काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले चालू आव २०७५/७६ को बेरुजु फछ्र्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई जारी गर्दै आव २०७४/७५ सम्मको शतप्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरी शून्य कायम गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले चालू आवको अन्त्यसम्ममा आव २०५९/६० देखि आव २०७४/७५ सम्मको बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने निर्देशन दिएको हो। नयाँ बेरुजुलाई अनिवार्य शून्यमा झार्नुपर्ने र पुरानो बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ निर्देशन दिइएको उनले बताए। बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने योजनाअनुसार मन्त्रालयले यही मङ्सिरसम्म आव २०५९/६० देखि आव २०७४/७५ सम्म २०, पुस मसान्तसम्म ३०, जेठ मसान्तसम्म ६० र असार मसान्तसम्म सय प्रतिशत फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको थपलियाले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्ने कार्यालयलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेर पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। ८० देखि शतप्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेलाई सर्वोत्कृष्ट, ५० देखि ८० सम्म उत्कृष्ट, ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सामान्य र ४५ भन्दा कम फछ्र्यौट गर्नेलाई न्यून श्रेणीमा राखिने छ। मन्त्रालयको आव २०७४/७५ सम्ममा १९ अर्ब ६३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
जिल्ला समन्वय समितिले एक प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु राख्न पाइनेमा ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
