काठमाडौं– थाइल्यान्ड जान लागेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका पूर्व माओवादीका बाललडाकु लेनिन बिष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
बिष्टले अध्यागमन र गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।
'कानुन ठूलो हुन्छ। विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनभन्दा ठूलो कुनै पनि निकाय हुन नै सक्दैन। जुनसुकै निकायले कुनै कार्य गर्दा कुन कानुन अन्तर्गत उक्त कार्य गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक सरकारले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी आधार कारण खोली निर्णय गर्नुपर्नेमा बिना आधार कारण कानुन सम्मत नेपालबाट बैंककतर्फ जान लागेको निवेदकलाई बैंकक जानबाट रोक लगाउने कार्य कानुन वर्जित रहेको छ', रिटमा भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरुको कार्यक्रमका लागि थाइल्यान्ड जान लागेका बिष्टलाई अघिल्लो शुक्रबार सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइदिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान लागेका माओवादीका पूर्व बालसैनिक बिष्टलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको घटनामाथि छानबिन थालेको छ। आयोगले मंगलबार गृहसचिव प्रेम राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललाई पत्र लेखी सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। पत्रमा उनीहरू दुवैलाई आइतबार उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।
पूर्वलडाकु विष्टलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको घटनामा मानव अधिकार आयोगले थाल्यो छानबिन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लेनिनलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको बारे गृहमन्त्रालयसँग जवाफ मागेका थिए। सोमबार बिहान बालुवाटारमा केही सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले २४ घण्टाभित्र घटनाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए।
पूर्व लडाकुलाई विमानस्थलमा रोकेकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण माग
पूर्व बाललडाकुहरुकै उजुरीका आधारमा बिष्टलाई रोकिएको गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिष्टले पूर्व बाललडाकु संगठनको पैसा हिनामिना गरेको तथा अरुको नाममा आएको पत्रमा सधैं आफू विदेश जाने गरेको भनेर मन्त्रालयमै आएर पूर्व बाल लडाकूहरुले निवेदन दिएपछि रोकिएको गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
पूर्वलडाकु बिष्टलाई बैंकक जान रोकिएको बारे गृहमन्त्रीले दिए प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।