काठमाडौं- शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा एकै विवादमा १५ थान मुद्दा २२औं पटक पेशीमा चढ्यो। राज्यले पाउनुपर्ने करोडौं राजश्वसँग जोडिएको यो मुद्दा विगत ७ वर्षदेखि यसैगरी पेशी चढ्ने र फैसला नहुने हुँदै आएको छ।
एकपटक फैसलाको मिति तोकिएको मुद्दा फाइल मगाउने आदेश गर्दै पन्छिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलाशले सुनुवाई गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि पन्छ्याएको थियो।
यसरी लगातार सर्दै आएको मुद्दा १० वटा क्यासिनोहरुले रोयल्टी विवादमा दायर मुद्दा हो।
२०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने करोडौं राजस्व सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा गुमाइरहेको छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ७ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन नपाएको हो। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भए पनि फैसला नहुँदा राज्यले करोडौं रकम गुमाउनु परेको हो।
यो मुद्दा दायर भएदेखि हालसम्म ७ जना प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा पनि पेशी चढिरहेको छ।
२०७० असोज १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलाशले सरकारलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०७२ पुस १६ गते संवैधानिक इजलाशमा पठाएको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा ७ पटक संवैधानिक इजलाशमा पेशी परिसकेको छ। एकपटक फैसला हुनै लाग्दा फाइल मगाउने आदेश भएको थियो।
उक्त मुद्दा हाल प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशमा पेशी चढ्दै आएको छ।
२०७५ असार ४ मा दुवै पक्षको बहस समाप्त भई फैसलाको लागि निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। लगत्तै असार ८ गते संवैधानिक इजलाशले दुबै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको थियो। ४ वर्षदेखि लगातार सुनुवाइ हुँदै आएको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले बहस नोट पनि पेस गरेको थियो। तर, उक्त मुद्दामा फेरि सुनुवाई सुरु भएको छ।
१ अर्ब २७ करोड राज्यकोषमा जम्मा हुन बाँकी
मुद्दा किनारा नलाग्दा सरकारले २०७१ बैसाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको लामो समयदेखि बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन। जसका कारण राज्यकोषमा १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नविकरण शुल्कको भारले बक्यौता रकम थपिँदै गएको छ।
यही विवादको अन्त्य नहुँदा नयाँ क्यासिनोहरुको राजश्वसमेत सरकारले उठाउन सकेको छैन।
सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘क्यासिनो नियमावली’अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो। क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ। उसले सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ।
अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होड
सरकारले कर लिन कडाइ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका थिए।
सबैभन्दा पहिले पाँचतारे होटल ‘याक एन्ड यती’मा रहेको ‘क्यासिनो रोयल’ले बक्यौता नतिरे पनि सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश पाएको थियो। सोही कार्यको सिको गर्दै ‘र्याडिसन होटल’मा सञ्चालित ‘र्याड’ र लैनचौरस्थित ‘मल्ल होटल’मा रहेको ‘भेनस रोयल क्यासिनो’ अदालत गएका थिए।
दुवै क्यासिनोलाई एक वर्षअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘र्याड’ र ‘भेनस क्यासिनो’लाई सरकारले २०७१ बैसाखबाट बन्द गराएको थियो।
‘क्यासिनो रोयल’लाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पटक-पटक बन्द गर्दै आए पनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर चलाउँदै आएको छ।
सर्वोच्चले ‘क्यासिनो र्याड’लाई अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै ‘क्यासिनो भेनस’लाई पनि सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
२०७१ साल असोज ३० गते क्यासिनो कम्पनीहरुले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशकै भरमा करोडौं कर नतिरी राजधानीका विभिन्न तारे होटलमा क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
सरकारले करको बक्यौता तिर्न दबाब बढाउँदै बन्द गर्न थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यासिनोका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। सबै मुद्दालाई एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनीहरुको मुद्दा तोकिएको थियो।
२०७१ सालका खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि नियमावली निर्माण गरेको थियो। उक्त नियमावलीअनुसार पुरानो कर बक्यौता तिरेर नयाँ दर्ता भएर चल्नुपर्ने भए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वाेच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यसपछि सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको थियो। पर्यटन विभागका अनुसार, अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकाले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न थालेका हुन्।
रोयल्टी दायित्वमा विवाद कर होटलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालकले?
'क्यासिनो नियमावली २०७०' नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए।
होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो। लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको हो।
घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरु तर्क गर्छन्।
तर, होटल सञ्चालकहरु भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन्। क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै भरमा उनीहरु हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि उक्त फैसलाको पर्खाइमा छ। तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने, कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने लगायतका कारण ७ वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ।
कसको कति बक्यौता?
क्यासिनो रकम (रुपैयाँमा)
नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरः ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार
दी फूलबारी प्रालिः २४ करोड ६६ लाख ७४ हजार
होटल याक एन्ड यतीः ११ करोड ८७ लाख ५० हजार
होटल मल्लः १० करोड ६५ लाख ७ हजार
होटल एभरेस्ट इन्टरेनसनलः १० करोड ३५ लाख ६२ हजार
होटल सोल्टीः ६ करोड १३ लाख ३३ हजार
ह्याप्पी आवर प्रालिः ९ करोड ६८ लाख
होटल र्याडिसन ७५ लाख
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
