काठमाडौं– दैनिक हजारौं दर्शनार्थीहरुको घुँइचो लाग्ने देशकै प्रमुख तिर्थस्थलमध्येको एक पशुपति क्षेत्रको जग्गामा ८० वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले रजाईँ गर्दै आइरहेको छ।
गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न प्रभावमा पारेर मारवाडी सेवा समितिले आठ दशकदेखि कौडीको भाउमा भोगचलन गर्दै आएको हो।
पशुपति विकास कोषदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका आदेश तथा फैसलालाईसमेत लत्याउँदै मारवाडी सेवा समितिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। कोषको नाममा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जगामा आफूखुशी संरचना बनाउँदै व्यापारिक मलसमेत बनाएर मारवाडी समितिले आर्थिक लाभ लिइरहेको खुलेको छ।
गौशाला धर्मशाला भनेर सञ्चालित उक्त क्षेत्रको साढे ९ रोपनी्भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरेबापत मारवाडी सेवा समितिले भने वार्षिक जम्माजम्मी ५१ हजार रुपैयाँमात्रै बुझाउने गरेको तथ्य नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। उच्च स्रोतबाट नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजात (डकुमेन्ट) अनुसार वार्षिक जम्माजम्मी ५१ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाएर मारवाडी सेवा समितिले साढे ९ रोपनी जग्गा भोगचलन गरेको खुलेको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौतामासमेत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा दिने उल्लेख गरिएको छ। सोही सम्झौता देखाउँदै मारवाडी सेवा समितिले जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको छ।
अझ कतिसम्म भने सम्झौता विपरीत मारवाडी सेवा समितिले व्यापारिक मल बनाउनेदेखि विभिन्न संरचनाहरु बनाएर कमाउ धन्दामा लागेपछि सम्झौता पुनरवलोकनाका लागि भन्दै ताकेता गरिएको थियो। तर कौडीको भाउमा साढे ९ रोपनी जग्गा हत्याएको मारवाडी सेवा समिति सम्झौता पुनरवलोकनका लागि मान्न तयार भएन। छलफलका लागि पटक–पटक बोलाउँदासमेत नआएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र नै लेख्नु परेको थियो।
अवैध व्यापारिक संरचना हटाउन भन्दै काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फागुन १८ गते मात्रै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्रसमेत लेखेका थिए। पत्र लेख्दासमेत बेवास्ता गरेपछि महानगरले फागुन १९ गते दिउँसो ३ बजेसम्म संरचना हटाउन भनेको थियो। त्यति हुँदासमेत मारवाडी सेवा समितिले अवैध संरचना हटाएको छैन। जसकारण महानगर, मारवाडी सेवा समिति तथा पशुपति विकास कोषबीच द्वन्द्वसमेत बढेको छ।
1685276290.jpg)
यो सँगै महानगरले अझै पनि गौशालाको धर्मशालाभित्र सञ्चालनमा रहेको मिर्गौलाको डायलाइसिस केन्द्र, अपाङ्गता भएकाको उपचार गर्ने केन्द्र र गाई फार्मलाई सार्न भन्दै महानगरले ताकेता गरिरहेको छ।
साँढेको चरनक्षेत्र मासेर मारवाडी समितिको व्यापारिक मल
आज भन्दा ८० वर्षअघि १९९९ जेठ ५ को पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) हरुको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन मारवाडी समुदायका हरिनारायण भन्ने रामकुमार मारवाडीलाई पशुपति विकास कोषले १ रोपनी २ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। साँढे चराउनका लागि भनेर दिइएको उक्त जग्गामा थप जग्गा अधिग्रहण गर्दै ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा मारावडी समितिले भोग गर्न थाल्यो।
६० वर्षसम्म मारवाडी समितिले उक्त जग्गा निशुल्क भोग चलन गर्दै आयो। साँढेको चरनक्षेत्रमा संरचना बनाउँदै व्यापार गर्न थालेपछि पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते द्विपक्षीय सम्झौता भयो। मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भूबहाल वापत विकास कोषलाई दिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख भयो।
तर सम्झौता गर्नुअघि नै मारवाडी समितिले साँढेको चरन क्षेत्रमा २०५७ सालमै धर्मशाला ठड्याइसकेको थियो।
पशुपति विकास कोषको बिना स्विकृति र बिना नक्सा पास धर्मशाला बनाएपछि दुई पक्षबीच मतभेद सुरु भएको थियो। सहमति बिनै बनाइएका ती संरचनालाई २०६० द्विपक्षीय सम्झौता गरियो।
सम्झौतामा भनिएको थियो, ‘धर्मशालासमेतका स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचविखन, दानदातव्य आदि गैह्र हक छाड्न नपाइने, निषेध गरिएका मास मदिरा आदि कुनै बिक्री वितरणका पसल राख्न नपाइने, धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत निर्धारण गरिएको भूबहाल धर्मशाला सञ्चालकले तिर्ने।’
1685276290.jpg)
1685276294.jpg)
योसँगै उक्त क्षेत्र साँढेको चरनक्षेत्र रहेकोले परम्परा अनुसारै संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर सम्झौतामा उल्लेख भएको यस बुँदाको कार्यान्वयन हुनुको साटो चरनक्षेत्र मासेर अहिले मारवाडी सेवा समितिले व्यापार गरिरहेको छ। यसबारे प्रश्न गर्दा मारवाडी सेवा समितिका व्यक्तिहरु भने पन्छिने गर्छन्।
‘सम्झौता अनुसार नै अहिलेसम्म काम भइरहेको छ। समितिलाई जग्गा नदिने षडयन्त्रअनुसार अहिले सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै बखेडा मात्रै झिकिएको हो’ मारवाडी सेवा समितिका एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।
सर्वोच्चको आदेशलाईसमेत अटेर
सम्झौताको समयावधि उल्लेख नरहेको र बहाल अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै सर्वोच्चमा यस विषयमा मुद्दा परेको थियो। यस्तै, कोषको सहमति बिना बनेका संरचनाहरु पनि हटाउन माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ असार २६ गते सम्झौताको समयावधि किटान गर्न र बहाल रकम अत्यन्तै न्यून रहेकोले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी पुन: सम्झौता गर्ने आदेश दिएको थियो।
यस्तै, सर्वोच्चले उक्त क्षेत्रमा प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ समेत आकर्षित हुने ऐन बमोजिम कुनै पनि संरचना बनाउँदा कोषको स्वीकृति लिएर मात्र बनाउने र बनिसकेका भए हटाउने र पुनः स्वीकृत लिएर मात्र बनाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसअघि २०६३ मंसिर ६ मा मा सार्वजनिक लेखा समितिले ०६० जेठ मा भएको सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै ६ महिनाभित्र मारवाडी समितिलाई हटाएर कोषले आफैं धर्मशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको ५८ औं र पछिल्लो २०७९ को ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त सम्झौता रद्द गर्न वा तत्काल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएइको छ। यति हुँदा पनि सम्झौता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन।
यसबीचमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पटक–पटक उक्त धर्मशला कोषको मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। बहाल संशोधन नगरिएको, पशुपतिमा छाडिएका साँढेको संरक्षण नभएको र सम्झौता अनुसार धर्मशाला प्रयोग नभएको भन्दै परीक्षकको कार्यालयले कोषलाई धर्मशाला आफ्नै मातहतमा लिन सुझाव दिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ वैशाखमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनसंरचना मन्त्रालयलाई २०६० जेठको सम्झौता न्यायोचित नदेखिएको, समयावधि निर्धारण नगरी कुनै संस्थालाई अनन्तकाल फाइदा हुने गरी दिइनु ठीक नहुने र वार्षिक भाडा अत्यन्तै न्यून रहेकोले नयाँ सम्झौता गर्नु भन्ने सुझाव दिएको थियो।
धर्मशाला बनाउन कोष र पुरातत्त्व विभागको रोक, महानगरपालिकाको स्विकृति
मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला निर्माण गर्न थालेपछि कोषले २०५५ पुस १ गते समितिको नाममा पत्र काट्दै नक्सा पास सिफारिसमा जग्गासम्बन्धी कुनै कागजात संग्लन नरहेकोले कुनै प्रमाणहरू भए पेस गर्न माग गरेको थियो। त्यसको कुनै जवाफ नदिइकन धर्मशाला निर्माण कार्य निरन्तर भएपछि २०५७ कात्तिकमा कोषले निर्माण कार्य रोक्का राख्न पत्र काटेको थियो।
सोही समयमा पुरातत्व विभागले पनि निर्माण कार्य रोक्का राखी ३ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क राख्न समितिको नाममा पत्र काटेको थियो। २०५७ कै मंसिरमा विभागले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक पत्र लेख्दै नक्सा पास नगरी, विभागको र कोषको स्विकृति नलिइ धर्मशाला बनाएकोले उक्त कार्य रोक्का गराइदिन अनुरोध गरेको थियो।
यता, महानगरपलिकाबाट नक्सा पासको पूर्व स्विकृति लिएर धर्मशाला बनाउन थालेको भन्दै मारवाडी समितिले भवन निर्माण कार्य निरन्तर राखेको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि पुनः समितिलाई एक पत्र लेख्दै निर्माण कार्य रोक्का गरी उक्त कागजातसहित २४ घण्टामा कोषको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको थियो।
पुरातत्त्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संयुक्तरुपमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन अनुसार सञ्चालका परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइनसकेको हुँदा नक्सा पासको बाँकी कार्य नगराउन मागसहितको पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि धर्मशालाको नक्सापास सम्बन्धीको बाँकी काम हुन सकेन।
मूल भट्टले पनि गरे दायरामा ल्याउने प्रयास
२०३८ असोजमा पशुपतिका मूल भट्टले तत्कालीन बाग्मती अञ्चलका अञ्चालाधीशलाई ‘मारवाडी समितिले ७ रोपनी १२ आना जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेकोले प्रति रोपनी २० हजार सलामी र नियमानुसार भूबहाल मारवाडीबाट असुल गर्न र घर बनाउन स्वीकृति लिन लगाउनु’ भन्दै बिन्तीपत्र हालेका थिए।
मारवाडी समितिले गौशाला धर्मशाला पुरातात्विक रहेकोले भत्काउन नमिल्ने दाबी गरेकोले कोषले उक्त कुरा खण्डन गरेको छ। ‘पुरातात्विक मान्यता अनुसार बनेका र कम्तीमा १०० वर्ष पुरानो संरचना हुनु जरुरी छ, यो कुरा गौशाला धर्मशाला सञ्चालकले वा अरु कसैले भनिदिएर हुने विषय पनि होइन,’ कोषका एक पदाधिकारीले भने।
यस्तै, मारवाडी समितिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा हरेक महिनाको पूर्णिमाका दिन छाडिने दूध कटुवा साँढेहरुलाई संरक्षण नगरेको र त्यसमा कुनै चासो नदेखाएकोले र ६० जेठमा भएको सम्झौता उल्लंघन भइसकेको निष्कर्षसहित कोषले मारवाडी समितिलाई उक्त स्थानबाट हटाउनलाई महानगरलाई पत्रमार्फत् सहयोग माग गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
