काठमाडौं– सरकारले घरजग्गा कारोबार, हुण्डी, क्यासिनो र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसका लागि केही नेपाल ऐनमार्फत् मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चारवटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै ज्ञवालीले सरकारले वित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु फरक भएको र अनुसन्धानमा तालमेल हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए। उनले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गर्ने तर त्यस्तो भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने बताए।
सचिव ज्ञवालीले सम्पत्ति सम्बद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानुन परिर्माजन गर्न लागेको बताए। विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्ने उनको भनाइ छ।
सचिव ज्ञवालीले पछिल्लो समय हुण्डीको कारोबार सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले अपराध संहितामा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको जानकारी दिए।
उनले घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमतिभन्दा पनि रियल स्टेड कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए। सचिव ज्ञवालीले वित्तीय अपराधमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको बुझाइमा एकरुपता नभएकाले त्यसमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी बिहीबार संसद्मा छलफल हुँदैछ। संशोधन ऐनले चार/पाँचवटा बुँदालाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने ४० वटा ऐनमा अनुसन्धान गर्ने नियकायहरु फरक–फरक छन्। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोजन गर्ने काम विभागलाई दिइएको छ।’
जटिल वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्नेगरी ऐन परिर्वतन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। ‘विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिन्छ। हाम्रोमा क्यासिनो नियमन राम्रो छैन’, उनले भने।
क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले त्यसलाई ऐनमा नै ल्याएर पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे।
‘हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ। अपराध संहितामा संशोधन गर्दै हुण्डीलाई फौजदारी कसुर नै बनाएर लैजानेगरी त्यो ऐनमा संशोधन गर्न खोज्दैछौं,’ उनले भने, ‘अर्को घरजग्गा कारोबारमा विश्वका अन्य मुलुकमा दर्ता भएका रियल स्टेडबाहेकले गर्न मिल्दैन।’
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार गर्ने रियल स्टेडहरु दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा गरेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वास्तविक धनी पहिचान सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। धनी पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर ऐन संशोधन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘वित्तीय अपराधमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको बुझाइमा एकरुपता छैन।’
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ, व्यवसायीलगायत नयाँ सोचमा जान नसकेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको उनको भनाइ छ। सचिव सापकोटाले नेपालमा ‘क्यास’ अर्थतन्त्रबाट ‘प्लाष्टिक’ अर्थतन्त्रमा नगएसम्म समस्या समाधान नहुने दाबी गरे।
‘हाम्रोमा कसैले विगतमा १ करोड राजश्व तिर्ने गरेको थियो। यो वर्ष १ अर्ब ल्यायो। त्यो पैसा लिने गरिन्छ तर कहाँ र कसरी ल्यायो भन्ने हेर्ने गरिएको छैन,’ उनले भने। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन विगतकोभन्दा कडा आउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
