• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, जेठ २०, २०८२ Tue, Jun 3, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार
मलको राजनीतिक साइनो जब शारदाहरु प्रवेश गर्छन् अनि महिनामा आइपुग्ने मल वर्षौंसम्म पनि आउँदैन
64x64
सुमित्रा कार्की शुक्रबार, साउन १३, २०७९  १७:१५
1140x725

काठमाडौं–२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो। देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि बनेको बलियो सरकारबाट जनताले राम्रो अपेक्षा गरेका थिए। तर, खेतीपातीको समयमा मल नपाउने त्यसअघिको समस्याका कारण सो समयमा पनि किसानहरु चिन्तित थिए भने सांसदहरु समयमै मल ल्याउन माग गरिरहेका थिए। 

बलियो वामपन्थी सरकारमा कृषिमन्त्री थिए घनश्याम भुसाल। उत्पादनमा जोड दिने वैचारिक नेता भुसालले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि समयमै मल ल्याउनेमा धेरै आसावादी थिए। तर, त्यसो हुन भने सकेन। 

त्यतिबेला दुई निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई मन्त्री भुसालले कारबाही गरे। उनीहरुसँगको मलको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कारबाही गरियो। २०७७ भदौ २१ गते तत्कालीन कृषिमन्त्री भुसालकाे निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग रासायनिक मलको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कालो सूचीमा राखेको थियो। 

दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने र धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेपछि भुसालले मलका विषयमा सार्वजनिक रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छैनन्। 

शैलुङसँगको २५ हजार मेट्रिक टन र होनिकोसँग २५ हजार गरी ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि सम्झौता गरिएको थियो। यी दुई कम्पनीले २०७७ भदौ २० गतेसम्म समान २५ हजार युरिया मल खरिद गरी नेपाल ल्याइसक्ने गरी कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। तर ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का तोडिएको थियो।

उनीहरुले यो एउटामात्र सम्झौता गरेका थिएनन्। २०७८ असार २२ गते अर्को ठेक्कामा पनि कालो सूचीमा परे। रासायनिक मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् तीनवटा स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए। तर तीन वटै कम्पनी पूर्णरुपमा असफल भएका थिए। शैलुङ इन्टरप्राइजेजले ८० हजार मेट्रिक टन, होनिको मल्टिपलले २५ हजार मेट्रिक टन र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४५ हजार मेट्रिक टन बराबर रासायनिक मलका ठेक्का अलपत्र पारेका थिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीसमेत रहेका शारदाप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज, हुमनाथ कोइराला सञ्चालक रहेको होनिको मल्टिपल र भरतराज ढकाल सञ्चालक रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले रासायनिक मलको ठेक्का पाएका थिए।

यी तीन वटै कम्पनी राजनीतिक दलसँग जोडिएका कारण ठेक्का पाएका थिए। शैलुङ निर्माण कम्पनी भए पनि उसले मलमा हात हालेको थियो। यी कम्पनीले ठेक्का पाएर मल ल्याउन नसक्नुको कारण तत्कालीन समयमा लो बिडिङमा सहभागी हुनु र मल ल्याउने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य हुनुलाई कारणको रुपमा अघि सारे। 

उनीहरुले मलको बोलपत्रमा सहभागी भएको भन्दा कोरोना महामारीले मल ल्याउने समयमा दोब्बर मूल्य पुगेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध शैलुङ अदालत पुगेको थियो तर त्यबाट उसलाई लाभ भएन। कोइराला र ढकालले पनि राजनीतिक कनेक्सनकै आधारमा मलको ठेक्का पाएको आरोप लागेको थियो। 

किन आउँदैन समयमा मल?
कृषि क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरुका अनुसार मल सरासर आउने हो भने ढिलामा ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ। तर, यस बीचमा धेरै खेल हुन्छन्। जसले गर्दा समयमै मल आइपुग्दैन। यो खेलमा मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङकै पनि सन्दिग्ध भूमिका हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। मल ल्याउने ठेक्का पाएकाहरुलाई मिल्ने राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा समस्या हुने गरेको छ। 

सरकारले हरेक वर्ष उनीहरुले बनाएको सिलिङअनुसार बजेट दिने भए पनि खेतीपातीको सिजन सकिसक्दा पनि मल नआउनु उनीहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विज्ञहरुको टिप्पणी छ। मलमा राजनीतिसँग कमिसनको खेल हुने गरे पनि कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी समेत नगर्ने गरेको पूर्वसचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। 

कृषि सामग्री लिमिटेडका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने यसबारे प्रष्टरुपमा बोल्न चाहँदैनन्। कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकृत मलका विषयमा धेरै खेलोमेलो हुने बताउँछन्।  

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै त्यसलाई बुक गरेर टेन्डर कब्जा गर्ने एउटा समूह पनि हरेक वर्ष सक्रिय हुन्छ’,  ती अधिकृतले भने, ‘यसरी ठेक्का हाल्ने समूह यस्तो हुन्छ जसको कुनै अनुभव पनि हुँदैन र मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको घट‍बढ बारे जानकारीसमेत हुँदैन।’ त्यस्ता कम्पनीलाई कहाँबाट कसरी मल खरिद गर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी नहुने गरेकोसम्म पाइएको उनले बताए। 

‘यसरी टेन्डर राजनीतिक आधारमा कब्जा गर्ने यी ठेकेदारले समयमा मल ल्याउनै सक्दैनन्। किनकि उनीहरुलाई मल ल्याउने टेन्डर र मल भित्र्याउँदाको मूल्यमा आएको अन्तरले झस्काउँछ’, उनले भने, ‘मानौं ४०० रुपैयाँमा उनीहरुले मल नेपालमा ल्याउने दाबी गर्छन्, तर मल किन्न जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७ सय रुपैयाँभन्दा धेरै भइसकेको हुन्छ। अनि यी कम्पनीले ल्याउन सक्छन्?’  उनले राजनीतिक संलग्नता रहेका सबै ठेकेदारहरुको अवस्था उस्तै भएको बताए । 

'जब शारदाहरु जस्ता ठेकेदार प्रवेश गर्छन् अनि महिनामा आइपुग्ने मल वर्षाैंसम्म आउँदैन,' उनी भन्छन्। 

मल किन समयमा आइपुग्दैन भन्ने प्रश्नमा कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की यसमा एउटा कारणमात्र नहुने बताउँछन्। मल समयमा आउने कि नआउने, कस्तो गुणस्तर हुने, कमी कमजोरी भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गर्ने उनले बताए।  

नेपालमा १५ वर्षदेखि किसानले मल अभावको समस्या भोग्दै आएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान केन्द्रका अधिकृत प्रकाश पनेरु बताउँछन्। ‘सरकारले दिएको अनुदानबाट पनि मल पुग्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सोच्न जरुरी छ।’

नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता सबैभन्दा बढी धानबालीमा हुने गरेको छ। ‘त्यो धानबालीमा प्रयोग हुने युरियाको ठाउँमा धानभन्दा पहिलो ढैँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तराईमा हुने धान, गहुँ खेती प्रणालीमा आधारित छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई बाली संलग्नता भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ पहिलो बाली धान लगाउँदा दोस्रो बाली गहुँ र तेस्रो बाली मुङ लगाइदिउ। मुङ भनेको कोसेबाली हो, जसले नाइट्रोजन फिक्स गर्छ।’

अनुसन्धानअनुसार ढैंचाको प्रयोग, कर्पोटेसनको प्रयोग तथा गिर्खा हुने बाली लगाउने र दलहन बालीलाई ध्यान दिन सकिए रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न सकिने देखिएको उनले बताए। ‘माटोको कन्टेन्टलाई बढायौं भने यसको विकल्प हुन्छ, हाम्रो अनुसन्धानले पनि यही देखाएको छ’, उनले भने।

कसरी आउँछ मल, के हुन्छ खरिद प्रक्रिया? 
मल खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्ने कृषि मन्त्रालयले हो। सुरुमा कृषि मन्त्रालयले मल खरिदको योजना बनाउँछ। कति मल त्यस आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धान र लामो छलफलको प्रक्रियापछि तय हुन्छ। 

यो प्रक्रियामा मल खरिदको जिम्मेवारी पाएका दुई निकायहरु साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई संलग्न गराएर बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नेदेखि बजेट तय गर्नेसम्मका कार्य गरिन्छ। मल खरिद प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने भएकाले त्यही अनुसारको मूल्य अनुमान गरेर मल खरिदको योजना र बजेट बनाइन्छ। यसमा केही स्ट्याण्डरहरु निर्धारण गरिन्छ।

कृषि सामग्री र साल्ट्र ट्रेडिङले दिएको सिलिङलाई राखेर कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा पठाउँछ। अर्थले त्यही कुरालाई समावेश गरेर आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउँछ। जेठ १५ गतेको बजेटमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको दुई कम्पनीहरुका लागि रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिन्छ। बजेट पाएसँगै खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 

बजेटमा आधारित भएर ग्लोबल बोलपत्र मागिन्छ। उक्त बोलपत्र ४५ दिनको हुन्छ। सो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले बोलपत्र पेस गर्छन्। सबैभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र दिने कम्पनीको छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 

यसरी छनोट गर्दा उसको योग्यता र विगतमा मल आपूर्ति गरे/नगरेको पनि हेरिन्छ। बोलपत्रमा भएको शर्तहरु मिलेपछि कम्पनी छनोट गरिन्छ। छनोटपछि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ। उक्त सम्झौतामा कति मल ल्याउने, कहिले ल्याउने र कहाँसम्म ल्याउने भनेर निश्चित गरिएको हुन्छ। बोलपत्र स्वीकृत भएको कम्पनीलाई धरौटी राख्न लगाइन्छ। मल ल्याउने परिणामको आधारमा धरौटी निर्धारण गरिन्छ। यसमा गुणस्तर र कहिले डेलिभर हुने कुरा पनि लेखिएको हुन्छ। यसरी तोकिएको गुणस्तरमा मल आपूर्ति नगरेमा कारबाही गर्ने सर्त राखेर सम्झौता गरिएको हुन्छ। 

जी-टू-जी भए १५ दिन
मल आउने अर्को बाटो जी-टू-जी हो। दुई देशका सरकारबीच हुने सम्झौता (जी–टू–जी) का माध्यमबाट मल ल्याउने गरिएको छ। देश देशकाबीचमा हुने सम्झौता भएकाले यो प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी पनि हुने अनुमान गरिन्छ।

दुई देशका बीचमा तेस्रो पक्षको प्रवेश नहुने र सिधै देशहरुले गर्ने भएकाले १५ दिनभित्र सम्बन्धित देशमा मल आउने हुन्छ।

बुधबारमात्र नेपालले भारतसँग मल ल्याउनका लागि 'जी-टू-जी' सम्झौता गरेको छ। अहिले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन वार्षिक मल ल्याउने गरि भारत सरकारसँग सम्झौता भएको छ। साउनको महिना किसानहरुले मल नपाइरहेको बेला पाँच वर्षसम्मका लागि गरिएको यो 'जी-टू-जी' ले मल अभावको समस्या समाधान गर्ला कि नगर्ला, अहिले नै यकीन गरेर भन्न सकिने स्थितिचाहिँ छैन।

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु:

रासायनिक मलको कथा र 'कृषि प्रधान' देशका किसानले भोग्दै आएको व्यथा 

मल अभाव हुन नदिन अब तीनै तहका सरकार मिलेर योजना बनाउनुपर्छ : योगेन्द्रकुमार कार्की [अन्तर्वार्ता]

सरकारले मल दिएन, किसान आफैं पुगे सीमापारि!

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने होइन, रासायनिक मलको विकल्प खोजौं

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाः बजेटमा सधैं, सञ्चालनमा कहिले? 

प्रांगारिक मल उत्पादनतर्फ नगरहरु : रासायनिक मलको विकल्प बन्न सक्ला?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १३, २०७९  १७:१५
  • ##मल विशेष

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सुमित्रा कार्की
लेखकबाट थप
निर्वाचन खर्चमा अपारदर्शिता : मनपरी खर्च हुन्छ, नियमन हुँदैन
३५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका पर्शुराम
जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा एक वर्षदेखि नभएको कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन विष्णु पौडेल आएलगत्तै कसरी भयो सम्भव?
सम्बन्धित सामग्री
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा झिनो अंकले वृद्धि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १ अंकले वृद्धि हुँदै रोकिएको हो। सोमबार, जेठ १९, २०८२
सुनको मूल्यमा वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोवार ? नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोलामा १ लाख ८९ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार, जेठ १९, २०८२
वीरगञ्ज नाकाबाट १० महिनामा एक खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा पाँचै थरिका पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयातमा एक अर्ब ३५ करोड रकम अर्थात ०.८६ प्रतिशतले गिरावट... सोमबार, जेठ १९, २०८२
ताजा समाचारसबै
करण केसीको आक्रामक ब्याटिङमा स्कटल्यान्डमाथि नेपालको सनसनीपूर्ण जित मंगलबार, जेठ २०, २०८२
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने- ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं भ्रष्टाचारीको झोले नै हो’ सोमबार, जेठ १९, २०८२
स्कटल्यान्डविरुद्ध भुर्तेलको अर्धशतक सोमबार, जेठ १९, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने रास्वपाको निर्णय सोमबार, जेठ १९, २०८२
स्कटल्यान्डले दियो नेपाललाई २९७ रनको विशाल लक्ष्य सोमबार, जेठ १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
अर्थ समितिको बैठक
अर्थ समितिको बैठक सोमबार, जेठ १९, २०८२
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा आइतबार, जेठ १८, २०८२
योङ कम्युनिष्ट लिग नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (भिडियो)
योङ कम्युनिष्ट लिग नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (भिडियो) आइतबार, जेठ १८, २०८२
राजावादीको प्रदर्शन सुरु (भिडियो)
राजावादीको प्रदर्शन सुरु (भिडियो) शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
सेनानीहरुको सम्मान कार्यक्रम – २०८२ (भिडियो)
सेनानीहरुको सम्मान कार्यक्रम – २०८२ (भिडियो) शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
राजावादीको दीप प्रज्वलनमा वाइसिएलको नाराबाजी, प्रहरीले गर्‍यो हस्तक्षेप सोमबार, जेठ १९, २०८२
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ११ सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति सोमबार, जेठ १९, २०८२
नोटमा पृथ्वीनारायण शाह र बुद्धको फोटो राखौं : एमाले सांसद थापा सोमबार, जेठ १९, २०८२
यातायात व्यवसायीसँग वार्ता सुरु सोमबार, जेठ १९, २०८२
स्कटल्यान्डविरुद्ध भुर्तेलको अर्धशतक सोमबार, जेठ १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
यसै साता मनसुन नेपाल भित्रिने मंगलबार, जेठ १३, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
राजावादीको दीप प्रज्वलनमा वाइसिएलको नाराबाजी, प्रहरीले गर्‍यो हस्तक्षेप सोमबार, जेठ १९, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्