काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। सोमबार भएको मिश्रको सुनुवाइपछि समितिले मिश्रलाई २८ औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका खोलेको हो।
सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले औपचारिक रुपमा उनले केही दिनपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नेछन्।
मिश्रले संसदीय सुनुवाइको क्रममा न्यायपालिकको भावी कार्यदिशाको विषयमा २५ पेजको कार्ययोजना पेश गरेका सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। 'उहाँको योग्यता, क्षमता, अनुभव र कार्यदिशा सम्पूर्णलाई हेरेर संवैधानिक परिषदबाट आएको उहाँको सिफारिसलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको छ', कर्णले जानकारी दिए।
विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा ५ महिनाको मात्रै हुनेछ। १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि बाटो खुल्नेछ।
मिश्रलाई भदौ ७ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मत सिफारिस
१० गते बसेको संसदको सुनुवाइ विशेष समितिले मिश्रविरुद्ध उजुरी माग गर्ने निर्णय थियो।
मिश्रको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु, उजुरी मागियो
समितिको बैठकले १० दिनको समय दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तिम दिन भदौ २० गतेसम्म उनीविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका थिए। मिश्रमाथि एनसेलको कर छुटदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्मको उजुरी परेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रविरुद्ध चार वटा उजुरी, एनसेलदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्म
तर उजुरीकर्ताले जग्गामाथिको उजुरी भने फिर्ता लिएका थिए। जसकारण अन्तिम अवस्थामा मिश्रमाथि तीन उजुरी मात्रै बाँकी थिए।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्ध परेका यस्ता छन् तीन उजुरी
२२ गते बसेको समितिको बैठकले मिश्रविरुद्धको सुनवाइ आगामी भदौ २५ गते बिहान ९ बजेका लागि तोकिको थियो। सोही दिन बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा मिश्रविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीहरु खोलेर समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको थियो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्धको सुनुवाइ भदौ २५ मा
सोमबार आफ्नो सुनुवाइको क्रममा मिश्रले न्यायिक कामकारबाहीको क्रममा हुने अनियमितता रोक्ने आफ्नो कार्यकालको एक मात्र लक्ष्य भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ‘प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘म लामो समय अदालतमा त बस्दिनँ तर जति बस्छु न्यायालयको साख सुधार्ने कार्य गर्नेछु।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने– अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ
सुनुवाइ समितिमा आफूबारे परेका उजुरीहरुको जवाफ दिइरहेका मिश्रले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी गराउँदै आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने, फोहोरमैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेश लगायतलाई तीमध्येका महत्त्वपूर्ण फैसलाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विशेष अदालतमा रहँदादेखि आफू भ्रष्टाचारको मुद्दामा कडा निगरानी चाहने व्यक्ति भएको जिकीर उनले गरे।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गत साउन १८ मा मतदानबाट अस्वीकृत गरेपछि मिश्रको बाटो खुलेको हो। त्यतिबेला कांग्रेस चारै जना सांसदहरुले समितिको बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए। १५ सदस्यीय समितिमध्ये सभापतिले मत खसाल्न नपाउँदा बाँकी १० मत नै जोशीका विपक्षमा परेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत
जोशीलाई जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उनको सुनुवाइ साउन १० मा भएको थियो। तर नतिजा भने ८ दिनपछि आयो। मिश्रको हकमा भने तत्काल निर्णय आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
