न्याय सम्पादन गर्ने इजलास नहुँदा रसुवाका स्थानीय न्यायिक समितिलाई समस्या

समाज

नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २२, २०७५ ०४:१२

रसुवा- संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिए पनि रसुवाका अधिकांश तहले न्याय सम्पादन गर्ने इजलास बनाउन सकेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तह नै भाडाका भवनमा रहेकाले इजलास कक्ष निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको हो। मुद्दाको चाप बढ्दा इजलास अभावका कारण रसुवाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई समस्या भएको हो।

_x000D_ _x000D_

गाउँघरका साना–ठूला झैझगडा तथा मुद्दा मामिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले हेर्न थालेको छ । तर, इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ। विवादित दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाइ गरिरहेको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए। उनले भने, 'छुट्टै कक्ष छैन जसले गर्दा आफ्नै कार्यकक्षमा सुनुवाइ गर्नुपरेको छ।'

_x000D_ _x000D_

रसुवामा ५ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यीमध्ये कुनैमा पनि गाउँपालिकामा इजलास छैन। स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक सिर्जना लामाले बताइन्। 'इजलास कक्षको व्यवस्था गरिएको छैन, विवादित दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमै बोलाउने गरे पनि अन्य सेवाग्राहीका कारण पीडितसँग कुराकानी गर्न असजिलो हुने गरेको छ।'

_x000D_ _x000D_

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो झै–झगडाका विवाद नै हुन्छन् । त्यसपछि घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका छन्। कुटपिट, गालीगलौज, होहल्ला लगायतका मुद्दा रसुवामा रहेका न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेको छ।

_x000D_ _x000D_

न्यायिक समितिले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मेलमिलाप गर्दै आएको छ। मेलमिलाप गर्न नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवीना लामाले बताइन्।

_x000D_ _x000D_

प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति हुने गरेको छ। सुरुवातमा विवाद समाधान सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा काम गर्न समस्या भएको भए पनि कानुन सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएपछि अब अन्य व्यवस्थापनका विषयले समस्या भएको रसुवाका न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाइ छ। कानुनी सल्लाहकार नभएको, भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले पनि समस्या थपिएको बताइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बजेट : पूर्व अर्थमन्त्रीको मिश्रित प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्र उत्साही, विगतको निरन्तरतामै सीमित रहेको प्रतिपक्षको आरोप

बजेट उत्साहमुखि छ : निजी क्षेत्र

बजेट यथार्थपरक छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल