काठमाडौं– काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य संघीय सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ।
बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए।
पीडिए गर्नका लागि धेरै नेपवेस्टले धेरै सर्तहरु प्रस्ताव प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टीओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनै पनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्नेगरी उपत्यका भित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको महर्जनले बताए।
‘नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा जुन २०११ मा भएको एउटा सम्झौता छ, त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भए बमोजिम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयन निमित्त पठाएको र अहिले मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी गराएअनुसार त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेको भन्ने बुझिन आयो,’ महर्जनले भने।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको बक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेको बताए। प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको महर्जनले उल्लेख गरे।
आफूहरु प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याँइ गरे मात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको महर्जनले जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरु राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिट्टै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि महर्जनले बताए।
मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको, तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए। तत्काल काम शुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए। फोरमको अर्को बैठक तारकेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बस्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
