न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– उच्च अदालतमा ४० जना न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्न न्याय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ। बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्तिका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि केही दिन अगाडिदेखि नै अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाएका थिए। परिषद्का अन्य सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफलपछि श्रेष्ठले बुधबार औपचारिक बैठक बोलाएका हुन्।
यसपटक उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको तयारी छ। यद्यपि सरकारी पक्षको पनि राय (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङमार्फत्) आएपछि निर्णय हुनेछ।
४० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक रोस्टर तयार पारेको छ। परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल, न्याय समूहका अधिकृत, कानुन समुह र कानुन व्यवसायीको रोस्टर बनाएको हो।
परिषद्ले केही समयदेखि जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमाथि छलफल थालेको थियो। सुरुमा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीको पोका खोलिएको थियो। उच्च अदालत लैजान योग्यता पुगेका उनीहरुको हकमा परेको उजुरीलाई फर्स्यौट गरेपछि नियुक्ति गर्नका लागि उजुरी खोलिएको हो। यसरी खोलिएको अधिकांश उजुरी ठोस नदेखिएपछि परिषद्ले तामेलीमा पठाएको छ। करिब २०० उजुरीलाई परिषद्ले ‘एकसरो हेरेर’ तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।
हाल उच्च अदालतका ४० न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। त्यसमा २० देखि २५ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने परिषद्को तयारी छ। यसरी नियुक्ती गर्दा उनीहरुको कार्यक्षमताका साथै वरीयताक्रम पनि कायमै राखेर गर्ने परिषद्को तयारी छ। त्यस्तै सरकारी वकिल समूह, कानुन तथा न्याय समुह र कानुन व्यवसायीलाई पनि अटाउनुपर्ने बाध्यता परिषदलाई रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
