काठमाडौं– अब जिल्ला अदालतहरुले बैंकिङ कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगतका मुद्दा हेर्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो बाटो खुलेको हो। असार ११ गतेको राजपत्रमा कानुन मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएकाले अब देशभरका सबै जिल्ला अदालतहरुले विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्न सक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा अब उप्रान्त आफ्नो प्रादेशिक इलाकाभित्र घटेका त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सो ऐनको दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने’ राजपत्रमा भनिएको छ।
सरकारले यस्ता विवाद सम्वन्धी मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्राधिकरणमा सोही क्षेत्रका विज्ञहरु हुने छन्। तर त्यो गठन नभएसम्मका लागि ७७ वटा जिल्ला अदालतले अब मुद्दा दायर गरी सुनुवाइ गर्नसक्ने भएका छन्।
त्यस्तै सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भइ छिन्न बाँकी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमै सर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारबाही र किनारा भइसकेका मुद्दा, ती मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण तथा अन्य अभिलेखहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै २०६४ चैत २५ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमको कसुरहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकेको सूचना खारेज गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसुर पनि जिल्ला अदालतमा गएकाले उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ।
‘२०६६ साउन ५ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलासलाई तोकिएकोमा अब उप्रान्त आफ्नो इलाकाभित्रको सो ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने’ राजपत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा रहेका छिन्न बाँकी मुद्दा ,किनारा भएका मुद्दा, मुद्दासँग सम्वन्धित मिसिल प्रमाण र अभिलेखहरु पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारिने सूचनामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772936454.png)
-1772926073.png)
-1764146706.png)
