जब शारदाहरु प्रवेश गर्छन् अनि महिनामा आइपुग्ने मल वर्षौंसम्म पनि आउँदैन

अर्थ समाचार

मलको राजनीतिक साइनोजब शारदाहरु प्रवेश गर्छन् अनि महिनामा आइपुग्ने मल वर्षौंसम्म पनि आउँदैन

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, साउन १३, २०७९ १७:१५

काठमाडौं–२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो। देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि बनेको बलियो सरकारबाट जनताले राम्रो अपेक्षा गरेका थिए। तर, खेतीपातीको समयमा मल नपाउने त्यसअघिको समस्याका कारण सो समयमा पनि किसानहरु चिन्तित थिए भने सांसदहरु समयमै मल ल्याउन माग गरिरहेका थिए।

बलियो वामपन्थी सरकारमा कृषिमन्त्री थिए घनश्याम भुसाल। उत्पादनमा जोड दिने वैचारिक नेता भुसालले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि समयमै मल ल्याउनेमा धेरै आसावादी थिए। तर, त्यसो हुन भने सकेन।

त्यतिबेला दुई निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई मन्त्री भुसालले कारबाही गरे। उनीहरुसँगको मलको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कारबाही गरियो। २०७७ भदौ २१ गते तत्कालीन कृषिमन्त्री भुसालकाे निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग रासायनिक मलको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कालो सूचीमा राखेको थियो।

दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने र धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेपछि भुसालले मलका विषयमा सार्वजनिक रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छैनन्।

शैलुङसँगको २५ हजार मेट्रिक टन र होनिकोसँग २५ हजार गरी ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि सम्झौता गरिएको थियो। यी दुई कम्पनीले २०७७ भदौ २० गतेसम्म समान २५ हजार युरिया मल खरिद गरी नेपाल ल्याइसक्ने गरी कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। तर ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का तोडिएको थियो।

उनीहरुले यो एउटामात्र सम्झौता गरेका थिएनन्। २०७८ असार २२ गते अर्को ठेक्कामा पनि कालो सूचीमा परे। रासायनिक मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् तीनवटा स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए। तर तीन वटै कम्पनी पूर्णरुपमा असफल भएका थिए। शैलुङ इन्टरप्राइजेजले ८० हजार मेट्रिक टन, होनिको मल्टिपलले २५ हजार मेट्रिक टन र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४५ हजार मेट्रिक टन बराबर रासायनिक मलका ठेक्का अलपत्र पारेका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीसमेत रहेका शारदाप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज, हुमनाथ कोइराला सञ्चालक रहेको होनिको मल्टिपल र भरतराज ढकाल सञ्चालक रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले रासायनिक मलको ठेक्का पाएका थिए।

यी तीन वटै कम्पनी राजनीतिक दलसँग जोडिएका कारण ठेक्का पाएका थिए। शैलुङ निर्माण कम्पनी भए पनि उसले मलमा हात हालेको थियो। यी कम्पनीले ठेक्का पाएर मल ल्याउन नसक्नुको कारण तत्कालीन समयमा लो बिडिङमा सहभागी हुनु र मल ल्याउने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य हुनुलाई कारणको रुपमा अघि सारे।

उनीहरुले मलको बोलपत्रमा सहभागी भएको भन्दा कोरोना महामारीले मल ल्याउने समयमा दोब्बर मूल्य पुगेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध शैलुङ अदालत पुगेको थियो तर त्यबाट उसलाई लाभ भएन। कोइराला र ढकालले पनि राजनीतिक कनेक्सनकै आधारमा मलको ठेक्का पाएको आरोप लागेको थियो।

किन आउँदैन समयमा मल?
कृषि क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरुका अनुसार मल सरासर आउने हो भने ढिलामा ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ। तर, यस बीचमा धेरै खेल हुन्छन्। जसले गर्दा समयमै मल आइपुग्दैन। यो खेलमा मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङकै पनि सन्दिग्ध भूमिका हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। मल ल्याउने ठेक्का पाएकाहरुलाई मिल्ने राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा समस्या हुने गरेको छ।

सरकारले हरेक वर्ष उनीहरुले बनाएको सिलिङअनुसार बजेट दिने भए पनि खेतीपातीको सिजन सकिसक्दा पनि मल नआउनु उनीहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विज्ञहरुको टिप्पणी छ। मलमा राजनीतिसँग कमिसनको खेल हुने गरे पनि कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी समेत नगर्ने गरेको पूर्वसचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।

कृषि सामग्री लिमिटेडका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने यसबारे प्रष्टरुपमा बोल्न चाहँदैनन्। कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकृत मलका विषयमा धेरै खेलोमेलो हुने बताउँछन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै त्यसलाई बुक गरेर टेन्डर कब्जा गर्ने एउटा समूह पनि हरेक वर्ष सक्रिय हुन्छ’, ती अधिकृतले भने, ‘यसरी ठेक्का हाल्ने समूह यस्तो हुन्छ जसको कुनै अनुभव पनि हुँदैन र मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको घट‍बढ बारे जानकारीसमेत हुँदैन।’ त्यस्ता कम्पनीलाई कहाँबाट कसरी मल खरिद गर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी नहुने गरेकोसम्म पाइएको उनले बताए।

‘यसरी टेन्डर राजनीतिक आधारमा कब्जा गर्ने यी ठेकेदारले समयमा मल ल्याउनै सक्दैनन्। किनकि उनीहरुलाई मल ल्याउने टेन्डर र मल भित्र्याउँदाको मूल्यमा आएको अन्तरले झस्काउँछ’, उनले भने, ‘मानौं ४०० रुपैयाँमा उनीहरुले मल नेपालमा ल्याउने दाबी गर्छन्, तर मल किन्न जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७ सय रुपैयाँभन्दा धेरै भइसकेको हुन्छ। अनि यी कम्पनीले ल्याउन सक्छन्?’ उनले राजनीतिक संलग्नता रहेका सबै ठेकेदारहरुको अवस्था उस्तै भएको बताए ।

'जब शारदाहरु जस्ता ठेकेदार प्रवेश गर्छन् अनि महिनामा आइपुग्ने मल वर्षाैंसम्म आउँदैन,' उनी भन्छन्।

मल किन समयमा आइपुग्दैन भन्ने प्रश्नमा कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की यसमा एउटा कारणमात्र नहुने बताउँछन्। मल समयमा आउने कि नआउने, कस्तो गुणस्तर हुने, कमी कमजोरी भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गर्ने उनले बताए।

नेपालमा १५ वर्षदेखि किसानले मल अभावको समस्या भोग्दै आएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान केन्द्रका अधिकृत प्रकाश पनेरु बताउँछन्। ‘सरकारले दिएको अनुदानबाट पनि मल पुग्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सोच्न जरुरी छ।’

नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता सबैभन्दा बढी धानबालीमा हुने गरेको छ। ‘त्यो धानबालीमा प्रयोग हुने युरियाको ठाउँमा धानभन्दा पहिलो ढैँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तराईमा हुने धान, गहुँ खेती प्रणालीमा आधारित छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई बाली संलग्नता भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ पहिलो बाली धान लगाउँदा दोस्रो बाली गहुँ र तेस्रो बाली मुङ लगाइदिउ। मुङ भनेको कोसेबाली हो, जसले नाइट्रोजन फिक्स गर्छ।’

अनुसन्धानअनुसार ढैंचाको प्रयोग, कर्पोटेसनको प्रयोग तथा गिर्खा हुने बाली लगाउने र दलहन बालीलाई ध्यान दिन सकिए रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न सकिने देखिएको उनले बताए। ‘माटोको कन्टेन्टलाई बढायौं भने यसको विकल्प हुन्छ, हाम्रो अनुसन्धानले पनि यही देखाएको छ’, उनले भने।

कसरी आउँछ मल, के हुन्छ खरिद प्रक्रिया?
मल खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्ने कृषि मन्त्रालयले हो। सुरुमा कृषि मन्त्रालयले मल खरिदको योजना बनाउँछ। कति मल त्यस आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धान र लामो छलफलको प्रक्रियापछि तय हुन्छ।

यो प्रक्रियामा मल खरिदको जिम्मेवारी पाएका दुई निकायहरु साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई संलग्न गराएर बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नेदेखि बजेट तय गर्नेसम्मका कार्य गरिन्छ। मल खरिद प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने भएकाले त्यही अनुसारको मूल्य अनुमान गरेर मल खरिदको योजना र बजेट बनाइन्छ। यसमा केही स्ट्याण्डरहरु निर्धारण गरिन्छ।

कृषि सामग्री र साल्ट्र ट्रेडिङले दिएको सिलिङलाई राखेर कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा पठाउँछ। अर्थले त्यही कुरालाई समावेश गरेर आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउँछ। जेठ १५ गतेको बजेटमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको दुई कम्पनीहरुका लागि रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिन्छ। बजेट पाएसँगै खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

बजेटमा आधारित भएर ग्लोबल बोलपत्र मागिन्छ। उक्त बोलपत्र ४५ दिनको हुन्छ। सो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले बोलपत्र पेस गर्छन्। सबैभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र दिने कम्पनीको छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

यसरी छनोट गर्दा उसको योग्यता र विगतमा मल आपूर्ति गरे/नगरेको पनि हेरिन्छ। बोलपत्रमा भएको शर्तहरु मिलेपछि कम्पनी छनोट गरिन्छ। छनोटपछि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ। उक्त सम्झौतामा कति मल ल्याउने, कहिले ल्याउने र कहाँसम्म ल्याउने भनेर निश्चित गरिएको हुन्छ। बोलपत्र स्वीकृत भएको कम्पनीलाई धरौटी राख्न लगाइन्छ। मल ल्याउने परिणामको आधारमा धरौटी निर्धारण गरिन्छ। यसमा गुणस्तर र कहिले डेलिभर हुने कुरा पनि लेखिएको हुन्छ। यसरी तोकिएको गुणस्तरमा मल आपूर्ति नगरेमा कारबाही गर्ने सर्त राखेर सम्झौता गरिएको हुन्छ।

जी-टू-जी भए १५ दिन
मल आउने अर्को बाटो जी-टू-जी हो। दुई देशका सरकारबीच हुने सम्झौता (जी–टू–जी) का माध्यमबाट मल ल्याउने गरिएको छ। देश देशकाबीचमा हुने सम्झौता भएकाले यो प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी पनि हुने अनुमान गरिन्छ।

दुई देशका बीचमा तेस्रो पक्षको प्रवेश नहुने र सिधै देशहरुले गर्ने भएकाले १५ दिनभित्र सम्बन्धित देशमा मल आउने हुन्छ।

बुधबारमात्र नेपालले भारतसँग मल ल्याउनका लागि 'जी-टू-जी' सम्झौता गरेको छ। अहिले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन वार्षिक मल ल्याउने गरि भारत सरकारसँग सम्झौता भएको छ। साउनको महिना किसानहरुले मल नपाइरहेको बेला पाँच वर्षसम्मका लागि गरिएको यो 'जी-टू-जी' ले मल अभावको समस्या समाधान गर्ला कि नगर्ला, अहिले नै यकीन गरेर भन्न सकिने स्थितिचाहिँ छैन।

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: