भारतीय दूतावासको ‘दबाबमूलक पत्र’ले रोकिएको विषादी परीक्षण राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैमा सम्भव होला?

कृषि

कल्पना घिमिरे शनिबार, वैशाख २, २०८० ०७:३२

काठमाडौं– मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तरकारी तथा खाद्यान्न जाँचसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्‍यो। तर कार्यविधि पास भइसके पनि परीक्षण भने सुरु भइसकेको छैन। उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र परीक्षण सुरु हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।

‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भई परीक्षण सुरु हुन्छ। बाहिरबाट आउने तरकारी निरन्तर परीक्षण हुँदै आएको छ। पहिला बाहिरबाट आउने दुईवटा वर्गको मात्र परीक्षण भइरहेको थियो। अब अधिकांशमा परीक्षण गरिने छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने।

सञ्जेलका अनुसार बाहिरबाट आउने र यहाँ उत्पादन भएका तरकारी तथा खाद्यान्नको परीक्षणको सीमा एउटै रहने छ। यो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत यस मातहतका निकायद्वारा परीक्षण हुनेछ। साथै यसमा खाद्यान्न तथा तरकारीमा हुने विषादीको अवशेष सीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निर्धारण गरिसकेको उनले बताए।

यस अनुसार अब भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने र नेपालमा उत्पादित हुने तरकारीको पनि विषादी परीक्षण हुनेछ। नेपाल सरकारको मातहतका विभागअन्तर्गतका ल्याब तथा प्रयोगशालाहरुबाट विषादीको परीक्षण हुने उनको भनाइ छ। विदेशबाट भित्रिने तरकारीको भने सीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए।

विषादी परीक्षणको प्रसंग आइरहन्छ तर परीक्षण भने हुँदैन। उल्टै सरकारले भारतीय तरकारी विषदी परीक्षण नगरी भित्र्याउने निर्णय गर्छ। संसारका कुनै पनि देशमा परीक्षण नगरी कुनै पनि वस्तु आयात र निर्यात हुँदैन तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले खुलेआम विषादीयुक्त तरकारी ल्याउने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन्।

यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पेस गरेको विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट फिर्ता भएको थियो। २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलन अनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो।

प्रस्ताव फिर्ताको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तुरुन्तै अर्को प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए। त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्कालै नयाँ प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेको थियो। गत फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सम्बन्धित समितिहरुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

दूतावासको दबाबमूलक पत्रले रोकियो
२०७६ असार २ देखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो। उक्त कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ भन्दै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठायो। भारतीय दूतावासको दबाबपछि नेपाल सरकार असार १८ गतेका दिनपछि परीक्षण गर्ने निर्णयबाट हटेको थियो। त्यसपछि पर्याप्त प्रयोगशाला र स्पष्ट मापदण्ड पनि नबनेको कारण देखाउँदै परीक्षण रोकिएको थियो।

२०७७ मंसिर १५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पहल र कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेषको सीमा तोक्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश दिएपछि स्याउ, केरा, भान्टा, बन्दा, कोभी, करेला, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको थियो। विभागले जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट–एमआरएल) निर्धारण गरे पनि मापदण्ड लागू भएन।

४५ प्रतिशत बढी विषादी अवशेषको वस्तु खान अयोग्य
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अनुसार जीवनाशक विषादीको अवशेषको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै मात्रामा प्रयोग भएको तरकारी तथा फलफूल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न अयोग्य मानिन्छ। यस्तै ३५ देखि ४५ प्रतिशतबीचको मात्रामा विषादी भेटिएको तरकारी तथा फलफूल केही दिन कुरेर मात्रै प्रयोग गर्न (क्वारेन्टाइन) सकिने र शून्य देखि ३५ प्रतिशतसम्म विषादी मिसाइएको तरकारी तथा फलफूल प्रयोग गर्न तथा बिक्री वितरणका लागि योग्य मानिन्छ।

तर अहिले खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागले आफ्नै मापदण्ड अनुसार परीक्षण गर्नेछ। विभागले तोकेको मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुने र परीक्षण सुरु हुने विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ।

भन्सारमा १२, प्रदेशमा ८ वटा प्रयोगशाला
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहत काठमाडौंको कालिमाटीलगायत देशका ७ प्रदेशमा ८ र १२ वटा भन्सार कार्यलयमा फलफूल तथा तरकारीको जीवनाशक विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छ।

उक्त प्रयोगशालामा जीवनाशक विषादी परीक्षण हुँदै आएको विभागका एक अधिकारीले बताए। यस्तै पहिला भन्सारका प्रयोगशालाबाट परीक्षण भइरहँदा भारतीय सम्बन्ध बिग्रिने डरले सरकारले परीक्षण कडाई नगरेको उनी बताउँछन्। हालसम्मका परीक्षण अनुसार जीवनाशक विषादी अवशेषको प्रकार १८५ ओटा रहेका छन्।

ती विषादीको एउटै विशेषता फरक–फरक हुने उनले बताए। ‘पहिला अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुका विचारहरु सुन्ने गर्छु। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले सरकारले विषादी परीक्षण गर्दैन भन्छन्। हुन पनि यो कुरा सत्य नै हो। तर अर्को के भन्छन् त भने परीक्षण मेसिन गुणस्तरीय छैनन्। आफूले काम गर्दा त्यही राम्रो तर अर्काले गर्दा नराम्रो कसरी हुन्छ। अब एउटै मेसिनले वर्षौं–वर्ष परीक्षण गर्नु परेको छ। त्यही एउटै मेसिनले सबै विषादी परीक्षण गर्छ भन्ने पनि त छैन नि,’ ती अधिकारीले भने।

एउटा कार्बोनेट र अर्ग्यानिक क्लोरिन भन्ने हुन्छ। त्यो सबैभन्दा खतनाक विषादी रहेको र संसाभर यो विषादी प्रयोग गरिएको तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको ती अधिकारी बताउँछन्। सर्लाही, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरीया केरुङ, तातोपानी, काकडभिट्टा बिराटनगर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका केन्द्रबाट विषादी परीक्षण गरिन्छ।

यी सम्पूर्ण प्रयोगशालामा तालिम प्राप्त अनुभवी कर्मचारी राखिएको ती अधिकारीले बताए। यस्तै सबैभन्दा हाईलेवलको मेशिन काठमाडौंस्थित विभागमा, नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेको उनले जानकारी दिए। यसअघि यो परीक्षण कृषिमन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश तहमा मात्र रहेको र गत कात्तिकदेखि यस विभागले तरकारी तथा खाद्यवस्तु परीक्षण गरेको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।