राजविराज– राजविराज नगरपालिकाको कृषि शाखाले यस वर्ष किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न २ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर, समयमा बजेट निकासा नहुँदा किसानलाई बिउ वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो।
अनुदानको त कुरा छाडौं, किन्छु भन्दा पनि किसानले गहुँको बिउ नपाएपछि जिल्लाको ३० हजार हेक्टर मध्ये करीब ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहन पुग्यो।
बजेट नआएकै कारण गहुँको नतिजा प्रदर्शनका लागि बनाइएको योजना पनि नगरपालिकाले पुरा गर्न सकेन। नतिजा प्रदर्शन शिर्षकमा ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। ‘हामीले कार्यक्रम बनाएर बस्यौं, तर पैसा हात लागेन’, राजविराज नगरपालिकाका प्राविधिक सहायक महेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘गहुँको च्याप्टर सकियो, अब अर्को कार्यक्रम बनाउँदैछौं।’
यसबीचमा नगरपालिकाका करीब ४ हजार २ सय नगरबासीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाएका छैनन्। ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिला, अपांग र दलित बालबालिकाले पाउनु पर्ने भत्ता रोकिएको छ। ‘दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा पनि पैसा दिएनन्’, राजविराज नगरपालिका–२ का ८३ वर्षीय लक्ष्मीलाल देव भन्छन्, ‘१÷२ दिन भन्न थालेको पनि डेढ महिना भयो, तर त्यो दिन अहिलेसम्म आएन।’
बिउ वितरण, नतिजा प्रदर्शन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होईन राजविराज नगरपालिकाका अधिकांश योजना प्रभावित छन्। पहिलो किस्ताको रकमबाट गर्नुपर्ने काम÷योजना अहिले पनि सुरु हुन सकेको छैन। अख्तियारी पाएपनि कार्यालयको खातामा रकम नआउँदा अधिकांश काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगरपालिकालाई गत साउनमै पहिलो किस्तावापतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो। ससर्ततर्फ ४ करोड २३ लाख ५ सय र वित्तीय समानिकरणतर्फ ४ करोड ६१ लाख गरी कुल ८ करोड ८४ लाख ५ सय रुपैयाँको अख्तियारी पाए पनि नगरपालिका कार्यालयको खातामा पैसा नआएपछि अधिकांश योजना प्रभावित भएको कर्मचारीहरुले बताए।
नगरपालिकामा दसैं अघिदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण बजेट ल्याएर कार्यक्रम सुरु गर्ने वातावरण नबनेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल राजेश कुमार राजले बताए। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्की दसैं अगाडि नै बिदामा गएपछि अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। लामो समयसम्म उनका ठाउँमा अर्को अधिकृत पनि नपठाइएका कारण आर्थिक कारोबारमा अवरोध भएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट ल्याएर काम सुरु गर्ने समयमा कार्यालय प्रमुखको झमेला भयो’, उनले भने, ‘अख्तियारी पाएको काम सुरु गर्ने र दोश्रो किस्ताको रकम माग गर्ने अहिले तयारी भइरहेको छ।’
राजविराज नगरपालिका मात्र होइन, सप्तरीका ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले अहिले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्। कात्तिक मसान्तभित्र दोश्रो किस्ताको रकम लिइसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि पुसको मध्यसम्ममा पनि पहिलो किस्ताको बजेट खर्च भइनसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख पूर्णराज कार्कीका अनुसार सप्तकोशी र सुरुङ्गा नगरपालिका तथा विष्णुपुर गाउँपालिकाले मात्र दोश्रो किस्ताको रकम लिएका छन्। ‘पहिलो किस्ताको प्रगति विवरण बुझाएर दोश्रो किस्ताको रकम माग गर्नु पर्ने हो’, कार्कीले भने, ‘तीन वटा स्थानीय तहबाहेक अन्य १५ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्।’
५ स्थानीय तहको बजेट नै आएन
असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सप्तरीका ५ वटा स्थानीय तहले अहिले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। सप्तरीका तिरहुत, महादेवा, छिन्नमस्ता, राजगढ र वलान–विहुल गाउँपालिकाको गाउँसभा र बजेट सार्वजनिक गर्ने विषय अहिले पनि अन्योलमा छ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन’को दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समायावधि सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा देखिएको कलह र समन्वय अभावका कारण गाउँसभा र बजेट सार्वजनिकीकरणमा ढिलाइ भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
