काठमाडौं– न्याय परिषद्ले देशभरका उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल सुरु गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनौपचारिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल सुरु गरेका हुन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले न्याय परिषद्का वरिष्ठतम् सदस्य ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सदस्य एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनरान गुरुङ र परिषद्का अन्य २ सदस्यलाई उच्च अदालतमा ४० न्यायाधीश नियुक्तिको लागि रोस्टर तयार गर्ने जानकारी गराएका छन्। परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल, न्याय समूहका अधिकृत, कानुन समुह र कानुन व्यवसायीको रोस्टर बनाइरहेको छ।
उनीहरुले रोस्टर तयार गर्दै अर्को छलफलमा नाम सूची पेस गर्नेछन्। उक्त नाममा छलफल गर्दै परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।
उजुरी टुग्याउँदै नियुक्तिका लागि छलफल
परिषद्ले केही समयदेखि जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमाथि छलफल थालेको थियो। सुरुमा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीको पोका खोलिएको थियो। उच्च अदालत लैजान योग्यता पुगेका उनीहरुको हकमा परेको उजुरीलाई फर्स्यौट गरेपछि नियुक्ति गर्नका लागि उजुरी खोलिएको हो। यसरी खोलिएको अधिकांश उजुरी ठोस नदेखिएपछि परिषद्ले तामेलीमा पठाएको छ। करिब २०० उजुरीलाई परिषद्ले ‘एकसरो हेरेर’ तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।
मुद्दामा २ पक्षमध्ये एउटाले जित्ने अनि अर्कोले हार्ने हुँदा हार्ने पक्षले उजुरी दिने गरेको देखिएकाले ती उजुरीहरु तामेलीमा राखिएको परिषद्का ती सदस्यको भनाइ छ। उजुरी परेका अधिकाश मुद्दा उच्च अदालतबाट टुङ्गिएर सर्वोच्च पुगेकाले औचित्य सकिएर तामेलीमा पठाउने निर्णय परिषद्ले गरेको हो।
परिषद्मा परेका केही गम्भीर उजुरीहरुलाई भने दोस्रो चरणमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ।
ती उजुरीमा फैसला मगाउने र अरु विस्तृत विवरण खोजी गर्दै आवश्यक परे छानबिन समिति समेत गठन गर्ने परिषद्को तयारी छ। न्याय परिषद्मा करिब ५०० न्यायाधीशलाई पोलिएका २९० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। उच्च अदालतमा कार्यरत रहेकाहरुको हकमा केही उजुरी वाँकी नै भएपछि जिल्ला न्यायाधीशका अधिकांश उजुरी फर्स्यौट भएको परिषद्ले जनाएको छ।
नियुक्तिका लागि परिषद्ले यसपटक जिल्ला न्यायाधीशलाई धेरै सिट दिने तयारी गरेको देखिन्छ। हाल जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट गएका न्यायाधीश धेरै भएको र उनीहरुको फैसलामा केही कमजोरी पाइएकाले सेवाबाट आएका न्यायाधीशहरुलाई महत्त्व दिएर नियुक्तीको सिफारिस गर्ने तयारी परिषद्ले गरेको छ। हाल उच्च अदालतका ४० न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। त्यसमा २० देखि २५ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने परिषद्को तयारी छ। यसरी नियुक्ती गर्दा उनीहरुको कार्यक्षमताका साथै वरीयताक्रम पनि कायमै राखेर गर्ने परिषद्को तयारी छ। त्यस्तै सरकारी वकिल समूह, कानुन तथा न्याय समुह र कानुन व्यवसायीलाई पनि अटाउनुपर्ने बाध्यता परिषदलाई रहेको छ।
को–को छन् सम्भावित?
जिल्ला न्याायधीशतर्फ
महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, राजेन्द्र अधिकारी, गिरिराज गौतम, वसन्तराज पौडेल, पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय, युवराज गौतम, केशवप्रसाद वास्तोला, जयनन्द पनेरु, खड्कबहादुर केसी, सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, कैलाशप्रसाद सुवेदी, तेजनारायण पौडेल, मातृकाप्रसाद मरासैनी, ओमप्रसाद अर्याल, भरत लम्साल, भुनवसिंह थापा, लिलाराज अधिकारी, हेमन्त रावल, कृपाशुर कार्की, दीपककुमार खरेल र धुव्रकुमार पिया लगायत।
न्याय समुह (सचिव तर्फ)
देवेन्द्र ढकाल, नारायण पन्थी, विश्वराज कोइराला, उदयराज सापकोटा लगायत
प्रथम श्रेणी (सहसचिव तर्फ)
विमल पौडेल, नेत्र आचार्य, हरिराज कार्की, यमबहादुर वुढामगर, भद्रकाली पोखरेल लगायत
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
