काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्विकृत भएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई जना योग्य थिए, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा। तर, राणाभन्दा मिश्र वरिष्ठतम् भएकाले परिषद्ले संसदीय समितिमा मिश्रको नाम पठायो। संसदीय सुनुवाइबाट मिश्र बिहीबार सर्वसम्मत भावी प्रधानन्यायाधीका लागि सिफारिस भए।
विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा पाँच महिनाको मात्रै हुनेछ । १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि बाटो खुल्नेछ।
राणापछि वरीयताअनुसार हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् मध्येका तीन न्यायाधीशको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा चैत १३ गते पठाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरुमात्र ३ वर्ष कार्यकाल पूरा भएका न्यायाधीश हुन्। नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम न्यायपरिषद्ले अभिलेख पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार जोशी परिषद्बाट सिफारिस हुदै संसदीय सुनुवाइमा पुगेका थिए।
२००८ सालमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक दोस्रो क्रमका न्यायाधीश सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा पुग्ने चर्चामा जोशी, मिश्र र राणाको उत्तिकै सम्भावना भए पनि यस पटक जोशी अस्वीकृत हुँदा मिश्रले अवसर पाउन लागेका हुन्। वाम गठवन्धनको बहुमत सरकार भएको पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अदालतको सहयोग हुने व्यक्ति नियुक्त हुने पक्का छ। सरकारले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिनेभन्दा सहयोग गर्ने व्यक्ति अदालतको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासमा एमाले र माओवादीका कानुन व्यवसायीहरुले समेत लबिङ सुरु गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री र विपक्षी दलको नेता रहने प्रावधान छ। विपक्षी दलको नेताको रुपमा शेरबहादुर देउवा मात्र एक जना छन्।
प्रधानन्यायाधीश हुने प्रबल सम्भावना भए पनि मिश्र विवादरहित भने होइनन्। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा मिश्रको एकल र संयुक्त इजलासले गरेका आदेश र फैसलाहरु विवादमुक्त हुन सकेनन्। एनसेलको मुद्दामा कर नतिरे पनि रकम विदेश लैजान पाउनेदेखि हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा नक्कली मोहीको नाममा गर्ने फैसलाहरुमा मिश्रको संलग्नता थियो।
मिश्रका विवादास्पद प्रमुख निर्णयहरु
एनसेलका दुई मुद्दामा कर नलिन अन्तरिम आदेश
एनसेलको सेयर खरिद गर्ने आवसीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठको कम्पनी सुनगाभा क्यापिटललाई मिश्रको इजलासले कर लिने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश आदेश दियो।
एनसेलको २० प्रतिशत सेयरका मालिक श्रेष्ठलाई ८ अर्ब बराबर रकम लिन ताकेता नगर्न आदेश गरेको थियो। २०७४ कात्तिक ५ गते मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ८ अर्ब गुमाइरहनुपरेको परेको छ। श्रेष्ठले ठूला करदाता कार्यालयसँग तत्काल आफू ६ अर्ब १५ करोड जम्मा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता गरेका थिए तर मिश्रको इजलासले दिएको आदेशलगत्तै उनले तत्काल राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न अस्विकार गरेका थिए।
उपेन्द्र महतोको सिनर्जी र निरजगोविन्द श्रेष्ठको एनसेलपछि अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स र एनसेल आफै पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
उक्त मुद्दाको पेसी मिश्रको इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकिदिए। यसअघि एनसेलकै एक स्वामित्व कम्पनीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका मिश्रले उक्त मुद्दा नैतिक रुपमा हेर्न नमिल्ने भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै सुनुवाइ गरे। एनसेलले नेपाललाई लाभकर नतिरे पनि रकम लैजान पाउनुपर्ने दाबी गरिएको यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उसकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने भनी सुनाएको उक्त आदेशले ६५ अर्ब रकमा राज्यकोषमा जम्मा हुन पाएन।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले ०७४ असार २६ मा रकम विदेश लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ७५ अर्ब थपिने थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपालमा करको विवाद चलिरहे पनि उसले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ। सर्वोच्चको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण नेपालका बैंकहरु आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगे र अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुग्यो।
सूर्य नेपाललाई कर छुटको आदेश
एनसेलसँग सम्बन्धित कम्पनीपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर छलेको अभियोग लगाएको सूर्य नेपालले कर नबुझाउन सर्वोच्चको साथ पायो। कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि भन्दै कर लाग्ने रकम लुकाएको सूर्य नेपालको पक्षमा पुस १२ मा न्यायाधीश मिश्रको एकल इजलासले थप कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
कल्याणकारी कोषमा राजस्व लाग्ने २५ करोड १४ लाख ४० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ लुकाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ भदौ ८ मा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।
हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई
जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नु भनी फैसला सुनायो। इजलासले हाँडीगाउँमा रहेको करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाएन, मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नगर्नसमेत भन्यो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी २०७२ फागुन ९ मा फैसला सुनाएको थियो।
उक्त जग्गामा अन्य दाबीवालाले हालेको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना २ पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा फैसलाको मिति कुरेर बसेको छ।
हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापति र श्याम प्रजापतिले समेत उक्त जग्गामध्ये क्रमशः करिब १० रोपनी आ–आफ्नो भएको दाबीसहित दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै छ।
भट्टराई उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै २०६७ असार १० मा सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसअघि उनी जग्गा दर्ता गराउने चलखेलका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेका थिए। डिल्लीबजारपछि उनी मालपोत कार्यालय चाबहिल समेत पुगेका थिए। दुवै कार्यालयले उक्त जग्गा भट्टराईको नाममा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
वाम र मधेसी गठबन्धनको साथ
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रदेशसहितको निर्वाचनमा वामपन्थी दल एमाले र माओवादीले बहुमत प्राप्त गरे पनि तेस्रो शक्तिको रुपमा मधेसकेन्द्रित दल देखिएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका मधेसवादी दलले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा जोशीलाई भन्दा मिश्रलाई नै साथ दिने देखिन्छ। मिश्रपछि मधेशी मूलका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा तत्काल पुग्ने सम्भावना अन्य व्यक्तिको नदेखिएकाले उनीप्रति मधेसी दलको सहानुभूति पनि छ। मिश्र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र महन्थ ठाकुर र नेता महन्थ ठाकुरसँग नजिक छन्।
प्रचण्डलाई भरतपुर प्रकरणको गुन तिर्ने मौका
भरतपुर प्रकरणमा रेणु दाहालको पक्षमा फैसला सुनाएको गुन तिर्ने मौका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पाउने देखिन्छ। स्थानीय चुनावका बेला माओवादी कार्यकताले च्यातेको मतपत्रको विवादमा मिश्रको नेतृत्वको इजलासले पुन: निर्वाचन हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। भविष्यमा राजनीतिक सौदाबाजी हुन सक्ने अवस्था देखेर तत्कालीन समयमा यस्तो फैसला भएको आरोप तत्कालीन एमाले आफैले पनि लगाएको थियो। अहिले सत्ताको सहयात्री भए पनि प्रचण्डलाई मिश्रलाई गुन तिर्ने आधार हुने देखिन्छ।
नेकपाको अध्यक्ष भएका हैसियतले पनि प्रचण्डले मिश्रको पक्षमा अडान लिने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुअघि मिश्रको पक्षमा माओवादीका अधिकांश नेताहरु लबिङमा थिए। सर्वोच्च पुरातन भएकाले यसमा क्रमभंगताको आवश्यकता रहेको टिप्पणी माओवादीका नेताहरुले गर्दै आएका थिए।
राजनीतिक नेतासँगको सम्बन्ध
न्यायाधीशको सम्बन्ध राजनीतिक व्यक्तिसँग हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर मिश्रको एमाले र माओवादीका नेतासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। रुपन्देहीका स्थायी बासिन्दा हुन् मिश्र। भरतपुर प्रकरणमा फैसला गर्नका लागि मिश्रले तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मासँग छलफल गरी न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीसँगै इजलास गठन भएको एमालेले आरोप लगाएको थियो।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुमा धमाधम अन्तरिम आदेश हुन थालेपछि अहिले नेकपाले आफू अनुकूल अदालतको नेतृत्व हुनुपर्ने पाठ सिकेका बुझिन्छ। मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनदेखि भरतपुर काण्ड र द्वनद्वकालीन मुद्दा लगायत अन्य दर्जनौं प्रकरणमा अदालत बाधक भएको भनी राजनीतिक दलका नेताहरुले खुल्ला रुपमा भन्ने गरेका छन्। यसको एक मात्र अर्थ अदालतले आस्थाको आधारमा आदेश गर्न थालेको भन्ने हो।
अन्त्यसम्म पराजुलीसँग निकट
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको विवादमा पनि अन्त्यसम्म न्यायाधीश मिश्रले साथ दिइरहे। कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नेतृत्वमा इजलास बहिस्कार हुँदा पनि मिश्र पराजुलीले तोकेको इजलासमा मुद्दा हेर्दै आएका थिए।
एनसेल, सूर्य नेपाल तथा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश र उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादका पेसी पराजुलीले मिश्रलाई तोकेका थिए। सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश अयोग्य हुन सम्भव नभएपछि मिश्र न्यायपरिषद्कोो सदस्य हुँदासम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशको विवाद उनको इजलासमा पेसी थियो। पराजुलीले आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मुद्दाहरुको पेसी मिश्रलाई नै दिने गरेको आरोप अदालतभित्रै लाग्ने गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
