काठमाडौं– अर्थमन्त्री हुँदा ०६६ सालमा डा बाबुराम भट्टराईले निकै महत्वका साथ सुरु गरेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न चुकेको छ।
प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले करिब एक दशकको अवधिमा ५५ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाएको छ। अर्थात् करिब एक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य १० वर्षमा मात्रै पूरा गरेको छ।
कोषमार्फत हालसम्म २५ हजार ४ सय ३१ जान महिला र २९ हजार ४ सय ९९ जना पुरुष गरी ५५ हजार ३ सय ९९ जनाले बिनाधितो ऋण लिएर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गरेको जानकारी कोषले दिएको छ। तर, उनीहरुलाई वितरण गरिएको रकम लक्षित क्षेत्रमै खर्च भए÷नभएको बारे भने कोषसँग तथ्याङ्क छैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष (आव) ०६५/६६ मा उक्त कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिसम्बन्धी उद्यम गर्न चाहनेलाई जनही २ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
एक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य दशकमा
तर, उक्त कार्यक्रम यतिका वर्ष पनि अभ्यासमै अल्मलिएको छ।
ग्रामीण जनतालाई स्वरोजगारका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुनु, राजनीतिक प्रभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक सहकार्य कायम हुन नसक्नु तथा तिनमार्फत् ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु लगायतका कारण कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल हुन नसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक गौतमको ठहर छ। ‘यसबीचमा व्यवस्थापकीयदेखि अनुगमनसम्मका समस्या पनि रहे,’ उनी भन्छन्।
सरकारबाट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिबाट, लगानीबाट असुली भएको, अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम र वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्धारित रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने युवा व्यवस्था साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६५ मा उल्लेख छ।
तर, स्वरोजगार कार्यक्रममा बढी जोखिम देखेर बैंकहरूले लगानी नगरेकाले पनि कोषको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको गौतम बताउँछन्। ‘कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार बिनाधितो १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकको र कार्यक्रमको उद्देश्यमा फरक परेका कारण पनि बैंकमार्फत ऋण परिचालन गर्न सकिएन।’
सेवाग्राहीसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्दा योजना अनुसार काम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘लक्ष्य अनुसार युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिएन,’ कार्यकारी निर्देशक गौतम स्वीकार्छन्।
आकर्षण घट्दो, नयाँ रणनीति तय गरिँदै
कार्यक्रम सुरु भएकै वर्ष ६ लाख युवाले तालिमका लागि आवेदन दिएका थिए। अहिले भने त्यो संख्या घटेर वार्षिक ५० हजार पुगेको कोषको सचिवालयले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्छन्। तर, बिनाधितो पनि ऋण प्रदान गर्न मिल्ने प्रावधान नहुँदा योजनामा केही विषय परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने गौतमको सुझाव छ।
कोषले युवा स्वारोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने नयाँ रणनीति र योजना बनाइरहेको उनले जनाए। अब उद्यम गर्न चाहने युवालाई आवेदन दिएको १५ दिनमै ऋण उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ।
कोषले अगामी दिनमा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने कार्यकारी निर्देशक गौतमले जानकारी दिए।
विकल्पमा प्रधानमन्त्री रोजगार र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण
सोचेअनुरुप लक्ष्य हासिल हुन नसकेपछि स्वरोजगार कार्यक्रमको विकल्पमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ को बजेटमार्फत् सरकारले युवामैत्री ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको छ। यो कार्यक्रममार्फत् वार्षिक पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना ल्याइएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यससँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने योजना पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सीपका आधारमा १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने योजना पनि सरकारको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै देशभित्रै युवालाई रोजगारीका अवसर विकास गर्ने योजना सरकारको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष करिब ५ लाख नयाँ युवा श्रम बजारमा थपिन्छन्। तर, त्यसमध्ये निकै थोरैले मात्र स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा निस्किने युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना रहेको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
यसका लागि वार्षिक योजना र कामको शैली परिवर्तन गर्दै लैजाने मन्त्रालयको भनाइ छ।
१७ करोड ऋण असुल हुन सकेन
युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गरिएको १७ करोड रुपैयाँ ऋण डुब्ने जोखिम बढेको छ। देशभरका विभिन्न सहकारी र फाइनान्सले कोषमार्फत लिएको ऋण तिर्न आलटाल गर्दा यस्तो जोखिम बढेको हो। पटक–पटक ताकेता गरे पनि ती संस्थाले वास्ता नगरेको कोषको भनाइ छ।
हिमशिखर सहकारी संस्था, ललितपुर (हाल नाम परिवर्तन गरी सगरमाथा फाइन्यास) ले ३ करोड, मधुवान सहकारी संस्था, गुल्मीले १ करोड, मजुरा सहिद स्मृति सहकारी संस्था, तीनकुने, काठमाडौंले १ करोड ५० लाख र हिमालयन फाइन्यास, काठमाडौं, सुन्धाराले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कोषबाट लिएका छन्।
यसबाहेक २ सयभन्दा बढी सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण तिर्न बाँकी छ। यी सहकारी र वित्तीय संस्थाले कोष सञ्चालन भएकै वर्ष उक्त ऋण लिएका थिए।
ऋण असुल्ने विषयमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत प्रयास गरिएको कोषकी सूचना अधिकारी सम्झाना वाग्ले बताउँछिन्। ऋण लिएका संस्थाको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर भए पनि ऋण असुल्ने उनले जनाइन्।
होलान् त एक वर्षमा १ लाख स्वरोजगार?
कोषले चालू आवमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी बढाएर १ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको बताएको छ। गत आवमा २ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर १ हजार ७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउन सफल भएको कोषकी सूचना अधिकारी वाग्लेले दाबी गरिन्।
पछिल्लो समय स्वरोजगारतर्फ युवाको आकर्षण बढ्दै गएको उनी बताउँछिन्। प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउँदा वार्षिक २ लाखलाई स्वरोजगार बनाउन गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ।
कोषमा हाल ५ अर्ब रुपैयाँ वचत रहेको र त्यसलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणमा खर्च गर्ने योजना रहेको कोष सचिवालयले जनाएको छ।
चालू आवदेखि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम गर्न चाहनेलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
