कृषि

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाः बजेटमा सधैं, सञ्चालनमा कहिले?

सुरेन्द्र बजगाईं शुक्रबार, साउन १३, २०७९ १९:४४

काठमाडौं– नेपालमा मल अभावको विषय निरन्तरजसो चर्चामा रहन्छ। मुख्य कृषिबाली धान खेती र गहुँ खेती गर्ने बेला किसानले सधैंको वर्ष मल अभाव खेप्नु परिरहन्छ। किसानले मल अभाव खेप्दा सधैंजसो चर्चामा आउने विषय हो–मल कारखाना।

सरकारीस्तरबाट मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छ। २०७६ मंसिर ४ मा कृषिमन्त्री नियुक्त भएका घनश्याम भुसालको कार्यकालमा पनि मल कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको थियो। उनले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा चासो राखेका थिए।

त्यस्तै, गत जेठ ३० गते नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै बजेटमाथिको छलफल स्थगित गर्न माग गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको मलसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नसमेत आवाज उठाएका थिए।

हाल सत्तामा रहेका तथा विपक्षमा रहेकाहरुले मल कारखाना खोल्ने विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। यो आवाज उठ्न थालेको भने धेरै पहिलेदेखि नै हो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालमै प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै, २०७३/०७४ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि ७५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने नीति ल्याइने बताएका थिए। उनले रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइने बताएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय उल्लेख थियो। बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले भनेका थिए, ‘कृषि आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ।’

अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपालमा आगामी ३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वाचा गरेका थिए। त्यस्तै, उनले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोलिने कुरा उल्लेख गरेका थिए। उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन प्रविधिको प्रयोग गरि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत् कार्य अगाडि बढाइने छ।’

विगत केही वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुँदै आएको मल कारखाना खोल्ने विषयमा करिब ४ दशकअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। २०४१ सालमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि अध्ययन भएको थियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले अध्ययन गरेको प्रतिबेदनका अनुसार नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाइएको थियो।

तर, उक्त सम्भाव्यता अधययन भएको करिब ४ दशक बितिसत्दा पनि नेपालमा मल कारखाना स्थापना हुन सकेको छैन। न त निरन्तर भइरहेको मल अभावको विषयमा नै सरकारले ठोस समाधान निकाल्न सकेको छ। विभिन्न देशसँग भएका सम्झौता तथा ग्लोबल टेण्डरमार्फत् मल खरिद गरिरहे पनि समयमा मल नआउँदा देशैभरका किसान मारमा पर्ने गरेका छन्।

के सम्भव छ नेपालमा मल कारखाना खोल्न?
नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको लागि ३८ वर्ष अघिदेखि नै अध्ययन गरिएको थियो। त्यस्तै, सरकारले पनि हरेक वर्ष नेपालमा मल कारखाना खोल्न तथा त्यसका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा नै नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि बजेट छुट्याइने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै, पौडेल नै अर्थमन्त्री रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट छुट्याइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भारतीय कम्पनी ‘डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटक’ले नेपालमा मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक अध्ययन गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास बाहेकका अरु उर्जा प्रयोग गरेर तत्कालै नेपालमा कारखाना खोल्न सम्भव नभएको उल्लेख गरिएको थियो।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल नेपालमा हाइड्रोजनजस्ता प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर नेपालमा उद्योग खोल्न सकिने बताउँछन्। तर, नेपालमा यस्ता प्राकृतिक ग्यासको खानी नभएकाले भारतबाट नै यो ग्यास निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘मल कारखाना खोल्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हो,’ सञ्जेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रयोग गरेर र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर कारखाना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छ। तर, नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको खानी नभएकाले भारतबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

भारतबाट मल कारखानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा परनिर्भरता हटाउने नभएर त्यसको रुपान्तरण मात्रै हुने अवस्था छ। प्रवक्ता सञ्जेलकाअनुसार विद्युत्‌बाट मल कारखाना स्थापना गर्दा मल सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, मलको मात्रा पनि धेरै हुने गर्छ। तर, अहिलेको प्रचलित विद्युत‌्‌को मूल्यमा मल कारखाना सुरु गर्ने हो भने मलको मूल्य अन्य देशबाट ल्याउनुभन्दा महंगो पर्ने प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ।

‘नेपालमा भारतबाट ग्यास ल्याउने हो भने मात्रै मल कारखाना सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको प्रचलित विद्युत्‌को मूल्यमा मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएमा मलको मूल्य आयात गर्दाभन्दा महंगो हुन्छ । बढि उत्पादन भएमा त्यसको बजार अभाव पनि देखिने समस्या आउन सक्छ ।’

प्रवक्ता सञ्जेलकाअनुसार हालसम्म नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भएपछि कुनै पनि अध्ययन पूर्ण रुपमा भएको छैन। हालसम्म भएका अध्ययनहरुले सभ्भावनाको पक्षलाई मात्रै छोएको र सञ्चालनमा ल्याउँदा हुने समस्याबारे अध्ययन नभएको उनी दाबी गर्छन्।

नेपालमा समय-समयमा मल कारखाना खोल्नका लागि भएका अध्ययनहरुले नेपालमा कारखाना खोल्न सकिने सुझाएका छन्। लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालको मधेस प्रदेशका ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशकै बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्ने सकिने अवस्था छ। बोर्डले भारतको इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेन)सँग सम्झौता गरे यो सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

तर, बोर्डले गरेको अध्ययनमा सरकारले खास ध्यान दिएन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समिति गठन गरेर नै सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने वा नसकिने भन्ने अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भएर मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो। कारखानाको स्थापनाका लागि सुरुवातमा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने बताइएको थियो भने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य नेपालमा सानो मल कारखाना खोल्न सकेमा हाल भइरहेको अभावको अवस्थामा केही समाधान हुने बताउँछन्। तर, हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनहरु पूर्ण नभएको उनको पनि जिकिर छ। उनले बताएअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न त सकिन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको लागि भने भारतसँगै कच्चा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कारखाना खोले पनि नेपालमा कच्चा पदार्थ नभएकाले भारतबाट नै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।’

नेपालमा प्रयोग हुने युरिया मलको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजनजस्ता प्रकृति ग्यासको प्रयोग वा बिजुलीको प्रयोग गरी दुई किसिमले तयार गर्न सकिने आचार्य बताउँछन्। नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको खानी नभए पनि विजुलीको उपलब्धता भएकाले त्यसको प्रयोग गरेर कारखाना खोल्न सकिने विषय बेला बेला बहसमा आउँछ। तर, अहिलेको विजुलीको मूल्यमा आधारित रहेर कारखाना खोल्दा निकै महंगो हुने देखिन्छ। अहिले भइरहेको सम्भाव्यता अध्ययनमा नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाट मल बनाउने पक्षको मात्रै खोजी गरिएको छ भने प्रचुर सम्भावनाका रुपमा हेरिएको विद्युतीय माध्यमको बारेमा खासै अध्ययन भएको छैन। हुँदै नभएको प्रकृतिक ग्यासबाट मल बनाउनको लागि अध्ययन हुँदै गरेको आचार्य बताउँछन्।

‘इलेक्ट्रोलाइसिस स्रोतबाट मल बनाउँदा लाग्ने विद्युत्‌को महसुल सरकारले व्यहोर्ने हो भने मात्रै मल कारखाना सम्भावना रहेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर हामीले त्यो अध्ययन नै गरको छैनौं। नेपालमा भएका अध्ययन नै पूर्ण रुपमा भएका छैनन्। गहिराइमा पुगेर नभएको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना कसरी खोल्न सकिएला र?’

गत असार १९ गते पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले नेपालमा हाइड्रोजन तथा युरिया मल उत्पादन सम्भव भए/नभएको भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो उत्पादन नेपालका लागि पर्याप्त हुँदैन। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ।

‘हामीले अध्ययन गर्दा ‘हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस’बाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको पानी हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिसका लागि कति उपयुक्त छ भनेर अध्ययन नभएकाले उक्त प्रविधिमार्फत् मल कारखाना खोल्ने विषयमा हाम्रो सुझाव छैन।’

सरकारले मल कारखाना खोल्ने निर्णय नै गरे पनि नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षको समय लाग्छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव कार्कीका अनुसार हालसम्म डीपीआर नबन्नु, राजनीतिक सहमति नहुनु तथा लगानीकर्ता सुनिश्चित नभएको अवस्थामा मल कारखाना खोल्ने भनेर सोच्नु निकै कठिन विषय हो। उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने अझैं ५ देखि ७ वर्षसम्म मल कारखाना खोल्न सकिँदैन। अहिले मल अभाव हुन नदिन आपूर्तिमा भइरहेको समस्यालाई नै समाधान गर्नुपर्छ।’

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: