प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध वितरण गर्ने लेखे पनि अहिलेसम्म वितरण हुन नसकेको तर आफू नेतृत्वको सरकारले काम थालनी गरेकाे दावी गरेका छन् ।
सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले राज्यको ठूलो रकम खर्च भए पनि जनताले भूमि नपाएको बताएका हुन्।
‘वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो -पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘
त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।’
दशकौंदेखि यही समस्या समाधान गर्ने भन्दै मत माग्ने र जग्गा, लालपुर्जा पाइन्छ भनेर आश्वासन दिने गरेको भए पनि समस्या उस्तै रहेको उनले बताए।
‘पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ।’
यस्तो छ बालेनको टिप्पणी
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा : अहिले सम्म ५७३७ लालपुर्जा बितरण
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो "पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।”
त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।
दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। समस्या समाधान रोक्ने कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ।
हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने। यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको छ।अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
