काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलेका क्यासिनोहरुको रोयल्टी/राजश्व विवाद सम्बन्धी मुद्दा ८ वर्षपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको लागि पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेसी रहेको थियो। तर न्यायाधीश नियुक्ति हुनुअघि कानुन व्यवसायी भएका कारण हेर्न नमिल्ने भएर स्थगित भएको हो।
२०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत पाउनुपर्ने करोडौं राजस्व सर्वोच्चको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण गुमाइरहेको छ। २०७० सालदेखि दर्ता भएका क्यासिनो सम्बन्धी १६ वटा निवेदनहरु बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि सुनुवाइ नभएपछि अर्को पेसीका लागि सरेको छ। पछिल्लो समय न्यायाधीशको अभाव भएकाले संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार मात्र बस्दै आएको छ।
२०७० सालमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। उक्त अन्तरिम आदेश दुई न्यायाधीशको इजलासले खारेज गरेपछि उनीहरु त्यही आदेशकै आधारमा चलिरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पुगेका कारण पनि यसको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। संवैधानिक इजलास बस्न कठिन हुने भएकाले अर्को सुनुवाइ तत्काल हुने देखिँदैन। सरकारले बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको बक्यौता लामो समयदेखि उठाउन सकेको छैन। जसका कारण राज्यको १ अर्ब भन्दा धेरै राजश्व गुमाउनु परेको छ।
२०७१ वैशाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न सकेको छैन। ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नवीकरण शुल्कको भारले बक्यौता थपिँदै गएको छ।
सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको क्यासिनो नियमावली अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो। क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ। सरकारले कर लिन कडाइ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरु सर्वोच्च जाँदै अन्तरिम आदेश ल्याएर सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका थिए।
सबैभन्दा पहिले पाँचतारे होटल याक एन्ड यती होटलमा रहेको क्यासिनो रोयलले बक्यौता नतिरे पनि सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश पाएको थियो। र्याडिसन होटलमा सञ्चालित र्याड र लैनचौरस्थित मल्ल होटलमा रहेको भेनस रोयल क्यासिनोको सिको गर्दै अदालत गएका थिए। दुवै क्यासिनोलाई एक वर्षअघि सर्वोच्चका तत्कालीन कामु न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। र्याड र भेनस क्यासिनोलाई सरकारले २०७१ वैशाखबाट बन्द गराएको थियो।
रोयललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पटकपटक बन्द गर्दै आए पनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर चल्दै आएको छ।
अधिवक्ता मनोज दुवाडीले बहस गरेको यो मुद्दामा क्यासिनो बन्द गराउन सरकारले गरेको २०७१ वैशाख ५ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। सर्वोच्चले क्यासिनो र्याडलाई अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै क्यासिनो भेनसलाई पनि सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
२०७१ साल असोज ३० गते क्यासिनो कम्पनीहरुले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशकै भरका करोडौं कर नतिरी राजधानीमा विभिन्न तारे होटलका अन्य क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
सरकारले करको बक्यौता तिर्न दबाव बढाउँदै बन्द गर्न थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यासिनोको १५ थान मुद्दा सर्वोच्च पुगिसकेका छन्। सबै मुद्दालाई एकमुष्ठ सुनुवाइ गर्न र व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
२०७१ सालका खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि नियमावली निर्माण गरेको थियो। उक्त नियमावली अनुसार पुरानो कर बक्यौता तिरेर नयाँ दर्ता भएर चल्नुपर्ने भए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरु सीधै सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालन गर्ने गर्दै आएका छन्।
यसपछि सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको थियो। पर्यटन विभागका अनुसार, अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकाले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्न थालेका थिए।
रोयल्टी दायित्वमा विवाद: होटलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीले?
क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैनथे। होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो। लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको छ।
सरकारी अधिकारीहरु घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउने दायित्व भए जस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, होटल सञ्चालकहरु भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
