समाचार

१० वर्षमा पनि टुंगिएनन् क्यासिनोका मुद्दा, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालभर सुनुवाइ नै नहुने

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, वैशाख १५, २०८० १०:४३

काठमाडौं– क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको उक्त मुद्दा तत्कालै फैसला नहुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका कारण उनको कार्यकालभर सुनुवाइ नहुने देखिएको हो। वुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एकै विवादसँग सम्बन्धित १६ थान मुद्दा पेसी चढेका थिए। भ्याली लिङ्‌क, ह्यापी आवरदेखि सरकारको निवेदनसम्म संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमा पेसी चढेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा पेसी रहेको थियो।

२०७० साल असोजमा दर्ता भएका यी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने आसमा सरकारी बकिल पनि तयारी गरेर बहसका लागि पुगेका थिए। सर्वोच्चमा लामो समय मुद्दा विचाराधीन हुँदा सरकारले करौडौं राजस्व उठाउन नसकेकाले सरकारले पनि यसलाई छिटो किनारा गर्न तोकेता गर्दै आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा दलहरुको ‘राजनीति’

पुरानो मुद्दा पनि भएकाले सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर पेसी तोकेको थियो। ४९औं पेसीमा पनि उक्त मुद्दा सुनुवाइ भएन। अन्तत: संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सर्‍यो। यो मुद्दा २०७८ असोज १३ गतेदेखि नै हेर्न नमिल्दै हुँदै सर्दै आएको छ। विगत केही वर्षदेखि यसैगरी पेसी चढ्ने र फैसला नहुने हुँदै आएको छ। यो मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने भएका कारण सुनुवाइ सर्दै आएको हो। न्यायाधीश हुनु अगाडि कार्की क्यासिनोको कानुन व्यवसायी थिए। कानुन व्यवसायी हुँदा आफूले पक्ष वा विपक्षमा बहस गरेको मुद्दा आफ्नो इजलासमा परे न्यायाधीश त्यसबाट अलग हुने परम्परा छ।

न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि आफ्नो सरोकार हुने, आफैंले बहस गरेको, ल फर्मसँग सम्बन्धित र आफन्तहरु जोडिएको मुद्दा हेर्न रोक लगाएको छ। त्यस्तै, न्यायिक अभ्यासमा पनि आफू कुनै समय जोडिएको मुद्दा हेर्ने अभ्यास छैन। यही कारण कार्कीले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले वुधबार पनि सुनुवाइ सरेको हो।

कार्कीको कार्यकालभर सुनुवाइ नहुने
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुन्छ। हाल प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा छन्। संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ। उनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर नियुक्त भएमा ४ महिनासम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

क्यासिनो रोयल्टी विवाद : ७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा, करोडौं राजश्व उठाउन राज्य वञ्चित

२०१५ साल भदौ १५ गते जन्मेका कार्की २०८० साउन भदौ १५ गते ६५ वर्ष उमेरको पुग्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उमेरहद ६५ वर्षको हुन्छ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो। उनले यसअघिदेखि नै उक्त मुद्दा नहेर्न निर्णय गरेका कारण यो अवधिभर क्यासिनोको मुद्दा सुनुवाइ नहुने देखिएको छ।

फैसलाको मुखवाट फर्केको थियो मुद्दा
क्यासिनोको मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन राखेको भन्दै सर्वोच्च र सर्वोच्चको नेतृत्वको आलोचना भएपछि २०७४ सालमा अन्तिम सुुनवाइ भयो। २०७४ फागुन ९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सुनुवाइ सुरु गरे। दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस पनि गरे। उक्त मुद्दालाई २०७५ असार ६ गते फैसलाका लागि निर्णय सुनाउने (निसु)को मिति तोकियो। पराजुलीले अवकाश पाएपछि न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा निसु तोकिएको थियो।

२०७५ असार ८ गते उक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्दै फैसला नगरी पन्छायो। त्यसपछि ५ वर्षसम्म उक्त मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ भएन। यो बीचमा अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउने र हेर्न नमिल्ने हुँदै सरिरह्यो। २०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने करोडौं राजस्व सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा गुमाइरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

९ वर्षपछि १६ वटा क्यासिनोका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्यो तर सुनुवाइ भएन

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ७ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन पाएको छैन।

यो मुद्दा दायर भएदेखि हालसम्म ८ जना प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा चोलेन्द्र शमशेर राणा हुँदै हरिकृष्ण कार्कीको पालामा पनि पेसी चढिरहेको छ।

२०७० असोज १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०७२ पुस १६ गते संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।

त्यसपछि उक्त मुद्दा ७ पटक संवैधानिक इजलासमा पेसी परिसकेको छ। एकपटक फैसला हुनै लाग्दा फाइल मगाउने आदेश भएको थियो।

डेढ अर्ब करोड राजस्व राज्यकोषमा जम्मा हुन बाँकी
मुद्दा किनारा नलाग्दा सरकारले २०७१ बैसाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको लामो समयदेखि बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन। जसका कारण राज्यकोषमा डेढ अर्व बराबरको रकम जम्मा हुन सकेको छैन। ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नवीकरण शुल्कको भारले बक्यौता रकम थपिँदै गएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

घरजग्गा कारोबार, हुण्डी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन संशोधन हुँदै, मुलुकी ऐनमार्फत् क्यासिनोलाई पनि कडाइ गरिने

यही विवादको अन्त्य नहुँदा नयाँ क्यासिनोहरुको राजस्व समेत सरकारले उठाउन सकेको छैन। सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘क्यासिनो नियमावली’अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो। क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ।

सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ। उसले सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ।

अदालत जानेलाई धमाधम अन्तरिम आदेश
तत्कालीन समयमा सरकारले कर लिन कडाइ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका थिए।

सबैभन्दा पहिले पाँचतारे होटल ‘याक एन्ड यती’मा रहेको ‘क्यासिनो रोयल’ले बक्यौता नतिरे पनि सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश पाएको थियो। सोही कार्यको सिको गर्दै ‘र्‍याडिसन होटल’मा सञ्चालित ‘र्‍याड’ र लैनचौरस्थित ‘मल्ल होटल’मा रहेको ‘भेनस रोयल क्यासिनो’ अदालत गएका थिए।

दुवै क्यासिनोलाई एक वर्षअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘र्‍याड’ र ‘भेनस क्यासिनो’लाई सरकारले २०७१ बैसाखबाट बन्द गराएको थियो।

‘क्यासिनो रोयल’लाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पटक–पटक बन्द गर्दै आए पनि सञ्चालकले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर चलाउँदै आएको थिए।

सर्वोच्चले ‘क्यासिनो र्‍याड’लाई अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै ‘क्यासिनो भेनस’लाई पनि सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

२०७१ साल असोज ३० गते क्यासिनो कम्पनीहरुले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई विपक्षी बनाइ हालेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशकै भरमा करोडौं कर नतिरी राजधानीका विभिन्न तारे होटलका क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

सरकारले करको बक्यौता तिर्न दबाब बढाउँदै बन्द गर्न थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यासिनोका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। सबै मुद्दालाई एकमुस्ट सुनुवाइ गर्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनीहरुको मुद्दा तोकिएको थियो।

२०७१ सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि नियमावली निर्माण गरेको थियो। उक्त नियमावलीअनुसार पुरानो कर बक्यौता तिरेर नयाँ दर्ता भएर चल्नुपर्ने भए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वाेच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत् सञ्चालन गर्ने ‘चोर वाटो’ अपनाए।

यसपछि सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजस्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको थियो।

रोयल्टी दायित्वमा विवाद कर होटलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालकले?
‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

बक्यौता नबुझाउने तीन क्यासिनोलाई पाँचदिने अल्टिमेटम

होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो। लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको हो।

घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरु तर्क गर्छन्।

तर, होटल सञ्चालकहरु भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन्। क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै भरमा उनीहरु हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि उक्त फैसलाको पर्खाइमा छ। तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने, कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने लगायतका कारण ७ वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।