काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विगतका वर्षभन्दा सन् २०१८ मा धेरै काम गरेको दाबी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरेको भएपनि यो क्षेत्र कामदारमैत्री हुन भने अझै सकेको छैन।
कामदारले भोगिरहेका मुख्य समस्यामा केन्द्रित भएर श्रम मन्त्रालयले काम गरेको बताउँदै आएको छ। २०१८ मा सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, कूटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण र प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण सुरु गरेको छ।
लामो समयदेखि संशोधन तयारी गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। ऐन संशोधनको मस्यौदामा म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धिदेखि नियमन गर्ने अधिकार पनि परिवर्तन हुँदैछ। म्यानपावरको धरौटी रकम पनि कामदार पठाएअनुसार वृद्धि हुने भएको छ। म्यानपावरलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिइने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै काम अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर सुरु गरेको छ।
रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन। रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएका छन्।
श्रममन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मयार्दित बनाउने बताउँदै आएका छन्। आन्तरिक श्रम बजारभित्रै वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने संकल्प गरेका छन्। तर, चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगार दिलाउन सरकारलाई 'फलामको चिउरा' हुन सक्ने देखिन्छ।
रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका युवाको संरक्षणका लागि आफू तोप बन्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएका मन्त्री विष्टका लागि बाटो पक्कै पनि सहज छैन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख युवाका लागि मात्र होइन, देशभित्र रोजगारी गर्ने युवाको हकमा जस्तोसुकै चुनौतीका सामाना गर्न मन्त्री विष्टले श्रमिकको सुरक्षामा जस्तोसुकै कदम चल्ने बताएपनि रोजगारीमा नाममा भइरहेको ठगी र तस्करी नियन्त्रण गर्न खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।
मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गरेपनि कसरी युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना अहिलेसम्म सार्वजानिक गर्ने सकेको छैन।
सरकारले एकातिर बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारी योजना रहेको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर नयाँ रोजगार गन्तव्य पनि खोजी गरिरहेको छ। यो विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।
यो क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भइरहेको अनुभव विदेशिने कामदारले नै गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालको भनाइ छ।
'राज्यका आँखामा सबै नागरिक समान हुन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् वा देशभित्रै रोजगारी गर्ने होस्, सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो। अब विगतमा जस्तो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र आन्तरिक श्रम बजार अव्यस्थित हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।
सरकारले विगतभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेपनि कामदार ठगिने र रोजगारीका नाममा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गर्ने नसकेको रोजगारविद् गणेश गुरुङ बताँउछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या घरबिदामा आएर मात्र पुनः श्रम स्वीकृति लिनु थियो। भिसा प्रमाणीकरण र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अब सम्बन्धित देशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट नै हुने गरी तयारी सरकारले गरेको छ। यो काम सरकारको उपलब्धि हो।
यसैगरी, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको थियो।
सन् २०१८ मा भएका प्रगति
-वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको तयारी
-वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काममा अनलाइन प्रणाली
-मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द
-कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता
-मलेसियासँग श्रम सम्झौता
-प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति
-भिसा प्रमाणीकरण कुटनीतिक नियोगबाटै
-कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी
बाँकी काम
मलेसियाको रोजगारी बन्द भएका करिब ८ महिना भएको छ। मलेसियाको रोजगारी खुलाउनु सरकारको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसले सरकारमाथि एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको छ। मलेसिया रोजगारी रोकिँदा धेरै रोजगारी गुमेको छ भने रेमिटेन्समा पनि असर परेको छ।
कतार सरकारले भिसा सेन्टर खोलेर नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरेको थियो। दुवै देशबीच प्रष्ट नीति नबनेसम्म भिसा सेन्टर खोल्न नेपाल असहमत भएपछि उक्त काम रोकिएको छ।
सरकारले ३ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ कायान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन। निःशुल्कदर लागू भएपनि कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन्।
कतार, युएई, ओमन, मोरिसस र जापानसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जसका लागि सबै देशसँग प्रविधिक छलफल भइरहेकाले सचेतता अपनाउन जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
