काठमाडौं– भारतका लागि नेपालका तर्फबाट राजदुत पदमा सिफारिस निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन छिट्टै नै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा आचार्यले आफू राजदुत भई कार्य आरम्भ गर्नुअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा आफू आशावादी रहेको जिकिर गरे।
_x000D_
_x000D_
‘इपिजीले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन छिट्टै नै सार्वजनिक हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘सम्भवतः राजदूत सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ भई आफ्नो कार्य स्थल जानुअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
भारतका लागि राजदुतमा सिफारिस भएका आचार्य इपिजीका नेपालतर्फका एक सदस्य हुन्। दुई देशबीच रहेका असमान सन्धि, सम्झौता र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेको असमानता पुनरावलोकन गर्न गठित उक्त समूहले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। गत असार १६–१७ गते काठमाडौंमा बसेको इपिजीको नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको उत्तर दिँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
भारत मलेसिया र युएईका लागि राजदुत सिफारिस
_x000D_
_x000D_
सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न देशका लागि राजदूत पदमा नाम सिफारिस गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको हो। राजदूत सिफारिस हुने देशमा छिमेकी राष्ट्र भारत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सरकारले भारतका लागि राजदूतमा पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहिसकेका निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ। भारतका लागि राजदूतको दौडमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र नेकपा नेता राजन भटट्राई पनि रहेको स्रोतको दाबी छ। भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक रहेर काम गर्ने इच्छा राखेपछि आर्चायलाई राजदूत सिफारिस गरिएको हो। भट्टराई आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाकारमा नियुक्त भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
यसअघि असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिए पनि उनको नाममा सत्तारुढ पार्टी भित्रै समझदारी जुट्न नसकेपछि उप्रेतीका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो। उपे्रतीको नाममा विवाद आएसँगै सरकारले मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस उदयराज पाण्डेको नाम पनि सुनुवाइका लागि पठाएको थिएन।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलेसिया र युएईका लागि पनि राजदूत सिफारिस गरेको छ। मलेसियाका लागि यसअघि नै सिफारिस भएका पाण्डेको नाम राजदूतका रुपका फेरि सिफारिस गरिएको छ भने युएईका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय कै सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालको नाम प्रस्ताव गरिएको छ। असार ३२ गतेको राजदूत सिफारिसमा ढकाललाई युएई र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालको नाम संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्युर्योकस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा सिफारिस गरिए पनि उनीहरु दुवैको नाम सार्वजनिक भने गरिएको थिएन।
_x000D_
_x000D_
करिब एक वर्षअघिदेखि रिक्त रहेको न्युर्योकस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि पदमा भने सरकारले यसपटक कुनै पनि नाम सिफारिस गरेको छैन। अर्कोतर्फ आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अमृत राईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। अझै एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका परराष्ट्र सेवाका राईलाई राष्ट्र संघ स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा पठाउन दक्षिण अफ्रिकाबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जनायो। उता स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न राई स्वयम् इच्छुक रहेको चर्चा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र चल्दै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यसैबीच, भारतका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतले भुटान र अफगानिस्तानको आवासीय राजदूतको रुपमा पनि कार्यभार सम्हाल्नु पर्नेछ। यस्तै, मलेसियाका राजदूतले बु्रनाई र इन्डोनेसियाको आवासीय राजदूतको रुपमा काम गर्नु पर्ने परराष्ट्र अधिकारीले जनाए। भुटान, अफगानिस्तान, बु्रनाई र इन्डोनेसियामा नेपालको राजदूतावास नभएका कारण यी देशमा भारत र मलेसियाका राजदूतले यसअघि देखि नै आवासीय राजदूतको रुपमा काम गर्दै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
राजदूत नियुक्तिको गलत अभ्यास
_x000D_
_x000D_
नेपालको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको पाइन्छ। राजदूत नियुक्त हुुनुपूर्व नियुक्त हुने व्यक्तिका बारेमा ‘होस्ट कन्ट्री’बाट ‘एग्रिमो’ लिनुपर्नेमा त्यसको उल्टो संसदीय सुनुवाइपछि सिफारिस व्यक्तिको ‘एग्रिमो’का लागि पठाउँदा समस्या आउने गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
राजदूत नियुक्त हुनु पहिले ‘एग्रिमो’ लिने अन्य देशको प्रचलन भए पनि नेपालका हकमा भने पहिले संसदीय सुनुवाइ गर्ने अनिमात्र ‘एग्रिमो’ लिन पठाउने गलत प्रचलन बसेको नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल स्वीकार्छन्। ‘संसदीय सुनुवाइ भइसकेको व्यक्तिको हकमा यदि होस्ट कन्ट्रीले एग्रिमो नपठाउने हो भने नेपालको संसदीय गरिमा माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘संसदीय गरिमा माथि प्रश्न उठ्नु भनेको देशको सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न उठ्नु हो।’
_x000D_
_x000D_
यसअघि, डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्कीलाई भारतको राजदूतका रुपमा गरेको सिफारिस भारतले उनका नाममा ‘एग्रिमो’ नपठाउँदा स्वीकृत हुन पाएको थिएन। कार्कीकी श्रीमती भारतको सिक्किममा सरकारी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेकी र कार्की भारतको राजदूत भएको खण्डमा उनकी श्रीमतीले पनि कूटनीतिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा उनलाई एग्रिमो दिन नसकिने भारतले जवाफ दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
