१५ करोडसम्मका निर्माण आयोजनामा प्रदेशका ठेकेदारले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज १९, २०७५ १८:३०

काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रदेशमा सञ्चालन हुने १५ करोडसम्मका निर्माण आयोजनामा प्रदेशका ठेकेदारले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

_x000D_ _x000D_

१५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रदेशकै ठेकेदारले मात्र टेन्डर हाल्न पाउनेगरी विधान निर्माण भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ। जिल्ला तहका हकमा ५ करोडसम्मको निर्माण आयोजनामा जिल्लास्तरकै ठेकेदारले टेन्डरमा आवेदन दिन पाउने जनाइएको छ।

_x000D_ _x000D_

प्रदेशमा १५ करोडसम्मको आयोजनासम्बन्धी प्रदेशभन्दा बाहिरका ठेकेदारले टेन्डरमा आवेदन गर्न नपाउने र जिल्लास्तरमा ५ करोडसम्मको आयोजनामा अन्य जिल्लाका ठेकेदारले पनि टेन्डर हाल्न पाउने नियम लागू हुने महासंघको जनाएको छ।

_x000D_ _x000D_

साना–साना आयोजनामा केन्द्रकै ठूला निर्माण व्यवसायी हावी हुदाँ प्रदेश र जिल्लाका व्यवसायी मारमा र आयोजनाको काम नपाउने भएकाले यस्तो विधान ल्याउन लागिएको महासंघको भनाइ छ।

_x000D_ _x000D_

संघीय संरचनाअनुसार निर्माण क्षेत्रलाई पनि प्रदेशमा बदल्न आवश्यक भएकाले आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर व्यवयासीमुखी बनाउनुपर्ने महासंघका उप–महासचिव टंकप्रसाद चापगाईंले बताएका छन्।

_x000D_ _x000D_

'१५ करोडसम्मको निर्माण आयोजनामासम्बन्धी प्रदेशकै ठेकेदारलाई काम गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ। जसका कारण उनीहरुले जिम्मवारी भएर काम गर्छन्। यो विषयलाई मध्यनजर गरेर यस्तो नियम महासंघले ल्याएको हो। ५ करोडसम्मको आयोजना जिल्लाकै निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाए भने समयमा काम सक्नुपर्ने दायित्व उनीहरुमा थपिन्छ र काम पनि हुन्छ,’ उनले भने।

_x000D_ _x000D_

व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन विधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विधानका विषयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठसँग पनि छलफल भइरहेको उपमहासचिव चापागाईंले जानकारी दिएका छन्।

_x000D_ _x000D_

एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिएर धेरै समय काम नगर्दा व्यवसायीप्रति जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको महासंघको बुझाइ छ। यो विषयलाई महासंघले विधानमा समेट्ने जानकारी दिएको छ।

_x000D_ _x000D_

हाल देशभर सरकारबाट लाइसेन्सप्राप्त करिब १२ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ। सबै व्यवसायीलाई समेटनेगरी विधान निर्माण गरिने महासंघको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सुडानमा हैजाको प्रकोपबाट एक सातामा १७२ जनाको मृत्यु

दिगो र समावेशी खानेपानी आयोजनालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ : मन्त्री यादव