काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको एउटा रिट निवेदन १ महिनादेखि सर्वोच्चको मुद्दा फाँटमा अलपत्र परेको छ। अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहित ३ जनाले गभर्नर अधिकारी उक्त पदमा रहन योग्य नरहेको दाबीसहित रिट पेस गरेका थिए।
उक्त रिट दर्ताका लागि प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो। कात्तिक ३ गते निवेदकले सर्वोच्चमा उक्त निवेदन पेस गरेका थिए। तर हालसम्म उक्त रिट न दर्ता भएको छ न त दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) नै भएको छ।
अधिवक्ता जोशीले गभर्नरमाथि योग्यताको प्रश्न गम्भीर भएकाले तत्काल दर्ता र दरपिठको निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा फाँटले एक पछि अर्को बहाना देखाउँदै एक महिनासम्म अलपत्र पारेको बताए। तर सर्वाेच्च अदालतको मुद्दा फाँटले भने यो रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको दाबी गरेको छ। रिटमा केही प्रमाण र प्रक्रिया नपुगेका कारण निवेदकसँग छलफल गरिरहेको मुद्दा फाँटको दाबी छ।
तर अधिवक्ता जोशीले आफू हरेक दिन यही रिटका लागि पुग्ने र जवाफ माग्दा आलटाल मात्र गर्ने गरिएको दाबी गरे।
‘हाम्रो भनाइ एउटै हो दर्ता गर्न मिले वा प्रक्रिया पुगे दर्ता होस् नहुने भए दरपिठ होस्,’ जोशीले भने, ‘तर यी दुईमध्ये कुनै पनि नगरी पन्छाउने नियत गरियो।’
गभर्नरको अधिकारीले आफूसँग सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) को योग्यता भएको भनेको, तर उक्त योग्यता कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको नभइ तालिम मात्रै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो योग्यता भनेर पेस गरेको कुरा नै झुटो भएकाले उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सर्वाेच्चले नै विगतमा एउटा रिट खारेज गरेको अवस्था भएको र उक्त मुद्दामा सीएको तालिमलाई शैक्षिक योग्यता मान्न नसकिने व्याख्या गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २० को व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएको, तर अधिकारीको उक्त योग्यता नपुग्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।
‘माथि उल्लेख गरिएको तथ्य हेर्दा विपक्षी गभर्नरसँग ऐनको मकसद अनुसारको कुनै पनि योग्यता देखिँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाइ नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन।’
तर गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) मा स्नातक तह मात्रै पास भएको विवरण पेस गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको उल्लेख गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ।
सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण सरह मान्यता नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ। महाप्रसादलाई गभर्नर पदमा २४ चैत, २०७६ मा नियुक्ती गरिएको थियो। उनी बीचमा निलम्वित समेत भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको विवादपछि उनी निलम्वनमा परेका थिए। पछि सर्वोच्चले अधिकारीलाई पुनर्बहालीको आदश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778588614.png)
-1764146706.png)
