उत्पादनअनुसार मूल्य नपाएको र बिक्री नभएको भन्दै सडकमा तरकारी फालेर विरोध गर्दै चितवनका किसान
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना ( २०७९ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) मा नेपालले झण्डै ३० अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको छ। जसमा तरकारी मात्र १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको भित्रिएको छ भने फलफूल ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ।
नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलको सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ। तर भारतबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको तरकारी र फलफूल बिना परीक्षण निर्वाध आयात हुन्छ। हरेक नेपालीको भान्सामा पाक्ने तरकारी खान उपयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच समेत हुँदैन।
बेला–बेलामा मातहतका निकायले भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि प्रस्ताव त ल्याउँछन्, तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिँदैन। बरु उल्टै त्यस्ता प्रस्ताव रोक्ने गरिन्छ।
पछिल्लो समय तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो, तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमै फर्काइदियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अप्रिय भएको बताउँछन्। ‘यसरी सरकारले भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव रोक्नु भनेको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि सरकार गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यो निर्णयअनुसार सरकारले एउटा ठूलै अपराध गरेको हो। त्यो निर्णयका सम्बन्धमा हामीले मुख्य सचिवसमक्ष निवेदन दिएको छौँ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय नगर्नू भन्ने आदेश दिएकोमा सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको मानहानीका साथै जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको उनको भनाइ छ।
जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर छैन सरकार
वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको तरकारी र फलफूल बिना जाँच निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। त्यसमा के कति परिमाणमा विषादी प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी नै हुँदैन। जनताको जीउधनको रक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने दायित्व सरकारको हो।
तर सरकार यसमा गम्भीर देखिँदैन। बरु यस्ता विषादीजन्य वस्तु परीक्षणको प्रस्ताव आएमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने भन्दै प्रस्ताव नै रोकिदिन्छ। पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यही कार्य गरेको छ।
अर्को देशसँग सम्बन्ध बिग्रने र आफ्नो सत्ता गुम्नसक्ने त्रासका कारण आफ्नै देशका जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिनु अपराध भएको मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना बताउँछन्।
‘नेपालमा उत्पादित अर्गानिक र कम विषादी भएका तरकारीले बजार नपाएर किसान सडकमा फाल्न बाध्य छन्। तर भारतीय विषादीयुक्त तरकारी नेपालीका भान्सामा पाकिरहेको छ। सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि मात्र लापरबाही गरेको छैन। आफ्ना देशका किसानमाथि पनि अन्याय गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिमा विषादी परीक्षण नगरी आयात/निर्यात गर्न नहुने सम्झौता छ। तर हाम्रै देशका सरकारहरु भने छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्दै आफ्ना देशका जनतालाई विष खुवाउन लागिपरेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘संसारका कुनै पनि देशमा परीक्षण नगरी कुनै पनि वस्तु आयात/निर्यात हुँदैन। तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने डरले खुलेआम विषादीयुक्त तरकारी ल्याउने निर्णय गर्ने सरकार कस्तो सरकार हो? यो कसको सरकार हो?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘विषादीयुक्त तरकारी/फलफूल खाएर बिरामी भएपछि अस्पतालमा हुने उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने? हाम्रो सरकार कति लाचारी हो। आफ्नै जनता मार्न अरुका सामु घुँडा टेक्ने।’
गत भदौ १५ गते तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काएर भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पनि सरकारले हात झिक्यो।
गत भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएकोमा समितिमा छलफलको प्रक्रियामा विचाराधीन रहेको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यस्ता विचाराधीन सबै प्रस्तावहरू फिर्ता हुने क्रममा मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ११ को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार उक्त प्रस्तावसमेत स्वतः फिर्ता भएको कृषि मान्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको र उक्त निर्देशन अनुरुप मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव तयार गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै सो प्रस्ताव कुनै मुलुकको उत्पादनतर्फ लक्षित नभइ विश्व व्यपार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधान अनुरुप खाद्य ऐन, २०२३ मा व्यवस्था भएअनुरुप खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम नेपालभर उत्पादन, आयात निर्यात एवं बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थका लागि सो मापदण्ड आकर्षित हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
६ महिनामा ९ अर्ब बढीको भारतीय तरकारी आयात
चाल आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र २५ अर्ब ४२ करोड ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँको तरकारी र फलफूल बाहिरी मुलुकबाट आयात भएको थियो। तरकारी मात्रै १७ अर्ब ४ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो भने ८ अर्ब ३८ करोड २२ लाख ८ हजार रुपैयाँको फलफूल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ।
सो अवधिमा १४ अर्ब ६९ करोड १४ लाखको तरकारी र फलफूल मात्रै भारतबाट आयात भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। जसमध्ये ९ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँको तरकारी मात्र भारतबाट आयात भएको छ। सोही अवधिमा भारतबाटै ५ अर्ब २ करोड ८४ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा १६ अर्ब ९६ करोडको तरकारी विषादी परीक्षण नगरी भित्रिएको छ भने १० अर्ब ९३ करोड २८ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ अर्ब २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भारतीय तरकारी आयात भएको थियो भने १० अर्ब ३५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको थियो। जुन विषादी परीक्षण नगरी भित्रिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786800305.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
