मल खरिदका लागि साढे २१ अर्ब रकम विनियोजन भइसक्दा पनि किसानको माग धान्नै मुस्किल

कृषि

कल्पना घिमिरे आइतबार, फागुन १४, २०७९ ०७:३४

काठमाडौं- नेपालका किसानले बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएका छन्। कहिले धान लगाउने बेलामा त कहिले गहुँ, अनि कहिले आलु रोप्ने समयमा किसानले मल पाउँदैनन्।

मल अभाव हुन नदिन भन्दै सरकारले वर्षेनी करौडौं रुपैयाँ बजेट थप्दै आयात गरेको देखिन्छ। तर पनि किसानको मागअनुसार मल पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले रासायनिक मल किन्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटमध्येबाट १२ अर्ब ७५ करोड खर्च भइरसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यति रकमले मलको समस्या समाधान गर्न नसकिने भएपछि गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्न थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्‍यो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको माग अनुसार पुनः थप स्रोतको व्यवस्था गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुनिश्चित गरिएको उक्त रकममध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ भने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिनेछ। २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि निकासा गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको धान लगाउने सिजनका लागि थप रकम ७ अर्ब ७३ करोड थप स्रोत सुनिश्चितताका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

माग कति?
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा हाल हरेक वर्ष ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। विगतको अनुभव हेर्दा सरकारी स्रोतबाट ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात हुँदा अभाव नदेखिएको उनी बताउँछन्।

हाल सो मात्रामा पनि मल आयात गर्न नसकिएको अवस्था छ। तर यस वर्ष ३ लाख २९ हजार मल खरिद व्यवस्थापन भइसकेको र धानका लागि पुनः खरिद गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत सोमबार ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। तर यस वर्ष पनि किसानको माग धान्न मुश्किल पर्ने देखिन्छ।

३.२९ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्दा १.६० लाख आयो
चालु आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तसम्ममा (जीटुजी समेत) ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल खरिद व्यवस्थापन (टेण्डर आह्वान) भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये हालसम्म १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्येबाट हालसम्म १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण भइसकेको छ। त्यस्तै १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन मल आउन बाँकी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जसमध्ये युरिया मात्रै २ लाख २४ हजार मेट्रिक टन खरिद व्यवस्थापन गरिएको थियो। सोमध्येबाट १ लाख २० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने ९५ हजार २७५ मेट्रिक टन बिक्री भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सोही अवधिमा मन्त्रालयले डिएपी १ लाख मेट्रिक टन खरिद व्यवस्थापन गरेको थियो। जसमध्येबाट ४० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने ४३ हजार ८२१ मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भएको कृषि मन्त्राले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा ५ हजार मेट्रिक टन पोटास खरिद व्यवस्थापन गरिएको थियो। जसमध्येबाट ५ हजार ८१७ मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको छ।

अर्बौं बजेटको मलले किसानको माग धान्न सकेन
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। तर किसानको माग धान्न सकेको छैन। किसानले हरेक वर्ष बाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या भोग्नु परेको छ। मल अभावमा सोचेजति उत्पादन गर्न नसक्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन्।

सरकारले विगत ४ आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि मात्रै ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। तर यही अवधिमा किसानले झनै मल अभाव भोग्नु परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रासायनिक मल खरिदका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए। पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले मल खरिदका लागि सुरुमा १५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो। फेरि गत सोमबार ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। तर यस वर्ष पनि किसानको मागअनुसार मल अपुग हुने देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालु आर्थिक वर्षमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रियाको तयारी भइरहेको समेत कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।