ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, हालका गृह सचिव प्रेम बहादुर राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्व पर्यटन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेश्वर न्यौपाने र अवकाशप्राप्त पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसमेतलाई दोषी करार गरेको छ।
त्यसमा पनि सचिव प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्ण देवकोटालगायतले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिन समेत उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदमा एमओयू स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र जहाज खरिद प्रक्रिया चलिरहेका बेला निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका पूर्व पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिनु पर्ने भन्दै उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
