काठमाडौं– सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न देखिएको कानुनी अवरोध हटाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा विपद्का घटनालाई समेत ध्यानमा राख्दै उक्त अवधि घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो। अध्यादेश जारी भएपछि लामो समयदेखि बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई नेपाल प्रशासन सेवा, समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विषयमा सरकारी निकायले नियमित काम गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। यसबारे थप विवरण आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
