काठमाडाैं– ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ।
_x000D_
_x000D_
असार १० गते भित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराएका छन्।
_x000D_
_x000D_
उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको पनि उल्लेख गरे।
_x000D_
_x000D_
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीः अवसर र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
_x000D_
_x000D_
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ। सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएका हुन्। उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेकोे दाबी समेत गरे।
_x000D_
_x000D_
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे।
_x000D_
_x000D_
पूर्व अध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
