काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सुरु भएको ९ वर्ष भइसकेको छ। तर, निर्माण गतिको अवस्था हेर्दा स्तरोन्नतिको काम सकिन अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाल सरकारले सन् २०१० मा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग सम्झौता गरेको थियो। लगानीकर्तासँग सहकार्य भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि काम सकिने छाँटकाँट छैन। स्तरोन्नतिमा ठेकेदार कम्पनीदेखि सरकारी निकायको लापरबाही देखिएको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सन् २०१२ को मार्चमा स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा हवाई पूर्वाधार निर्माण, तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी वे, ढल निकास, पावर सप्लाई, जनेरेटर, एयर फोर्स लाइट सिस्टम, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, जहाजबाट आउने फोहोर व्यवस्थापनको काम र दमकल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उक्त सम्झौता अनुसार सन् २०१६ मार्चमा काम सकिनुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयमा १७ प्रतिशतमात्र काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ गते सम्झौता रद्द गरेको गर्यो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, निर्माण कम्पनीसँग सिमीकोट र रारा विमानस्थलका लागि आवश्यक जलवायु मापनसम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। सान्जोसेसँग प्राधिकरणले ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त सम्झौता अनुसार सन् २०१६ मार्चमा काम सकिनुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयमा १७ प्रतिशतमात्र काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ गते सम्झौता रद्द गरेको गर्यो।
_x000D_
_x000D_
ठेक्का रद्दसँगै प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नतिमा सबै काम एउटै कम्पनीबाट सम्भव नभएको भन्दै कामलाई वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो।
_x000D_
_x000D_
प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नतिको कामलाई चार तहमा एनसिबी १, एनसिबी २, एनसिबी ३ र एनसिबी ४ गरी वर्गीकरण गर्दे काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो।
_x000D_
_x000D_
एनसिबी एक अन्तर्गत ३ सय मिटरको धावनमार्ग, एनसिबी २ अन्तर्गत इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन विस्तार, एनसिबी ३ अन्तर्गत वाटर सप्लाई, फोहोर व्यवस्थापन, जेनेरेटर हाउस, पावर हाउस निर्माण लगायतको सम्झौता थियो र एनसिबी ४ मा एप्रोन र ट्याक्सी वे निर्माणको काम थियो, जसलाई सबैभन्दा गाह्रो काम मानिन्छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी कामलाई वर्गीकरण गरेसँगै सान्जोसेसँग ठेक्का सम्झौता रद्द भएको करिब १० महिनापछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एनसिबी १, २ र ३ का लागि कम्पनी छनोट गर्यो। तर, एनसिबी १ का लागि निर्माण सम्झौता भएको चिनियाँ कम्पनी सांघी कन्सट्रक्सन कम्पनी सम्पर्कमै आएन।
_x000D_
_x000D_
एनसिबी २ र ३ अन्तर्गतको काम भने अहिले भइरहेको छ। एनसिबी २ अन्तर्गत इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन विस्तारको काम जारी छ। जुन सन् २०१९ अगस्टभित्र सम्पन्न हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक सन्जीव गौतमले बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
एनसिबी २ को काम नेपाली निर्माण कम्पनी शर्मा प्रेरा आशिष जोइन्ट भेन्चरले गरिरहेको छ। यसको कुल लागत ७७ करोड रुपैयाँमा छ।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, एनसिबी ३ अन्तर्गतको काम पनि सन् २०१९ मेभित्र सम्पन्न हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। यस अन्तर्गत वाटर सप्लाई, फोहोर व्यवस्थापन, जेनेरेटर हाउस, पावर हाउस लगायतका काम छन्। यसका लागि प्राधिकरणले लगभग १.८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ।
_x000D_
_x000D_
सबैभन्दा गाह्रो मानिएको एनसिबी ४ अन्तर्गतको काममा लागि भने अहिलेसम्म पनि टेन्डर हुन सकेको छैन। जसका कारण स्तरोन्नतिको योजना नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्राधिकरण अन्तर्गत हवाई क्षमता अभिवृद्धि आयोजनका प्रमुख बाबुराम पौडलले एनसिबी ४ को कामका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने फाइल एडिबी पठाइएको बताउँछन्। एडिबी फाइलमा सहमत भए टेन्डर हुने उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
एनसिबी १ को कामका लागि सम्पर्कमा नआएको चिनियाँ कम्पनीको सम्झौता रद्द गरी पुनः प्राविधिक रुपमा सक्षम कम्पनीसँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा भइसकेको गौतम बताउँछन्। सो काममा लागि पनि नोभेम्बरभित्रै कम्पनी छनोट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सबैभन्दा गाह्रो मानिएको एनसिबी ४ अन्तर्गतको एप्रोन र ट्याक्सी वे निर्माणका लागि भने अहिलेसम्म पनि टेन्डर हुन सकेको छैन। जसका कारण स्तरोन्नतिको योजना नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
एनसिबी १ अन्तर्गत ३ सय मिटर धावनमार्ग निर्माणको काम रहेको छ। प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई ५६ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएदेखि एकपटक पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्दै धरौटी रकमसमेत जफत गरिएको गौतम बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ भएको गौतमले स्वीकार गरे। ‘स्तरोन्नतिमा सरकारी लापरबाहीभन्दा पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही बढी छ’, उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट पनि अनुगमनमा फितलो र केही अवरोध हटाउन भने समय लागेकै हो।’ त्यसमा पनि पहिलो पटक निर्माणका लागि जिम्मा पाएको सान्जोसेको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ भएको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि पशुपति क्षेत्रबाट माटो लिन नपाएको समस्या देखाएको थियो। 'निर्माण कम्पनीले लापरबाही गरेको ठहरसँगै लगानीकर्ता र सरोकारवालाबीच छलफलपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरियो,' गौतमले भने, 'निर्माणका लागि पुन: टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा केही ढिलाइ भयो।'
_x000D_
_x000D_
त्यसपछि पनि सान्जोसेसँगको मुद्दा प्रक्रियाले काममा ढिलाइ भएको थियो। अहिले सान्जोसेको मुद्दा सिंगापुर अदालतमा छ। तर, नेपालको आर्बिटेसनमा परेको मुद्दामा पनि प्राधिकरणको दोष नरहेको ठहर भइसकेको छ। ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि पनि सान्जोसेले अहिलेसम्म गरेको कामबापत पाउने रकमको विषयमा कुनै दाबी उजुरी गरेको छैन। तर, प्राधिधकरणले काम अगाडि बढाएको गौतमको भनाइ छ। अबको दुई वर्षभित्र विमानस्थल स्तरोन्नतिभित्रका सबै काम सम्पन्न हुने उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
