काठमाडौं– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद चुलिएको छ। नयाँ सम्बन्धन खारेजीको माग राख्दै विद्यार्थी संगठनहरुले दुई साताअघि विश्वविद्यालयमा गरेको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन। असार २१ मा विश्वविद्यालयले ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु आन्दोलित बनेका हुन्।
कृषि विश्वविद्यालय मातहतका कलेजहरुलाई नै चुस्त व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजीलाई अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरुसँग ४ चरण वार्ता गरिसकेको छ भने विद्यार्थी संगठनहरु भने सम्बन्धन खारेज नभई वार्तामा नबस्ने अडानमा छन्। विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बने पनि आन्दोलन स्थगित भएको छैन।
आन्दोलनरत पक्ष : सञ्चालितलाई सुधार
दुई सातादेखि क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेर धर्नामा बसिरहेका आन्दोलनरत पक्षले विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, स्थापना भएका आगिंक सरकारी कलेजमा स्थायी शिक्षक/कर्मचारी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भौतिक संरचना व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने र देशका सबै कृषि कलेजहरुको अनुगमन गर्न कृषि काउन्सिल बनाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को परिच्छेद २ मा ‘कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गर्ने काम समेतका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ। ऐन अनुसारको गुणस्तरीय जनशक्ति निजी कलेजहरुले उत्पादन गर्न अहिलेको अवस्थामा नसक्ने आन्दोलनरत प्राध्यापक रामहरि तिमल्सिना बताउँछन्।
‘नयाँ सम्बन्धन दिइएका कलेजमा अनुसन्धान तथा अध्यापन प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ तिम्सिनाले भने, ‘कृषि विश्वविद्यालयका लागि सुरुमा कृषि काउन्सिलको आवश्यकता छ। ऐनमा व्यवस्था भएपछि सम्बन्धन नदेऊ भन्न त मिल्दैन । तर, ऐनमै अनुसन्धान र अध्यापन स्पष्ट उल्लेख भएकाले अनुसन्धान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।’
‘सरकारले चलाएका कलेजहरुले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ स्वीकृति पाएकाले कति अनुसन्धान गर्न सक्छन्?’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘निजी कलेजको अध्ययन र अनुसन्धानको मोडालिटी र गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने नै अन्यौल छ।’
२०७४ भदौ २ मा भएको सहमति अनुरुप निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो। कृषि अध्ययनका लागि सञ्चालित केन्द्रीय तथा आंगिक क्याम्पसहरुमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा नयाँ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नहुने विद्यार्थी संगठनहरुको माग छ।
‘सञ्चालित क्याम्पसहरुमा जग्गा, फार्म, प्रयोगशाला लगायतको समस्या छ। सरकारी कलेजमा नियमन गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले निजीलाई नियमन गर्न सक्दैन,’ आन्दोलनरत नेविसंघका इकाई अध्यक्ष सरोज रेग्मीले भने। केन्द्रीय क्याम्पसमै पर्याप्त भौतिक संरचना नभएको बताउँदै रेग्मीले निजीबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने बताए। उनले विश्वविद्यालयका आगिंक क्याम्पसहरुमै पर्याप्त जग्गा नभएको तथा भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताए।
विश्वविद्यालयमा चौतर्फी आक्रमण : उपकुलपति
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ईश्वरीप्रसाद ढकाल सम्बन्धन सम्बन्धी २०७१ देखिको प्रक्रिया टुङ्याएको दाबी गर्छन्।
‘अन्य विश्वविद्यालयले धमाधम सम्बन्धन दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषि विश्वविद्यालय पनि विस्तार गर्नका लागि निजीलाई सम्बन्धन दिइएको हो।’
उपकुलपति ढाकाल निजीहरुले कलेज सञ्चालनका लागि धेरै लगानी गरिसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सम्बन्धन दिन सकिएन भने मुद्दामा फस्छ। हर्जना पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयको हितलाई नै ध्यान दिएर निर्णय गरिएको हो।’
प्रक्रिया पूरा गरेरै सबै निर्णय भएकाले कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने उपकुलपति ढकालले बताए। कृषि पढ्नेहरुको आकर्षण धेरै बढेकाले विस्तार नगरी नहुने परिस्थिति भएको ढकालको भनाइ छ।
‘प्रवेश परीक्षा पास गरेर पनि पढ्न नपाउनेहरु छन्,’ उनले भने, ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई चारै तिरबाट प्रहार भएको छ। त्रिवि, पूर्वाञ्चल, संस्कृत विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने काम बढाइरहेका छन्। कृषि विश्वविद्यालयलाई माथि भने आक्रमण भइरहेको छ।’
हाल दिइएको अनुमति अस्थायी भएको उपकुलपति ढकालले बताए। अनुगमन भइसकेपछि मात्रै सञ्चालन स्वीकृति दिने उनले प्रस्टाए। ‘भर्खर खुलेकोमा सबै सुविधा खोजेर पाइँदैन,’ उपकुलपति ढकाल भन्छन्, ‘फार्म, ल्याब, शिक्षक, लाइबे्ररी सबै मापदण्डको अनुगमन हुन्छ।’ उनले कार्यकारी परिषद्ले तयार गरेको मापदण्ड बाहिरका १० शर्तहरु पनि पूरा गर्नुपर्ने बताए।
सम्बन्धनको प्रयास
विश्वविद्यालयले २०७१ मा आह्वान गरे अनुरुप त्यतिबेला २४ निजी कलेजले कृषि शिक्षा पढाउनका लागि दरखास्त दिएका थिए। त्यसै आवेदनका आधारमा गत वर्ष विद्या र प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको विरोधका कारण कार्यकारी परिषद्को बैठक बसेर अन्तिम स्वीकृति दिन सकेको थिएन।
रोकिएको सम्बन्धनलाई ‘अकस्मात’ विश्वविद्यालयले असार २१ मा निर्णय गरेर खोलेपछि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट निजी कलेजतर्फ ८ ले स्वीकृति पाएका हुन्। निजी कलेजतर्फ कृषि स्नातकमा सम्बन्धन पाउनेहरुमा पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत छन्। त्यसैगरी, वन स्नातकमा सिद्धान्त क्याम्पस गैंडाकोटले सम्बन्धन पाएको छ।
विश्वविद्यालयले आगिंक क्याम्पसका रुपमा धनकुटा, सिन्धुली, पोखरा र कैलाली गरी चार क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ। पोखरामा कृषि पढाइ सुरु भएको दुई वर्ष भयो भने अन्यमा यसै वर्ष पहिलो ब्याच निस्केको छ। प्रदेश ३ अन्तर्गत चितवनको रामपुरमा क्याम्पस हुँदाहुँदै सिन्धुलीमा सम्बन्धन दिइएको छ। जबकि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा सम्बन्धन दिइएको छैन।
आन्दोलनरत विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुले सरकारी तर्फबाट नै बाँकी प्रदेशमा आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षणका लागि कलेजहरुले प्रारम्भमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। आशयपत्र प्राप्त गरेका कलेजहरुको अनुगमन गर्नका लागि विश्वविद्यालयले फ्रि भिजिट टोली गठन गर्छ। अनुगमन टोलीले कलेज निरीक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदन विद्या परिषद्मा पेश गर्छ। उक्त प्रतिवेदनलाई संकाय बोर्डमा पनि पेश गरिएको हुन्छ। त्यसपछि प्राज्ञिक परिषद् पठाइन्छ। प्राज्ञिक परिषद्ले पास गरेपछि कार्यकारी परिषद् पुग्छ।
कार्यकारी परिषद नै सम्बन्धन दिने/नदिने अन्तिम निकाय हो। सम्बन्धन दिनुपूर्व निजी कलेजले ३० लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयलाई धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ।
कृषि कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य २ बिगाहा जग्गा हुनुपर्छ। कृषि शिक्षा अनुसन्धानमूलक कक्षा भएकाले प्राविधिक रुपमा सक्षम हुनुपर्छ। बालिनाली, पशुपंक्षी र घरपालुवा जनावरहरुको अनुसन्धानका लागि आवश्यक जग्गा, भवन र ल्याब अनिवार्य हुन्छ।
विषयगत शिक्षक, एनिमल प्लानेट फार्म र अनुसन्धान प्लटहरु पूर्ण रुपमा चल्नसक्ने हुनुपर्छ। अनुगमनपछि यी मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा मात्र विश्वविद्यालयबाट कलेजहरुले स्थायी सम्बन्धन पाउनेछन्। यद्यपि, विश्वविद्यालयले आफ्नै कलेजहरुलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा निजी कलेजहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने प्राध्यापकहरु नै बताउँछन्।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले पनि विश्वविद्यालयकै कलेजहरु लथालिंग भएको अवस्थामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयले झन् भद्रगोल अवस्था ल्याउन लागेकाले कुनै हालतमा सम्बन्धन खारेजी हुनुपर्ने अडानबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
