दलहरुको घोषणापत्रमा मल कारखाना: पूरा नहुने जान्दाजान्दै बाँडिएको सपना!

निर्वाचन विशेष

सुरेन्द्र बजगाईं बुधबार, कात्तिक १६, २०७९ १०:४१

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्राय: सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका दलहरुले पनि छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र ल्याएका छन्।

राजनीतिक दलका योजना र नाराहरु कार्यान्वयनका लागि भन्दापनि ‘आश्वासन’ का लागि घोषणापत्रमा समावेश हुने गरेका उदाहरण विगतका चुनावी अजेन्डाबाट पनि लिन सकिन्छ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्न दलहरुले विभिन्न योजना र नाराहरु अगाडि सारेका छन्। तर, धेरै योजना घोषणामा मात्रै सीमित हुने अवस्था छ। जसमध्येको एक हो– रासायनिक मलको कारखाना।

नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ। यसपटक पनि धान रोपाइँका बेला मलको हाहाकार नै मच्चिएको थियो। दलहरुले उक्त समस्याको समाधानका लागि कार्यान्वयन हुने योजना भन्दा पनि मतदाताको ‘सेन्टिमेन्ट’ क्यास गर्नलाई रासायनिक मलको कारखाना नै खोल्ने आश्वासन घोषणापत्रमार्फत् बाँडेका छन्।

प्रमुख दलहरुको दाबी:

नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य राखेर केही कार्यक्रम अघि सारेको छ।

– खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि,
– तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर,
– नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर,
– खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति,
– भूउपयोग नीतिअनुसार भूमिको वर्गीकरण,
– कृषि मल कारखाना स्थापना।

यी कुरालाई कांग्रेसले आफ्नो पञ्चवर्षे योजना भन्दै अघि सारेको छ। ‘कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादन लगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने छौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामाग्रीको मूल्य प्राप्त गर्न कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने छौं।’

पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरुको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदूर तथा कृषि उद्यमीहरुको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने र कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने उल्लेख छ।

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा एमाले
नेकपा (एमाले) ले पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने छ, साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युत्‌‌को प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याइनेछ,’ एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘माटोको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन र त्यसको गुणस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।’

साथै, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिने, फेहोरमैलालाई स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने गरी अनिवार्यरूपमा छुट्याउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिने एमालेले जनाएको छ।

यस्तै, रिसाइकल हुन फोहरमैलाबाट पुनः उपयोग गर्न सकिने वस्तु बनाउने, नास हुनेबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नास नहुनेलाई सुरक्षित तवरबाट नष्ट गर्ने व्यवस्था गरिनेसमेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसको सहकार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने एमालेले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्र
सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २२ बुँदामा आफ्नो कृषिसम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। रासायनिक मल कारखानादेखि जग्गाको वैज्ञानिक भूमि सुधार र सामूहिक खेती प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत् ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाइ लागू गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो ३ वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’

कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

एकीकृत समाजवादी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’ नारा उल्लेख गर्दै कृषिका कार्यक्रम अघि सारेको छ।

रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘समग्र कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराउँदै लाने र रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ।’

हरेक स्थानीय तहका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्रको स्थापना र कृषिविज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख छ।

राप्रपा
मल कारखाना खोल्नको लागि अन्य दलले लामो समय लाग्ने बताए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने तत्कालै कारखाना खोल्ने दाबी गरेको छ। राप्रपाले ३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राप्रपाले समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ।

सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले कृषिजन्य उद्योगलाई स्थानीयलाई रोजगारी, निर्यातमुलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, ऋण तिर्नको लागि १५ वर्ष समयावधि निर्धारण, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण र उचित मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाएको छ।

बजेटमा मल कारखाना
घोषणा पत्रमा मात्रै हैन बजेटमा पनि मल कारखाना खोल्ने घोषणा हुने गरेको छ। २०७६ मंसिर ४ मा कृषिमन्त्री नियुक्त भएका घनश्याम भूसालको कार्यकालमा पनि मल कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको थियो। उनले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा चासो राखेका थिए।

यो आवाज उठ्न थालेको भने धेरै पहिलेदेखि नै हो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालमै प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए।

त्यस्तै, २०७३/०७४ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि ७५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने नीति ल्याइने बताएका थिए। उनले रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइने बताएका थिए।

त्यसयता हरेक वर्षजसो बजेट भाषणमा मल कारखानाको विषय उल्लेख हुँदै आएको छ। तर काम भने शुन्य छ।

कति सम्भव छ नेपालमा मल कारखाना खोल्न?
नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको लागि ३८ वर्ष अघिदेखि नै अध्ययन गरिएको थियो। त्यस्तै, सरकारले पनि हरेक वर्ष नेपालमा मल कारखाना खोल्न तथा त्यसका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल नेपालमा हाइड्रोजनजस्ता प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर मल उद्योग खोल्न सकिने बताउँछन्। तर नेपालमा यस्ता प्राकृतिक ग्यासको खानी नभएकाले भारतबाट नै यो ग्यास आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘मल कारखाना खोल्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हो,’ सञ्जेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रयोग गरेर र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर कारखाना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छ। तर, नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको खानी नभएकाले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार हालसम्म नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भए पनि कुनै पनि अध्ययन पूर्ण रुपमा भएको छैन। हालसम्म भएका अध्ययनहरुले सभ्भावनाको पक्षलाई मात्रै छोएको र सञ्चालनमा ल्याउँदा हुने समस्याबारे अध्ययन नभएको उनी दाबी गर्छन्।

नेपालमा समय–समयमा मल कारखाना खोल्नका लागि भएका अध्ययनहरुले नेपालमा कारखाना खोल्न सकिने सुझाएका छन्। लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालको मधेस प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशकै बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्ने सकिने सम्भावना औंल्याएको छ। बोर्डले भारतको इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेन)सँग सम्झौता गरे यो सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।तर, बोर्डले गरेको अध्ययनमा सरकारले खास ध्यान दिएन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समिति गठन गरेर नै सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने वा नसकिने भन्ने अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भएर मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो। कारखानाको स्थापनाका लागि सुरुवातमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने बताइएको थियो। यस्तै, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

गत असार १९ गते पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले नेपालमा हाइड्रोजन तथा युरिया मल उत्पादन सम्भव भए/नभएको भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो उत्पादन नेपालका लागि पर्याप्त हुँदैन। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ।

‘हामीले अध्ययन गर्दा ‘हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस’बाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको पानी हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिसका लागि कति उपयुक्त छ भनेर अध्ययन नभएकाले उक्त प्रविधिमार्फत् मल कारखाना खोल्ने विषयमा हाम्रो सुझाव छैन।’

सरकारले मल कारखाना खोल्ने निर्णय नै गरे पनि नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षको समय लाग्छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव कार्कीका अनुसार हालसम्म डीपीआर नबन्नु, राजनीतिक सहमति नहुनु तथा लगानीकर्ता सुनिश्चित नभएको अवस्थामा मल कारखाना खोल्ने भनेर सोच्नु निकै कठिन विषय हो। उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने अझैं ५ देखि ७ वर्षसम्म मल कारखाना खोल्न सकिँदैन। अहिले मल अभाव हुन नदिन आपूर्तिमा भइरहेको समस्यालाई नै समाधान गर्नुपर्छ।’

थप सामग्रीहरु: