काठमाडौं– ‘सर्ट टर्म भिडियो’ होस्टिङ सञ्जाल टिकटकलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन बढी रिट दायर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध ८ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएको जानकारी दिए।
तिहार बिदापछि शुक्रबार अदालत खुलेसँगै टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिटहरु पेस भएका थिए।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट संविधान प्रदत्त ‘सूचनाको हक’ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको मागदाबी रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दर्ता रिटहरुमाथि एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने गरी मंसिर ४ गते, सोमबारका लागि पेसी तोकेको छ।
कात्तिक २७ गते, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय लिनुको पछाडि यसबाट सामाजिक सद्भाव विथोलिने गरेको कारण प्रस्तुत गरेको छ। ‘हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेका छन्,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।