काठमाडाैं- उच्च अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएकाे इटालियन ठेकेदार कम्पनी 'सिएमसी' र सरकार आयोजना विवादका सम्बन्धमा आइतबार आमने-सामने भएका छन्।
सुरुङको काम अलपत्र छोडेर भाग्न खोजेको भन्दै धरौटी रकम जफत गर्ने सरकारको तयारीपछि 'सिएमसी' उच्च अदालत, पाटन पुगेको थियो। धरौटी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै 'सिएमसी'ले पुस ४ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो। सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आइतबारसम्म धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमाथि आज सरकार र निवेदक दुवै पक्ष बहसमा उत्रिएका हुन्। दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुल्ने छ। तर, अल्पकालीन आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिमकाे रुपमा जारी गरेमा भने सरकारले धरौटीवापतकाे रकम जफत गर्न पाउने छैन।
उच्चको आदेशपछि मेलम्ची विवादले थप मोड लिने निश्चित छ।
यसअघि सरकारले 'सिएमसी'को धरौटी जफत गरी नयाँ कम्पनीमार्फत आयोजनालाई निरन्तरता दिने बताएको थियो। तर, अदालतको शुक्रबारकाे आदेशपछि यो प्रक्रिया सहज नहुने भएको हाे।
यदि आयाेजना सुरु हुनुपूर्व 'सिएमसी'ले राखेकाे धराैटी रकम लिन नपाएमा बाँकी कामका लागि सरकारले नयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले यही विवाद समाधानका लागि परामर्शदाता कम्पनीलाई कामको मूल्यांकनको जिम्मासमेत दिएको थियो। 'सिएमसी'सँगको वार्ता ३ दिनमा पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि सरकार धरौटी जफत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
परामर्शदाता कम्पनी ’इप्टिसा’लाई मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको अवस्थाबारे प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी एक हप्ताभित्र पेस गर्न भनिएको छ।
'सिएमसी'ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करिब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो। गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले ८ जनाको राहदानी खोसेको थियो। आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू काम छोडेर भाग्न लागेपछि सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयले यसबारे विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेको थियो। तर, त्यसबाट कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि धराैटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो।
ठेकेदार कम्पनीको बैंकमा धरौटीबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको र कम्पनी सहमतिमा नआए सोही रकम जफत गरेर काम अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।
सुरुङको बाँकी कामका लागि आयोजनालाई करिब २५ करोड रुपैयाँ भए पुग्ने अनुमानअनुसार 'सिएमसी'ले काम छोडेपनि लागत रकममा थप भार नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
