काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ८ गते सिंहदबारमा करिब २ घन्टा छलफल गरे। उक्त छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्केन। बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय समितिमा चार वटा नेतृत्व पाउनुपर्ने अनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर सिफारिस गर्न माग गरे।
ओलीको यो मागपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। ओलीसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। संसदीय समिति गठनदेखि एमालेले समितिमा पुर्याउन नचाहेका तीन विधेयकका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले देउवासँग छलफल गरे।
संवैधानिक समितिमा एकल बहुमत नभएको र एमालेको सहमतिविना सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य नियुक्तिका सिफारिसहरु हुन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेपछि गाँठो फुकाउने विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि थिए।
वैशाख ४ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमतिबाट पछि हटेकाले कसरी अघि बढ्ने कुराकानी भएको थियो।
बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक डाक्न र आफू प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सहमत रहेको भनेका थिए। उक्त सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् बैठक पनि बोलाए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना रुस जाने भएकाले शुक्रबार बैठक बोलाइएको थियो।
उक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुपर्नेदेखि संसदीय समितिको नेतृत्व पनि तय गरौं अनि मात्र संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र कानुन मन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का एक पक्ष छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षतर्फ एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, सभामुख देवराज घिमिरे छन्। त्यस्तै रास्वपाकी उपसभामुख इन्दिरा राना अहिले तटस्थ देखिएकी छन्।
सर्वसम्वत रुपमा निर्णय गर्न बसेको परिषदको बैठकमा विभाजन देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक फेरि बस्ने भन्दै अन्त्य गरेका थिए। अर्को बैठकमा पनि यो समीकरण कायमै हुने देखिएकाले प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाउने विषयमा अन्योलमा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक बोलाउने मिति हालसम्म तय नभएको बताए। संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने कुराकानी चलिरहेको तर मिति भने नतोकिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री बैठक राख्नेबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफलमै रहेको र सहमतिमा छिट्टै मिति तोकिने उनले बताए।
उनले यसो भनिरहँदा तत्काल संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने देखिँदैन। आइतबार भएको तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुँदा यो अजेण्डा केही दिन छायामा पर्ने देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीशमा राजनीति
सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कामुको भरमा चल्दै आएको छ। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने एक महिनाअघि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर राजनीतिक दलहरुको राजनीतिले सर्वोच्चलाई प्रभावित पारेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ।
गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग दर्ता भएसँगै सर्वोच्च कामुको हातमा पुगेको थियो। तत्कालीन समयमा वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीले नेतृत्व लिएका थिए। उनी पनि अवकाश भएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको रुपमा काम गर्दै आएका छन्। तर दलहरु भित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलो र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग टुंग्याउन नसक्दा कामुको भरमा अदालत पुगेको थियो।
मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्यो तर सर्वोच्चमा नियुक्ति अघि बढ्न सकेन। सुरुमा एमालेसँगको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। उक्त गठबन्धन टुटेर नेपाली कांग्रेससँग बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको काम अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पेस गरेको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विधेयक फास्टट्र्याक रुपमा पारित गर्न चाहेका थिए।
तर, संसदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तयार नभएपछि विधेयक विचाराधीन छ। विधेयक पारित नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए। त्यसकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसँग निरन्तर वार्ता गरेका थिए। तर एमालेले अड्को थापेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा दलहरुले राजनीति गरेको नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले टिप्पणी गरे। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरामा दलहरुले आआफ्नो राजनीति सोझ्याएकोले अब बार चुप लागेर नबस्ने उनले बताए। यसअघि आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र र समयसीमा दिएको तर उक्त सीमा समाप्त हुदाँसम्म नभएकाले अब आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए।
घिमिरेले नेपाल बारको बैठक बस्ने त्यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए। बारले यसअघि तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। बारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर १० दिनभित्र सिफारिस गर्न नत्र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश हुने आसमा हरिकृष्ण कार्की पर्खिरहेका छन्। उनीसँैगै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुन संविधानले तोकेको योग्यता दिएका हु्न्।
४ महिना बाँकी छ, कार्कीको कार्यकाल
२०१५ साल भदौ १५ गते जन्मेका कार्कीको कार्यकाल २०८१ भदौ १५ गतेसम्म हुनेछ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो।
संविधानको व्यवस्था अनुसार एक महिनाअघि उनको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर महाभियोगको विवाद, नयाँ निर्वाचन, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन र चोलेन्द्र शमशेर राणाकै नाममा विवादपछि परिषदको बैठक नै बसेन।
कार्कीको कार्यकाल ४ महिना मात्र बाँकी भएकाले यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाउने हो भने नियुक्ति सहज नभएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
‘पछिल्ला वर्षहरुमा न्यायालयमाथि राजनीतिक दलको हेराइ राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘दुई–दुई पटक संसद् विघटन बदर गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त झन् नकारात्मक छन्।’ आफूले गरेको असंवैधानिक काममा प्रश्न उठाएका कारण अदालतलाई समयमै प्रधानन्यायाधीश दिनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता अहिलेको सरकारले राख्ने आस पनि आफूले नगरेको उनले बताए।
एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अदालत भित्रका समस्याहरु समाधान गर्ने मुख्य अजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन, उनीहरुको नीति तथा कार्यक्रममा हेरेर टिप्पणी गर्न सकिने उनले बताए।
कति समय लाग्छ?
कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए। संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई तोकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनेछन्। उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीशको अजेण्डाले छलफलमा प्रवेश पाउनेछ।
संवैधानिक परिषद् भित्र सहमति गरेर नाम सिफारिस भएपछि त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने बाटो खुले पनि हालसम्म ठूला दलहरुले समितिका लागि नाम दिएका छैनन्। सुनुवाइ समितिमा पनि दलहरुका बीचमा विवाद भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले सत्तापक्षको एक सिट एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने एमालेलाई भन्दै आएको छ भने एमाले कुनै पनि अवस्थामा नदिने अडानमा छ। यो विवाद मिलेपछि मात्र सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति हो।
राष्ट्रिय सभाका कायम र प्रतिनिधि सभाका नयाँ सदस्यहरु थपिएपछि यो समितिले पूर्णता पाउनेछ। योसँगै समितिको सभापति चयन हुनेछ। सभापति छानिएपछि मात्र सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषदले पठाएको नियुक्तिमा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै शपथ खुवाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस तत्काल होला भन्ने आस गर्न सकेका छैनन्।
सरकारको प्राथमिकता अदालत नपर्ने तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका काम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को आदेश जारी गरेर रोक लगाएका कारण पनि उनले चासो नदिने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ।
ओलीले नागरिकता विधेयक, प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन बदर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक र बजेटको व्यवस्थामा रोक लगाउने जस्ता आदेश गरेको कुराहरुलाई नोटिस गरिरहेकाले तत्काल उनले न्यायालयको बाधा अड्काउ फुकाउन पहल कदमी नलिने ती न्यायाधीशको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता पनि सरकारलाई निरन्तरता दिनेतिर धेरै हुने भएकाले अदालतको विषयले कम प्राथमिकता पाउने ती न्यायाधीशले बताए।
सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालत पनि कामुकै भर
कामुको शासनमा चल्ने अवस्था सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालतमा पनि सिर्जना भएको छ। ११ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशले गरिरहँदा देशका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कामु मुख्य न्यायाधीश छन्।
उच्च अदालत दीपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन्। दीपायल उच्च अदालतमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीशको रुपमा छन्।
उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कायममुकायमको जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762500283.png)
