काठमाडौं– तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य (सभासद)को हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा उक्त मुद्दा गोलाबाट पेसी तोकिएको हो। उक्त मुद्दाको पेसी क्रमसंख्याअनुसार सातौं नम्बरमा रहेको छ।
७ वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चको एकपछि अर्को इजलासमा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।
सुरुमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च आइपुगेको थियो। २०७३ जेठ ९ गते सरकारले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
हालसम्म यो मुद्दाको पेसी ६० न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ। फैसलाका लागि अङ्ग पुगे पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै अधिकांश पेसी सर्दै आएको छ।
विशेष अदालतले पूर्वसभासदहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्य प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद नारदमुनी रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो।
उनीहरुलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वसभासद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप लगाइएको थियो।
उक्त राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। साथै पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो।
सो मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई १ वर्ष ६ महिना कैद र ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो।
अख्तियारले संविधान सभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलीयाहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए। यादव र साहले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।
अख्तियारले २०६८ बैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक) रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२/२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलीयाको भूमिका निभाएको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
