काठमाडौं– भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै वीरगन्जका स्थानीय जनताले उनी पदमा पुगे न्याय मर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
राणाको सुनुवाइअघि उजुरी गर्न काठमाडौं आएका वीरगन्जवासीले पुस्तौंदेखि सार्वजनिक रहेको धार्मिक महत्वको पोखरी आफन्तको नाममा भूमाफियाको चलखेलका आधारमा फैसला गर्ने राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने नभई महाअभियोग लगाउन माग गरे। पोखरी बचाउ अभियानमा रहेका एक अभियन्ता जफर अन्सारीले ४ बिघामा फैलिएको पोखरी विभिन्न प्रपञ्च खडा गरी राणाको मिलेमतोमा आफन्त प्रमोद शाहको नाममा हुने त्रुटिपूर्ण फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने बताए।
‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गर्ने र भूमाफियासँग संगत भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएमा न्याय हुन्छ कि अन्याय?’ अन्सारीले भने, ‘सांसदहरुसँग हामी आग्रह गर्छौं- उनको नाम अस्विकार गरौं र महाभियोगका लागि छानबिन थालौं।’
हिन्दु र मुस्लिमहरुको संयुक्त धार्मिक गतिविधि हुने यो पोखरी व्यक्तिको हुने फैसला गर्ने कुनै कानुनी आधार नभए पनि न्यायाधीश आफन्त भएकै आधारमा र भूमाफियासँगको चलखेलका कारण फैसला गरिएकाले सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले छानबिन गर्नुपर्ने माग उनले गरे।
राणाविरुद्ध यो सहित ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेपछि यसविरुद्ध वीरगन्जवासीहरु काठमाडौंसम्म आफ्नै खर्चमा आएका हुन्।
‘पुर्खाले वर्षौंदेखि धार्मिक परम्परा धान्दै आएको पोखरी कसरी व्यक्तिको कब्जामा पुगेको हेर्न सक्छौं?’ उनले भने, ‘यही पोखरी बचाउन जिल्ला अदालतमा निवेदनसमेत दायर गरेको तर राणा प्रधानन्यायाधीश भएमा उक्त मुद्दा हार्ने भएकाले बाध्य भएर काठमाडौं आएका हौं।’
जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै राणाले वीरगन्जको छपकैया पोखरी नातेदार पर्ने प्रमोद शाहको नाममा पारेकाले छानबिन गर्न अन्सारीले माग गरे।
उजुरी समितिमा जानुअघि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै अन्सारीले पोखरी बचाउने कुरामा सांसदहरुले साथ दिने विश्वास रहेको बताए।
जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सार्वजनिक कायम हुने भनिएको फैसला उल्टाउँदै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाले २०७१ भदौ ८ गते शाहको नाममा दर्ता कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
छपकैया पोखरी वीरगन्जमा छठ पर्व मनाइने महत्वपूर्ण पोखरीमध्ये एक हो। पोखरीको पश्चिम भागमा छठदेवीको मन्दिरसमेत रहेको छ।
२०२१ सालसम्म ऐलानी जग्गाका रूपमा रहेको उक्त पोखरीलाई २०४८ सालमा प्रमोद शाहले आफ्नो नाममा जग्गाधनी कायम गराएका थिए। तर शाहले व्यक्तिगत भनेर दर्ता गराएको जग्गालाई पुन: सार्वजनिक कायम गर्न २०४९ सालमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण भुर्तेलले मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा २०५२ सालमा जिल्ला अदालत पर्साले, २०५४ सालमा पुनरावेदन अदलत हेटौंडाले तथा २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्राविधिक विषयलाई आधार मानेर’ हकदाबी नपुगेको तथा हदम्याद गुजारेको भन्दै खारेजी गरिदिएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश रहेका त्रिलोक प्रताप राणाले उक्त मुद्दामा दबाब दिएका थिए।
शाह राणाका सालो नाता पर्ने व्यक्ति भएकाले दबाबमा अदालतबाट फैसला गरिएको अन्सारीको दाबी छ। तर आफूले सार्वजनिक पोखरी फर्काउने अभियान बाँकी राखेर पुन: जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि २०६५ असार २६ गते छपकैया पोखरीलाई सार्वजनिक ठहर गरिएको थियो। उक्त ठहरलाई २०६७ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशी र राणाको बेञ्चले पोखरी शाहको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको थियो। जोशी यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशमा सुनुवाइ समितिवाट अस्वीकृत भई सकेका छन् भने राणाको सुनुवाइ आइतबार हुँदैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791271370.png)
-1786602170.png)
