य़ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेरै वाइडबडि विमानको रकम भुक्तानी गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री भएलगत्तै महालेखा परीक्षकसँग परामर्श सो गरेर सो विमानको रकम भुक्तानी गरिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। मंगलबार वाइडबडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो विमानको अवस्था नै अध्ययन नगरी किन भुक्तानी दिएको भनी गरेको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक छलफल गरेर भुक्तानी गरिएको दाबी गरे। 'मन्त्री भएको केही दिनमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सल्लाह दिएपछि भुक्तानी दिन नरोकिएको हो' मन्त्री अधिकारीले भने। सरकारले दुई वटा वाईडबडी विमानको २५ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो।
'दुबै वाईडबढि विमानको अवस्था नेपाल वायुसेवा निगम र त्यसको लागि ऋण उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचयकोषले ठीक छ भनेपछि भित्र्याइएको हो। दुबै ऋणदाताले विमानको अवस्था हेरेकाले त्यसमा शंका नगरिएको हो,' मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सहमतिअनुसार वाइडबडी विमान खरिद नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले सहमतिअनुसार किन विमान खरिद नगरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले सो विमान उडान भर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भेटिएको दाबी समेत गरेका थिए।
समितिका अर्का सदस्य पे्रम आलेले सहमतिभन्दा कम क्षमताको विमान खरिद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सहमति अनुसार विमान खरिद गर्न नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिद गरिएकोलगायतका दर्जनौं प्रश्न मन्त्रीसामू राखेका थिए।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो वाइडबडी विमान खरिदमा कम्तिमा ६ अर्ब घोटाला भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न काँग्रेस सांसद केसी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिले अध्ययन गरेपछि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उपसमितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा दोषी भेटिए जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
