काठमाडौं- पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको बिदाइ सुखद् हुन सकेको छैन। सर्वोच्च आउँदा फुलमालाको स्वागतका साथ पत्रकार सम्मेलन गर्दै भित्रने प्रधानन्यायाधीश बिदाइ हुँदा लुसुक्क जाने गरेका छन्। सञ्चारमाध्यमको सामना गर्न नपरोस् भन्दै उनीहरू अवकाश पाएको दिनसम्म अदालत हाजिर भई बिदा हुने गरेका छन्। बिदाइ हुँदा अदालतमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गर्वका साथ अवकाश लिने हुने अन्तिम न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ थिए।
श्रेष्ठपछि विगत ७ वर्षमा ७ जना प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चले पाएको छ। ती मध्ये कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश विवादरहित हुन सकेनन्। श्रेष्ठपछि खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। उनीहरू सबै कुनै न कुनै विवादमा आइरहे।
मंगलबार अवकाशमा गएका मिश्रले तुलनात्मक रुपमा कम अवधि मात्र प्रधानन्यायाधीशका रुमपा काम गर्ने अवसर पाए। तर जति पाए, त्यो समयमा उनी विवादका पाटाहरु निको पार्न भन्दा झन् थपेर गए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा स्वभाव बनाएका मिश्र सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुग्दा भने आमूल परिवर्तन भए।
एनसेल प्रकरणदेखि विभिन्न करका मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरी विवादमा तानिएका भए पनि मिश्रले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। अर्का न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सौभाग्यवस उनले उक्त मौका पाएका थिए।
सुनुवाई समितिमा गरेका वाचा विपरीत सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेपछि मिश्रले ठीक उल्टो न्याय सम्पादन गरे। एनसेलका मुद्दा अन्तिम किनारा गर्ने प्रयासदेखि केही निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पेसी तोकेर आर्थिक विचलनतर्फ उन्मुख चरित्र मिश्रले देखाए। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मिश्रको कार्यकालले गलत नजिर निर्माण गर्यो।
फैसला भई किनारा लागेको कृषि विकास बैंकको एक मुद्दा मिश्रकै कार्यकालमा पुनरवलोकन भई सफाइ पाउने फैसला भयो। लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नगरी क्यासिनोको ६० अर्ब राजस्व असुलीमा ढिलाइ गरे। मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा हेर्दाहेर्दै रहेको क्यासिनोको मुद्दा पेसी नै चढाएनन्। कतिपय बिचौलियाले समेत मिश्रको कार्यकालमा खेल्ने मौका पाएका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला भयो।
यस्ता छन् मुख्य विवादस्पद फैसला
एनसेल प्रकरण
करिब ७० अर्ब बराबरको लाभकर सरकारले पाउनुपर्ने दाबी हुँदै आएको एनसेलको विवादमा मिश्रले अन्तिम किनारा गर्ने प्रयास गरे। सुरुमा अन्तरिम आदेशमा समेत मुछिएका मिश्रले त्यसलाई आफू अवकाशमा नजाँदै टुङ्गाउन चलखेल गरेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो। यो सँगै उक्त मुद्दाको पेसी पटक-पटक सार्दै लगियो।
दीपक मनाङ्गेको मुद्दा पुनरवलोकन
मिश्रको कार्यकालमै ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष सजाय सुनाएका दीपक मनाङ्गेको मुद्दा पुनः दर्ता भयो। प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका मनाङ्गे सपथ नै नलिई थुनामा रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका छन्। उनले सपथ माग गर्दै गण्डकी प्रदेशसभामा निवेदन समेत दिएका छन्। लामो समयसम्म पुनरावेदन नगएका मनाङ्गेको मुद्दा मिश्रको कार्यकालमा किन फैसला भयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ।
क्यासिनकोका मुद्दा पेसी नै चढेनन्
करिब ६० अर्ब राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व असुल हुनुपर्ने क्यासिनोका मुद्दा सर्वोच्चले फैसला नगर्दा सरकार मारमा परिरहेको छ। गोपाल पराजुलीकै समयमा संवैधानिक इजलासमा 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेका ती मुद्दाहरु मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा पेसी नै चढाएनन्। लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास नै गठन भएन। गठन भएपछि पनि उक्त मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन्। जसले गर्दा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै उनीहरू चल्ने तर राज्यले राजस्व नपाउने अवस्था चलिरह्यो।
भ्रष्टाचारमा सफाइ
मिश्रको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा केही आरोपितहरुले सफाइ पाए। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका केही आरोपितले समेत उनको प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा सफाइ पाए। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू दुर्गाबन्धु कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, कृषि विकास बैंकका कर्मचारी गोविन्दप्रसाद जोशी, पूर्व आइजिपी मोतिलाल बोहोरा लगायतले सफाइ पाए। उनीहरूले सफाई पाएको नजिरका आधारमा अन्य भ्रष्टाचारका आरोपितले समेत सफाइ पाउने देखिन्छ।
सीमित न्यायाधीशको पेसी
मिश्रको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दाहरुको इजलास सेटिङ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद घिमिरे, डम्बरबहादुर शाही र दीपकराज जोशीको इजलास तोक्ने गरेको आरोप लागेको छ।
अजय सुमार्गीको सिमेन्ट कम्पनीको पैसा खुल्ला गर्नेदेखि लिएर चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमसम्मका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन र नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा फैसलाका लागि चलखेल भएकाले मिश्रले यसरी इजलास तोकेको आरोप छ।
एनसेलका मुद्दा पनि मिश्रले यिनै न्यायाधीश मध्येबाट पूर्ण इजलास तोकेका थिए। भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दा पनि यिनै न्यायाधीसको इजलासमा पेसी तोकिएपछि प्रधानन्यायाधीश समेतको मिलेमतोमा इजलास सेटिङ भएको चर्चा हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
