काठमाडौं- सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याएको अध्यादेश संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ संसद्बाट पारित भएको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै सो अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ। राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएको ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पुनः संसदमा दर्ता गराउनुपर्नेछ।
यसअघि कांग्रेस सांसद् गगन थापालगायतले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए। थापाको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश दर्ताका लागि राखेको प्रस्ताव संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
कांग्रेस सांसद् थापासँगै नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले पनि अध्यादेश विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बोल्दै सांसद् थापाले सकारले कर्मचारीको वृत्तिविकास समेत रोकिने गरी ल्याएको अध्यादेश स्वेच्छाचारी र विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका थिए।
‘संविधानतः सरकारले जसको कुरा सुन्नुपर्ने हो, त्यसको सुनेन,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘जसका कुरा नसुन्दा पनि हुने हो, उनीहरुका कुरा सुनेर अध्यादेश ल्याइएको छ। यो स्वेच्छाचारी र विभदेकारी छ। समान सेवाबाट प्रवेश गरेका कसैको बढुवा हुने कसैको नुहने हुनु न्यायोचित हुन्छ?’
यस्तो बेलामा ल्याइएको अध्यादेशले अस्तव्यस्ता मात्रै ल्याउने भन्दै उनले यो कानुन र संघीयता विपरीत समेत रहेको आरोप लगाए। ‘२०७४ को ऐन छ, त्यो लागू गरौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘अहिलेलाई अध्यादेश फिर्ता गरौं। हामी बसेर छलफल गरी सबैको चित्त बुझ्ने गरी जान सकिने अवस्था छ।’
सरकारले ल्याउन लागेको लोकसेवा ऐनबाट पनि लोकसेवालाई सरकारको एउटा विभागमा राख्न लागेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। ‘लोक सेवा ऐन आउँदैछ। सरकार लोकसेवा आयोगलाई एउटा विभाग मात्र बनाउन खोज्दैछ,’ उनले भने।
अध्यादेशको पक्षमा बौल्दै मन्त्री पण्डितले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए। ‘संविधानमा समायोजनाबाट अघि बढ्ने व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारले ल्याएको समायोजन ऐनमा ५० प्रतिशत संसोधनको आवश्यकता भएकाले अध्यादेशबाट नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भयो।’
मन्त्री पण्डितले अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोक्ने समेत स्पष्ट पारेका थिए। ‘राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासको ढोका कहीँ पनि रोकिएको छैन्,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘रिटार्यड भएपछि पनि सरकारले कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी व्यवस्था गरेको छ। चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’
उनले परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्ने मनोविज्ञान भएकाले अध्यादेशको विरोध गरेको आरोप समेत लगाए। संघीय कानुन व्यवस्थापन नभई प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन समेत बनाउन समस्या आउने भएकाले सकारात्मक सोचका साथ अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
