काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले पेस गरेका २३ संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा उल्लेखित व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै ती प्रस्तावलाई छलफलका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेका हुन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणमा पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।
सभामुखले ती प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेका सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रस्तावनादेखि विभिन्न नयाँ दफाहरू थप गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका थिए।
संशोधन पेस गर्ने सांसदहरू कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाहीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो ।
सांसदहरूले विधेयकमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न दफाहरू थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
कमल सुवेदीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदीय समिति र विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रस्तावना र नयाँ दफाहरूमा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको काम कारबाही, प्रभाव मूल्याङ्कन र सिफारिस समितिको गठनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
लिमा अधिकारी (आचार्य)ले विधेयक तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद् वा प्रदेशका सदस्यहरूको भूमिका र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य गर्न माग गरेकी थिइन् ।
भूमिका श्रेष्ठले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई पालना गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।
सभामुख अर्यालले ती संशोधन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ (१)ं को खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको र कतिपयले मूल ऐनमा नभएको नयाँ दफा थप गर्न खोजेको भन्दै अस्वीकृत गरेका हुन्।
यस्ता छन् अस्वीकृत भएका २३ संशोधन प्रस्ताव :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791796975.png)
-1786602170.png)
