काठमाडौं- देशभरका किसानले दूध पोखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आफूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको, बिक्री गरेको दूधको पनि भुक्तानी नपाएको र सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले चासो नदेखाएको भन्दै किसानहरुले दूध पोखेर विरोध जनाएका हुन्।
अहिले किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी संगठनहरुले १६ बुँदे मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आदोलनमा उत्रिरहेका छन्। यसअघि गत फागुन ६ गते दूध उत्पादक किसानका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै चितवनका किसानहरुले पनि सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरुले मन्त्री भुसालको राजीनामा समेत माग गरेका थिए।
यस्तै आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले किसानको दूधको रकम भुक्तानी नभएको र मिल्क होलिडे सुरू भएकोप्रति कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालमाथि प्रश्न उठाए। सांसद ढकालले मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम नगरेको तर नियुक्ति गर्ने काममात्रै गरेको आरोप समेत लगाए।
‘तपाईं कृषिमन्त्री भएपश्चात मनलाग्दी नियुक्ति बाहेक किसान र कृषि क्षेत्रका लागि गरेको एउटा राम्रो काम के हो भनिदिनुस्। दूध उत्पादक किसानको समस्या उस्तै छ। मिल्क होलिडे सुरु भएको छ। बिक्री भएको दूधको भुक्तानी पाएका छैनन्, अब यो सरकार र कृषि मन्त्रीलाई ब्युँझाउन किसानले गोठमा पालेका पशुचौपाया सिंहदरबारमा हुली दिने हो कि र बालुवाटारमा हुलीदिने हो। नत्र सरकार ब्युँझिँदैन,’ उनले भने, ‘किसानले दूध पोखेर गरेको आन्दोलन सिंहदरबारमै पशुचौपाया बाँध्ने तयारीको सांकेत हो। किसानले गोठमा पालेका पशुचौपाया सिंहदरबारमा हुलिदिन्छन्। जसका लागि सरकार तयारीमा रहोस्।’
सांसद ढकालले भने जस्तै कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको ११ महिना बितिसक्यो तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भने उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन। एकमाथि अर्को थपिँदै किसानका समस्याको चाङ लागिरहेको छ। पछिल्लो समय किसानहरुले दूध पोखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर किसानको समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा मन्त्री भुसाल मौन देखिएका छन्।
दुग्धजन्य पदार्थ आयात प्रतिबन्ध गर्न निकालिएको विज्ञप्ति नै लुकाउन खोजियो
गत फागुन २ गते कृषि मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात प्रतिबन्ध गर्न गरिएको एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्ती मन्त्रालयले लुकाउन खोजेको एक अधिकारीले बताए। सो विज्ञप्तिमा बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात प्रतिबन्ध गर्न माग गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
तर मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी भने मन्त्रालयले के सूचना दिने के नदिने भन्ने मन्त्रालयको विषय भएको बताइन्। यस्तै अहिले किसानले मूल्य नपाएर तथा भुक्तानी नपाउँदा दूध पोखेर आन्दोलित भएको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको तर आफू जानकार नभएको बताइन्।
‘कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विशाल भएको कारण सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन। यसबारे सम्बन्धित शाखामा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल दिलाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताइन्।
लम्पी स्किन संक्रमणबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ति दिइएन
मन्त्री भुसालले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा नेपालको कोशी प्रदेशमा गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पीस्किन फैलिने क्रम सुरुवाती चरणमा थियो। सुरुवाती चरणमा लम्पीस्किन रोकथाम गर्न तत्पर नहुँदा उक्त रोगले गत असारमा माहामारीको रुप लियो र साउनमा ७७ जिल्लामा फैलियो। गत असोजसम्मको तथ्यांक हेर्ने होभने लम्पी स्किनका कारण नेपालमा १५ लाख ३७ हजार पशुहरु संक्रमित थिए। जसमध्ये ६५ हजार ४ सय पशुहरु मरेको परिषद्ले जनाएको छ।
लम्पीस्किनको महामारीबाट पशुको मृत्यु हुँदा किसानले करिब ७५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको परिषद्को आकलन छ। लम्पीस्किन संक्रमणबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ति बापत किसानलाई राहत दिन मापदण्ड बनाइएको थियो। तर लम्पीस्किन पीडित किसानलाई राहत दिन कृषि मन्त्री भुसाल असक्षम बनेको नेपाल दुग्धव्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्व राज घिमिरे बताउँछन्।
उक्त मापदण्डमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने मापदण्ड ‘२०८०‘ बनाइएको थियो। उन्नत जातका वयस्क भैंसी र गाई मरेको भए किसानलाई प्रति पशु २० हजार रुपैयाँ दिइने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै स्थानीय जातको ठूला गाई–भैंसी, गोरु, राँगा मरेका किसानले प्रति पशु १५ हजार र बाच्छाबाच्छी मरेका किसानलाई प्रति पशु ५ हजार रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयले लम्पीस्किन प्रभावित किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार गरी विश्लेषणका लागि गत भदौ १२ गते नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको जनाइएको थियो। तर अहिलेसम्म किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन।
पशुसेवा विभागका अनुसार पछिल्लो समय लम्पीस्किन संक्रमण दर न्यून छ। पशुमा संक्रमण भन्दा निको हुने दर उच्च छ। यो लामखुट्टे झिँगाको टोकाइबाट सर्ने भएकाले गर्मीमा फैलन सक्ने सम्भावना रहेको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकाल बताउँछन्। सरकारले पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन। लम्पी खोप लगाएपछि एक वर्ष मात्रै काम गर्छ त्यसपछि फेरि खोप लगाउनुपर्छ। तर, त्यसको पूर्व तयारी गरिएको छैन।
निजी कम्पनी हेस्टर बायो साइन्स नेपालले लम्पीको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहँदा सरकारबाट अझै टुंगो लागेको छैन। हेस्टरले तान्जेनियाबाट सिड भाइरस ल्याएर उत्पादन थालेको छ। भ्याक्सिन उत्पादनमा चाहिने ‘सिड भाइरस’ महंगो पर्ने भन्दै मन्त्रालयले केन्याको इन्टरनेसनल लाइभस्टक रिसर्च इन्स्टिच्युटसँग सहयोग माग्दै आएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न डेढ वर्ष लाग्न सक्छ।
आयातित भ्याक्सिनको मूल्य प्रतिभ्याक्सिन २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म पर्छ। स्वदेशमै उत्पादन गरे सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ। तर तत्काल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। खोप ११ लाख डोज खोप आयात गर्न टेण्डर सम्झौता भएको ढकालको भनाइ छ।
पछिल्लो समय बंगुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिबर संक्रमण देखिएको छ। यो अहिले नेपालका २८ जिल्लामा फैलिसकेको छ। पशु चिकित्सा परिषदका अनुसार यो माहामारी हो। यसको औषधि उपचार विश्वका कुनै मुलुकले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीले बीमा गर्नसमेत अटेर गरेका छन्। बीमा भएका पशु मरे पनि माहामारीको बीमाले भुक्तानी दिइँदैन। जसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने हो तर किसानले यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैन।
उखुको अनुदान भुक्तानीमा ढिलाई
उखु किसानको समस्या समाधानमा पनि मन्त्री भुसाल त्यति सफल भएनन्। सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने उखुको अनुदान रकम प्राप्त गर्न किसानले १ वर्षसम्म कुर्नुपर्यो। गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा विनियोजित बजेटअनुरूप आंशिक ८० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो। बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उखु किसानले माग गर्दै आएका थिए। समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा केही चिनी मिलले गतवर्षकै मूल्यमा उखु खरिद गरेर क्रसिङ गरे।
मल खरिद बाहेक देखिएन उल्लेख्य काम
भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि कृषि मल खरिद बाहेक उल्लेख्य काम देखिएको छैन। मलको मागअनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदा समयमै मल खरिद गर्न मन्त्री भुसालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेका थिए।
चालू आर्थिक वर्षमा धानको समर्थन मूल्य समयमै तोकिएको थियो। मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकियो। गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ तोकिएको छ। चालू वर्षमा धानबाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव देखिएन। यो एउटा सफलता नै हो।
आफूखुसी नियुक्ति गर्न अब्बल
किसानका समस्या समाधान गर्न नसक्ने मन्त्री भुसाल आफूखुसी नियुक्ति गर्न अब्बल देखिएका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वरिष्ठलाई बाइपास गरेर कनिष्ठलाई कार्यकारीको भूमिका दिँदा विवादमा तानिएका छन्। नार्कका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भुसालले ४३ नम्बर वरीयताका ध्रुवराज भट्टराईलाई गत जेठमा कायममुकाय कार्यकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
मन्त्रीले कनिष्ठलाई कार्यकारी बनाएपछि सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट, नेपाल (सास–नेपाल) ले गत असारमा मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिमा मन्त्रीको हस्तक्षेप भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
कर्मचारीका अनुसार प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषदमा पेस नगरी सञ्चालक समितिबाटै निर्णय भएको थियो। सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरेका विष्णुप्रसाद पोखरेल भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति हुन्। विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा दायर गरेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए।
‘विशेषबाट सफाइ पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा कम्पनीको कामु प्रबन्ध सञ्चालक भए। पछि कार्य छनोट समितिदेखि सिफारिस समितिमा आफैं बसेर प्रबन्ध सञ्चालकको निर्णय गरे,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
