नेपाल लाइभ विशेष

रासायनिक मलको कथा र 'कृषि प्रधान' देशका किसानले भोग्दै आएको व्यथा

युवराज भट्टराई/सुरेन्द्र बजगाईं शुक्रबार, साउन १३, २०७९ ०७:०७

२०७७ सालमा मलका लागि झापाको शिवसताक्षी–७ मा मल लिनका लागि लाइनमा बसेका किसानहरु (बायाँ) र यस वर्ष रोपाइँका समयमा मल नपाएपछि सरकारले 'तस्कर'बाट बरामद गरेको मल खोस्दै गरेका धादिङका किसान।

काठमाडौं– मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका इन्द्र भट्टराई अहिले धान गोड्ने तरखरमा छन्। धान गोडेसँगै हालिने युरिया र डिएपीजस्ता रासायनिक मलको भने अभाव भइरहेको छ। उनको गाउँमा यसअघि स्थानीय साना किसान र मातृभूमि नामक दुई सहकारी संस्थामार्फत् किसानका लागि रासायनिक मलको वितरण गर्ने गरिएको थियो। तर, सहजै मल पाउने अवस्था भने कहिल्यै भएन।

यस वर्ष त झन् असार कटेर साउनको दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा पनि धानखेतीमा हाल्ने मलको केही टुंगो छैन। ‘अहिले रासायनिक मल पाइएको छैन। अझै केही समयपछि मात्रै रासायनिक मल आउने भनेका छन्,’ उनी भन्छन्।

धान गोड्ने समयमा रासायनिक मल अभाव हुँदा सहकारीमार्फत् वितरण गरिने रासायनिक मल सीमित भएकाले त्यसका लागि पनि हानथापको अवस्था भएको भट्टराई बताउँछन्। स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत् वितरण हुने रासायनिक मलका लागि लामो समयसम्म कुर्दा पनि उपलब्ध नभएको अवस्था छ। उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मल आउँछ भन्दा भन्दै धान गोड्ने समय बितिसक्यो। अहिले रासायनिक मल हाल्न नपाएर धान पहेँलिइसकेका छन्।’

सरकारले पटक–पटक रासायनिक मल ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै आए पनि खेती गर्ने बेला मलका लागि सधैं ‘पुर्पुरोमा हात राख्नु पर्ने’ किसानको समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ। देशभर अहिले पनि रासायनिक मलको अभाव छ। देशभरका किसानले युरिया, डिएपी, पोटास जस्ता रासायनिक मलको अभाव निरन्तर भोगिरहेका छन्। धान रोप्ने समयदेखि धान गोड्ने समय, मकै छर्ने समयजस्ता बाली लगाउने मौसममा सधैं अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ।

असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने ‘कृषिप्रधान’ देशमा वर्षेनी अर्बौंको चामल आयात भइरहन्छ। र, मलको अभाव जति खड्किँदै जान्छ चामल आयातको ग्राफ उति उकालो चढिरहन्छ। अवस्था कस्तो छ भने प्रमुख खाद्यान्न बाली गहुँ भएको देशका जनताको चुल्होमा पाक्ने रोटी रुस–युक्रेन युद्धले महँगो हुँदै गएको छ। तोरी प्रमुख नगदे बाली भनिन्छ, तर युक्रेनबाट आउने तेल महँगो हुँदा नेपाली भान्सामा ‘दुईथरी तरकारी’ पकाउन भुटन पुगिरहेको छैन।

गत वर्ष सप्तरीका किसानहरुले रासायनिक मल पाउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको थियो। रासायनिक मल नपाउँदा गत वर्ष मंसिरमा सप्तरीका किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय घेराउ गरेर चोक चोकमा टायर बाल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

त्यस्तै, रासायनिक रासायनिक मलको अभावका कारण गत असारमा मात्रै धादिङका किसानहरुले राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको दुई ट्रक रासायनिक मल लुटेका थिए। धादिङको चरौंदीबाट नियन्त्रणमा लिइएको दुई ट्रक रासायनिक मल विभागले काठमाडौं ल्याउने क्रममा धार्केमा किसानहरुले लुटेका थिए। रोपाईंको समयमा सरकारले मल वितरण नगर्दा किसानहरुले यो अवस्थामा गएर रासायनिक मल खोस्नु परेको थियो। करिब ३०० किसानहरुले बाटो छेकेर रासायनिक मल लुटेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको मल धादिङमा किसानले लुटे

सडकदेखि सदनसम्म रासायनिक मल अभावको ‘दर्दभरी कथा’
गत वर्ष सप्तरीमा किसानले रासायनिक मल नपाएको भन्दै सिडिओ कार्यालयअघि गरेको आन्दोलन नयाँ होइन्। हरेक वर्ष धान तथा गहुँ रोप्ने समयदेखि गोड्ने तथा मकै छर्ने समयमा पनि निरन्तर रासायनिक मलको अभाव भइरहँदा किसानहरु आन्दोलित हुने नियमित श्रृङ्खला भइरहेको छ। सडकमा आएर आन्दोलन गर्नेदेखि सम्बन्धित निकायमा गइ आफ्नो गुनासो गर्ने किसानहरुको दैनिक यथावतै छ।

एकातिर सडकबाट किसानले रासायनिक मल अभावको समस्या तारन्तार दोहोरिरहेकाले समाधानका लागि उपाय खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेका छन्, अर्को पीडा खेती जोगाउने पनि छ। सरकारको भर पर्दा खेती नजोगिने भएपनि भारतीय सीमावर्ती तथा सीमा आसपासका जिल्लाका किसान महङ्गो मूल्य तिरेर भारतबाट ‘अवैध मल’ ल्याउन बाध्य छन्।

सरकारले दिने मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा पनि किसानहरुले रासायनिक मल किन्नु बाध्यात्मक अवस्था छ।

सडकदेखि संसद्‌सम्म आवाज पुग्यो, सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनायो, तर कथा उस्तै
सडकमा किसानले आवाज उठाइरहँदा रासायनिक मल अभावको विषयमा सदनमा पनि उत्तिकै आवाज उठिरहेको छ। यहि वर्ष धान रोप्ने समय नजिकिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निरन्तर रासायनिक मल अभावको विषय उठेको थियो। सत्तापक्षदेखि विपक्षमा रहेकाहरुले पनि निरन्तर रासायनिक मल अभाव भइरहेको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त समस्याको समाधान गर्न भनिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको गत जेठ २५ गतेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले धानखेतीको मौसम सुरु भएपनि किसानले रोपाइँका बेला छर्ने रासायनिक मल नपाएको भन्दै मल अभावको विषयलाई संसद्‌मा प्रवेश गराएका थिए। उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दै भारतसँग सरकारीस्तरमा सम्झौता भएको मल खरिद गरेर ल्याउन ढिलो भएको विषय उठाएका थिए। सँगै किसानले मल पाउने समय सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग थियो।

त्यस्तै, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पनि संसद्‌मा मलको विषय उठाउँदै अभाव भइरहेको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न भनेका थिए। उनले सरकारले तत्काल मल उपलब्ध गराउने बाटो खोज्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त मल अभावको विषयमा संसद्‌मा जरुरी महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएको थियो। प्रस्ताव पेस गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले हरेक वर्ष रोपाइँ सुरु हुने बेला किसानहरुले रासायनिक मल अभाव भोग्नु परेकाले अभाव हुन नदिन समयमा नै मल खरिद गरेर भण्डारण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर आवाज उठेपछि रासायनिक मल अभावको समस्या भने समाधान भएको छैन। सरकारले ग्लोबल टेन्डरदेखि जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत् समेत मल ल्याउने ‘प्रयास’ गरेपनि रासायनिक मल आवश्यक भएको बेला आउन सकेको छैन ।

नेपालमा देशभर किसानले रासायनिक मलको अभाव निरन्तर भोगिरहेका छन्। सडकदेखि सदनसम्म रासायनिक मल अभावको विषयमा कुरा उठ्नेदेखि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनेसम्मका कामहरु हुँदा पनि रासायनिक मल अभावको अवस्था उस्तै नै छ। देशभरका किसानले युरिया, डिएपी, पोटासलगायतका रासायनिक मलको अभाव निरन्तर भोग्दै आएका छन्।

वर्षेनी अर्बौ बजेट विनियोजन, तर मल सधैं अभाव
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि भन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। तर पनि किसानले समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। वर्षेनी आवश्यक हुने रासायनिक मलको माग पुरा गर्न सकेको छैन।

सरकारले विगतका ४ आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि मात्रै भनेर ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। तर, यो ४ वर्षमा किसानले भने झन मल अभाव भोग्नु परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रासायनिक मल खरिदका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेटको सिलिङअनुसार नै यो वर्ष मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा ४ वर्षअघिको बजेटभन्दा हाल विनियोजन भएको बजेट ६६.६६ प्रतिशतले धेरै हो। तर, रासायनिक मलको उपलब्धता भने ४ वर्ष यता पनि उस्तै छ।

किन आइरहेको छैन रासायनिक मल?
हाल सरकारले देशमा आवश्यक रासायनिक मल ल्याउनका लागि दुई निकायलाई अनुमति दिएको छ। सरकारले अनुदानको रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ। दुई संस्थानले रासायनिक मलको आवश्यकताअनुसार ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर ठेकेदारमार्फत् रासायनिक मल खरिद गरि नेपाल ल्याउने गरेका छन्। त्यसबाहेक सरकारले जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत् पनि विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर रासायनिक मल ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले हाल ७० प्रतिशत रासायनिक मल र साल्ट ट्रेडिङलाई हाल ३० प्रतिशत मल ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा धान रोप्ने समयमा मल ल्याउनका लागि सरकारले प्रयास गरेको भएपनि समयमा मल आएन। ७० प्रतिशतभन्दा धेरै धान खेती भइसक्दा मात्रै हाल सरकारले मल ल्याउन सकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार हाल भारतबाट बिराटनगरमा डेलिभरी हुने गरि २७६ टन मल आइरहेको छ । त्यस्तै, थप २१६ टन मल बिराटनगरमा डेलिभरि हुने गरि आउने क्रममा छ भने वीरगञ्जमा डेलिभरि हुनेगरी पनि सरकारले मल ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ। विरगञ्जमा २५–२५ मेट्रिक टनको दुई र्‍याक (कन्टेनरमा भरिने मात्रा) मल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

दुई र्‍याक एकै चोटी पठाउने भनेर ल्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै, सरकारले बुधबार मात्रै भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि करिब ९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी तथा १ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया, आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया तथा ८० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याइने छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया तथा ९० हजार मेट्रिक टन डिएपी र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया तथा ९० हजार डिएपी ल्याइने छ।

कार्कीकाअनुसार भारतसँग लामो समयसम्म वार्ता गरेपछि मात्रै मल खरिद गर्ने प्रक्रियामा सम्झौता भएको हो। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर र कृषि सामग्री कम्पनीबीच सम्झौता गरेर हाल मल ल्याउन लागिएको हो।

तर, आयात हुने तयारी रहेको र हाल आयात भइरहेको मल धान खेतीका लागि उपयोग हुन पाएन्। कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएको मल अब धान काट्ने समय वा गहुँमा मात्रै उपयोग हुन पाउँछ।

सरकारको अनुमति प्राप्त निकायले मल ल्याउँदा ग्लोबल टेण्डरमार्फत् मल ल्याउने गरेका छन्। सम्झौतापछि ३० दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने र १३० दिनभित्रमा नेपालमा मल आपूर्ति गरिसक्ने व्यवस्थाअनुसार यी कम्पनीहरुसँग सम्झौता हुने गरेको छ। र यो नै नेपालमा मल अभाव हुने मुख्य समस्यामा पर्छ।

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध निर्देशक कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्डमा रहेर सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मल आयातमा समस्या हुने गरेको छ। कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारी व्यवस्थाअनुसार समयमा मल ल्याउन सकिएको छैन। सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार ८ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिन्छ।’

हाल धान रोपाइँको क्रममा मलको अभाव हुनुको अर्को प्रमुख कारण सरकारले भारत सरकारसँग गरेको जी–टू–जी सम्झौताअन्तर्गत् ल्याउने भनेको मल नआउनु पनि हो। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले जी–टू–जी सम्झौतामार्फत् ल्याउन खोजेको मल २ देशबीचको खरिदसम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकोले आउन सकेको छैन। २ देशबीच रासायनिक मल आपूर्ति गर्नका लागि सरकारी स्तरको सम्झौता भएपनि आवश्यक भएको समयमा भने मल आउन सकेन।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले गत साउन ५ गते नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटवार्ता गरेर रासायनिक मल ल्याउने विषयमा कुराकानी गरेपनि तत्कालै रासायनिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध निर्देशक कार्कीकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था ८ दिनमा खरिद गर्नुपर्ने अनुसारको छ। तर, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट रासायनिक मल ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको व्यवस्था रहेर मल ल्याउने गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले मल खरिद गर्ने पक्षलाई निर्देशन नगर्ने भएकाले मल खरिद गर्ने विषयमा समस्या भइरहेको कार्की बताउँछन्।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्‍यो,’ कार्की भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था ८ दिनको छ। तर, नेपालमा यहि कुरा ४५ दिनको छ। यसले गर्दा ४५ दिनको सुचना निकाल्दा पनि मूल्यमा ६ पटक हेरेफेर हुन्छ। ७/७ दिनमा मलको मूल्य समायोजन हुँदा ४५ दिनमा ६ पटक मूल्य समायोजन हुन्छ। त्यो बेला मलको मूल्य सुनको मूल्यभन्दा धेरै उतारचढाव भइसकेको हुन्छ।’

मल खरिदको विषयलाई निर्देशन गर्ने छुट्टै कानुन भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर नेपालले मल किन्नुपर्ने विषय देशकै दुर्भाग्य भएको बताउँछन् कार्की। उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ४५ दिनको बोलपत्रको सुचना निकालेर मल खरिदको टेण्डर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐनलाई संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार जाने हो भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मल ल्याउनसक्ने कार्कीको जिकिर छ।

कार्की भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ऐनमा संशोधन नगरि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई खुट्टा बाँधेर ‘अब हिँडन जा, मल खरिद गरेर ल्या’ भन्ने गरिएको छ। यस्तोमा हामी पनि काम गर्न सक्दैनौं।’

मल समयमा ल्याउन नसक्नु र आवश्यकता अनुसारको अपूर्ति गर्न नसक्नुको अर्को कारण भने सरकारले बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने, तर सो मात्राले आउने मलको परिणाम ख्याल नगर्ने भएको कार्की बताउँछन्। सरकारले मल खरिदसँग सम्बन्धित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा मलको परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने कार्की बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले मल किन्ने भनेर ठूलो रकम देखाउँछ। तर, मल ल्याउँदा सयौं करोड रकममा कारोबार भइरहेको हुन्छ। यस्तोमा सरकारले मलको मात्रा तोकेर निश्चित आर्थिक वर्षमा यति मात्रामा मल ल्याउने भनेर सोहीअनुसार रकम विनियोजन गर्‍यो भने समस्या हुँदैन्।’

कार्कीका अनुसार मल खरिद गर्ने विषयमा समयमा विनियोजन भएको बजेट अनुसारको रकम निकासा पनि हुँदैन। हाल कृषि सामग्री कम्पनीले टेण्डर आह्वान गरेपछि धेरै निजी कम्पनी आउने र समयमा मल नल्याइदिने समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्। टेण्डर हाल्दाको मूल्यमा मल नपाउने हुँदा यस्ता निजी कम्पनीले मल ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कार्कीको जिकिर छ। उनी भन्छन्, ‘नेपाली कम्पनीहरुले पहिलेकै मूल्यमा मल ल्याउन सक्दैनन्। अदालतमा गएर स्टे अर्डर हाल्छन्। यसले गर्दा पनि मल अभाव भइरहेको अवस्था छ।’

सधैं मल अभाव, समाधान के हो त?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा हाल हरेक वर्ष ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। विगतको अनुभव हेर्दा सरकारी स्रोतबाट ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात हुँदा मलको अभाव नदेखिएको उनी बताउँछन्।

तर, हाल सो मात्रामा पनि मल आयात गर्न नसकिएको अवस्था छ। यता किसानलाई आवश्यकताअनुसार मलको उलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयका अनुसार भने वितरणमा समस्या भएकाले मलको अभाव देखिएको हुनसक्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वितरणको समस्या भएकाले मलको अभाव देखिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

मल अभाव हुन नदिन अब तीनै तहका सरकार मिलेर योजना बनाउनुपर्छ : योगेन्द्रकुमार कार्की [अन्तर्वार्ता]

तर, कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्ण आचार्य नेपालमा मल आपूर्तिको व्यवस्था परम्परागत किसिमको भएकाले सधैं मल अभावको अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध निर्देशक कार्कीको जस्तै उनी मलको मूल्य ७ दिनमा परिवर्तन हुने विषय उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो खरिद प्रक्रिया नै मिलेको छैन। केही देशहरुले मलको अत्यधिक खरिद गरेका कारण मलको भाउ बढेको छ।’

उनी मलको मूल्य घट्नु र बढ्नुको विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि वितरण गर्ने प्रणालीमा गएर मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालको खरिद प्रक्रियामा समस्या भएकाले कारण विश्वव्यापी रुपमा मलको मूल्य घटेको बेलामा मात्रै नेपालमा मल वितरण हुने अवस्था भएकाले सो व्यवस्थालाई हतोत्साही गर्दै लगेर वितरण प्रणाली र खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन गर्नु, जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत् गएर मल खरिद गर्ने सम्झौता गर्नु लगायतका तयारी गर्दा पनि सधैं मल अभाव हुनुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर गरिने मलको आपूर्ति भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक कार्कीको जिकिर छ। उनी भन्छन्, ‘मल अभावको विषयमा काम गर्ने हो भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। अर्कातिर, बजेटमा पनि मल किन्नका लागि रकम नभएर मलको परिणामका आधारमा आवश्यक बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

यता कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव भने नेपालमा रासायनिक मलको सानो कारखाना मात्रै खोल्न सकेमा पनि समस्या केही हदसम्म कम हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकेमा समस्या केही कम हुन्छ। तर, उक्त कारखानाका लागि पनि नेपालमा कच्चा पदार्थ नभएकाले भारतबाट नै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।’

अचार्य अहिलेको परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सानो कारखाना खोल्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलेकै प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने धेरै मल उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक कार्की भने मलको समस्या समाधानका लागि प्रमुख पाटो सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन नै भएको तर्क राख्छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले मन्त्रालयलाई पनि सो ऐनमा संशोधन गरेर मलको आपूर्ति सहज हुने किसिमको व्यवस्था गर्न पत्रचार गरिरहेको छ। तर, हालसम्म उक्त विषयमा थप प्रगति भने भएको देखिँदैन। कार्कीकाअनुसार ऐनमा संशोधन नहुँदासम्म र सरकारले परिणाममा आधारित भएर मल ल्याउने व्यवस्था नगर्दासम्म मलको अभाव हुने अवस्थालाई समाधान गर्न कठिन छ।

‘मलको अभाव हुने अवस्थाको समाधान भनेकै हाम्रो खरिद ऐनमा संशोधन ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसारको मापदण्ड बनाएपछि ग्लोबल टेण्डरबाट मल ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो गरिएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नै मलको अभाव सिर्जना नहुने गरी मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्छ।’

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: