काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भई संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा तीन थान उजुरी रहेका छन्।
एनसेलको लाभकर अशुली नहुँदै विदेशमै रकम लैजान बाटो खोल्नेदेखि काठमाडौको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने गरी उनले गरेका फैसलाका बारेमा ती उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ।
संसदीय समितिले उजुरी आह्वान गरे लगत्तै चार थान उजुरी परेपनि एक थान उजुरी फिर्ता भएपछि तीन थान मात्र बाँकी रहेको छ।
अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्रको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा चार वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। बुधबार अन्तिम समयसम्म उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने दाबीसहित ४ थान उजुरी दर्ता भएका थिए।
यसअघि सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि परिषद्ले भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो। जोशीको अस्वीकृत हुनुमा एनसेलको आदेश र हाँडीगाउँको जग्गा पनि रहेको थियो। संसदीय सुनुवाईका क्रममा उक्त मुद्दाका बारेमा प्रष्टता आउन नसकेको आरोप सुनुवाई समितिको थियो।
मिश्रको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न सुनुवाइपछि मात्र थाहा हुने छ। यसअघि संसदीय सुनुवाईबाट सर्वोच्चमा मात्र १० जना प्रधानन्यायाधीश भई सकेका छन्। अनुमोदन भएमा मिश्र ११औ हुनेछन् भने अस्वीकृत भएका दोस्रो व्यक्ति हुने छन्।








फिर्ता लिइएकाे उजुरी

यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रका यस्ता छन् विवादास्पद आदेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।