काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले धरौटी रकम जफत गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ।
सरकारसँगको वार्तापछि सिएमसी काममा फर्केकाले अहिले अन्तरिम जारी गर्न नपर्ने र काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी रकम भने सरकारले असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने आदेशमा भनिएको छ। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि सिएमसीले काम छोडेर फेरि भाग्न खोजेमा भने धरौटी जफत गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ।
सिएमसीले दायर गरेको निवेदनमा दुवै पक्षको छलफलपछि मुद्दाको किनारा लाग्दा मात्र यस विषयमा निर्णय हुने भनेकाले धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सरकारले पाउने देखिन्छ। यसअघि उच्च अदालतले यसमा रोक लगाएको थियो।
यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई खारेज गर्दै उच्चले मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि दुवै पक्षसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।
सिएमसीका तर्फबाट दायर निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अघिल्लो शुक्रबार धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
सिंगल न्यायाधीशको इजलासले सिएमसीको निवेदनमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक भएको भन्दै जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो। तर बिहीबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि सरकारले धरौटी जफत गरी नयाँ कम्पनी मार्फत आयोजना निरन्तरता दिने बताएको थियो।
हाल सिएमसी मेलम्ची साइड अफिसमा पुगेको छ।
इटालीको ठेकेदार कम्पनी ‘सिएमसी’ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करिब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो।
गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले ८ जनाको राहदानी खोसेको थियो। आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू काम छोडेर भाग्न लागेपछि सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791271370.png)
-1786602170.png)
