गाउँपालिका सदस्य निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज १९, २०७५ १४:५३

सुर्खेत– पश्चिम रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले आफ्नै सदस्यलाई गरेको निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालत गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

_x000D_ _x000D_

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको गत भदौ २९ गते बसैको बैठकले कार्यपालिका सदस्य झरना शाहीलाई अनिश्चितकालका लागि सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाको आचारसंहिता विपरित कार्य गरेको भन्दै निलम्बनको निर्णय गरेपछि शाहीले उच्च अदालत सुर्खेतमा उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले निलम्बनको निर्णय गर्ने गाउँकार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्।

_x000D_ _x000D_

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार गाउँकार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

_x000D_ _x000D_

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ मा कुनै पनि सदस्यलाई गाउँपालिकाले निलम्बन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएकाले आगामी कार्तिक ११ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी सरोज वाग्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेश अनुसार आगामी कार्तिक ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
_x000D_

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राजावादीका गतिविधि जनविरोधी हुन् : शंकर पोखरेल

वडा कार्यालय बनाउन ललित तामाङद्वारा निः शुल्क जग्गादान

न्युजिल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री पिटर्स नेपाल आउँदै